नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा ढिलोगरी बुझाएको छ । आयोगमा बुझाउनुपर्ने अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजिटल हस्ताक्षरलाई आयोगले मान्यता नदिँदा सूची दर्ता हुन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार हस्ताक्षरको विषयमा स्पष्टता र प्राविधिक सहमति नजुट्दा बन्दसूची दर्ता प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध भएको थियो ।
कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा रातभर आयोग परिसरमै रहेका थिए । विश्वकर्माका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची समयमै तयार भइसकेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय बोर्डका बैठकमार्फत सूचीलाई अन्तिम रूप दिइसकिएको भए पनि औपचारिक दर्ताका क्रममा प्रयोग गरिएको डिजिटल हस्ताक्षर वैधानिक रूपमा स्वीकार्य नठहरिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हस्तलिखित हस्ताक्षर वा आयोगले स्वीकृत गरेको विधिबाट प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्ने जनाएकोले केही ढिलो भएको विश्वकर्माले जनाए ।
डिजिटल हस्ताक्षरलाई लिएर देखिएको यो अन्योलले कांग्रेसभित्र केही समय तनाव पनि सिर्जना गरेको थियो । समयसीमा नजिकिँदै जाँदा सूची दर्ता हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेताहरूमा देखिन्थ्यो । त्यसपछि पार्टी नेता विश्वकर्मा तत्काल देउवा निवास पुगेर सभापति देउवाको हस्तलिखित हस्ताक्षरसहित बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी संवेदनशील प्रक्रियामा कानुनी स्पष्टता नहुँदा समस्या आएको हो ।
‘डिजिटल हस्ताक्षर भविष्यका लागि आवश्यक अभ्यास हो, तर हालको कानुनी ढाँचाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्दा ढिलाइ भयो,’ ती नेताले भने ।
निर्वाचन आयोगले भने सबै दलका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन ऐन, नियमावली र आयोगको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार प्रमाणीकरण नभएका हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन नमिल्ने भएकाले कांग्रेसको सूची तत्काल दर्ता गर्न नसकिएको हो । पछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सूची स्वीकार गरिएको आयोगले बताएको छ ।
यस घटनाले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा डिजिटल प्रविधि प्रयोगबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ । राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूले आगामी दिनमा यस्ता प्राविधिक विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र आयोग–दलबीच समयमै समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
