काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधनलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यले सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना सुरुदेखि नै विवादमा तानियो । कहिले महँगो शुल्क, कहिले देवनागरी लिपि प्रयोग नभएको विषय त कहिले अदालती प्रक्रिया । कार्यान्वयनको सुस्तताले गर्दा यसले गति लिन सकेन ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना नै जलेर ध्वस्त भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने यसको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले कारखाना जलेर ध्वस्त भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली नै अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।
‘कारखाना नै जलेपछि सबै प्रभावित भएको छ, प्रणाली नै अवरुद्ध छ,’ उनले भने ।
आगजनीले विभागको जिम्मामा रहेका करिब ४ लाख ६० हजार प्लेट जलेर नष्ट भएका छन् । २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र जडान हुन सकेको थियो ।
प्रणाली नै बन्द भएकाले अहिले नयाँ सवारी खरिद गर्ने वा नामसारी गर्नेहरूले इम्बोस्ड प्लेट पाउने अवस्था छैन । यस विषयमा सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ ।
यादव भने, ‘कमिटीको रिपोर्ट आएपछि त्यसको सुझावको आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी निर्णय लिन्छौं ।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको गुनासो
आम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो गुनासो यसको अस्वाभाविक महँगो शुल्कमा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको एक अध्ययन समितिले यसको कारण खोज्ने प्रयास गरेको छ।
उनका अनुसार प्लेटको शुल्कमा प्लेटको लागत मात्र नभएर सम्पूर्ण पूर्वाधारको खर्च जोडिएको थियो ।
पन्थीले विकासन्युजसँग भने, ‘यो डिजिटल सिस्टम बनाउन प्लेट मात्रै होइन, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, आरएफआईडी गेट, प्लान्ट स्थापना गर्ने लागत सबै जोडेर ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिइएको रहेछ ।’
यसरी सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको खर्चलाई प्रति प्लेट लागतमा विभाजन गर्दा शुल्क अस्वाभाविक रूपमा महँगो पर्न गयो । त्यसमाथि पनि राज्यले सेवा शुल्कको नाममा थप रकम जोडेर नियमावलीमा नै मूल्य तोकिदियो । जसले गर्दा नागरिकमाथि थप भार पर्यो ।
‘यदि राज्यले पूर्वाधार (जस्तै: गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर) को निर्माण आफै गरेर नागरिकबाट प्लेटको मात्र शुल्क लिएको भए अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा कम मूल्यमा प्लेट उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पन्थीले भने ।
विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख यादवले विगत लामो समयदेखि उपभोक्ताको गुनासोको केन्द्रमा रहेको महँगो शुल्क अब परिमार्जन हुने जानकारी दिए ।
करिब १ लाख सवारीसाधनमा प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा बाँकी उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी विभागले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
निर्देशक यादवका अनुसार यो शुल्कभित्र प्लेट मात्र छैन । यसमा सवारीसाधन ट्र्याकिङ गर्ने १० वटा आरएफआईडी गेट, १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइस, आवश्यक सर्भर र डाटाबेस सञ्चालनको सम्पूर्ण लागत जोडिएको छ ।
‘प्रविधि र पूर्वाधारको खर्च पनि प्लेटकै मूल्यमा समावेश गर्दा यो महँगो देखिन गएको हो,’ यादव भन्छन्, ‘अब उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार यसलाई घटाएर जनतालाई राहत दिने तयारीमा हामी छौं ।’
कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने
मन्त्रालयको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिलेका कमजोरीहरूलाई सुधारेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । समितिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधारको लागत नागरिकलाई नबोकाएर प्लेटको मूल्य घटाउनुपर्ने, आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको सम्झौतामा रहेका कमजोरीहरू, जस्तैः ५ वर्षको वारेन्टी अवधिमा प्लेट बिग्रिएमा निःशुल्क साट्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जस्ता विषयलाई सच्याउनुपर्ने तथा भाषाको विवादलगायत अन्य प्राविधिक र प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्रै योजना अगाडि बढाउनुपर्ने लगायत विषयहरू छन् ।
सहसचिव पन्थी भने, ‘हामी डिजिटलाइजेसनबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी पुरानै हातले लेखेको प्लेटमा जान सक्दैनौँ । तर, प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याएर, जनताको भावनाअनुरुप सहज रूपमा यो योजना १०० प्रतिशत लागू हुनुपर्छ ।’
यद्यपि समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा मन्त्रीलाई बुझाइएको छैन ।
विवादित ठेक्का किन रद्द गरिँदैन ?
धेरैको जिज्ञासा छ- विवादित बनेको ठेक्का रद्द किन हुँदैन ? । तर यसको पछाडि ठुलो कानुनी र आर्थिक बाध्यता छ । सन् २०१६ अर्थात् २०७२ जेठमा बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको डेकाटुर-टाइगर आईटी कम्पनीसँग २५ लाख प्लेट उत्पादनका लागि ३ करोड ८७ लाख डलरको सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा एउटा यस्तो बुँदा छ, जसले सरकारलाई बाँधेको छ । यदि सरकारको कमजोरीका कारण ठेक्का रद्द भएमा कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख यादवका अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा सम्झौता परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउनु नै राज्यका लागि हितकर देखिन्छ ।
‘विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता भएकाले हामीले नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन् ।
१ सय १५ महिनाको कछुवा गति
यो परियोजना सुरु भएको ११५ महिना (करिब साढे ९ वर्ष) बितिसक्यो । सुरुवाती लक्ष्य पाँच वर्षभित्र २५ लाख प्लेट जडान गर्ने थियो । तर अहिलेसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ ।
यो अवरोध हुनुमा भाषा र अन्य विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र स्टेअर्डर, महामारी र राजनीति, कोभिड-१९ को असर र पटक-पटकको राजनीतिक अस्थिरता, १० वटा गेट बनाउनुपर्नेमा हालसम्म २ वटा मात्र तयार हुनु र उपलब्ध गराइएका हाते मेसिनहरू नष्ट हुनु तथा आगजनी र क्षतिपूर्तिको किचलो रहेको छ।
परियोजनामा पछिल्लो समय अर्को एउटा ठुलो अवरोध थपिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात विभाग पुरै जलेपछि अहिले विभाग र निर्माण कम्पनीबीच नयाँ विवाद निम्त्याएको छ ।
यति धेरै चुनौतीका बाबजुद सरकारले अब प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर जडान प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजिरहेको छ । विभागले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।
