काठमाडौं । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले मुलुक राजनीतिक अन्योलबाट बाहिर निस्कँदै निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य: सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले समयमै निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताएका हुन् । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षण, संरचनागत सुधार र राज्य–निजी–समुदायबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक समेत रहेका दाहालले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट निकास निकाल्न तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश प्राप्त गरी संसद् पुनःस्थापना गर्नु अबको बाटो रहेको उनको भनाइ छ ।
‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संसद् स्थापना गर्नुपर्छ । नयाँ संसदले संविधानमा रहेका अन्योलता हटाउने काम गर्नेछ । हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरी कहाँ भयो भनेर खोज्नुपर्छ । स्थापित शक्तिहरू अब नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने वा आफ्नो औचित्य सकियो भनेर पाखा लाग्ने मोडमा पुगेका छन्,’ उनले भने ।
पछिल्ला राजनीतिक घटना र जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक सोच र स्थापित शक्तिलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलका नेतृत्व तहले आफ्ना कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने उनले धारणा राखे ।
‘युवापुस्ता जेनजी प्रदर्शनपछि हामीले राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय राजनीतिक एकतामा जानुपर्छ भनेका थियौँ । सर्वपक्षीय सहमति गर्ने वातावरण क्रमशः बन्न थालेको छ । के हुन्छ भन्ने अन्योलभन्दा अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले अप्ठेरो बीच पनि विकल्प निर्वाचन नै हो भन्ने वातावरण बनाउँदै गएको छ,’ उनले भने ।
साथै उनले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना सम्भव नहुने बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिएन भने विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन नगरी अर्थतन्त्र उकास्ने सपना पूरा नहुने उनले बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह संयोजक माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनले माग गरे । विगतमा भएका त्रुटीहरू सच्याएर अघि बढ्ने काममा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनका साथसाथै केही संरचनाहरूमा सुधार गर्न सकिने पनि भएकाले त्यसमा पनि समय दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । ती क्षेत्रहरूमा रहेको संरचनाहरूमा रहेका त्रुटीहरूमा सुधार गर्ने हो र सिष्टम कसरी बसाल्न सक्ने हो, अहिलेसम्म भएको राम्रा कामहरूलाई कसरी जोगाउने र कमजोरीहरू कसरी सुधार्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ,’ उनले भने ।
नेपाल वन, कृषि, सांस्कृतिक, खनिज, जल लगायत विभिन्न सम्पदामा सम्पन्न रहेको उनले बताए । उनका अनुसार जसरी खोज अनुसन्धान लगानी गर्नुपर्ने, प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उद्योगी, व्यवसायी साथीहरूले पहल लिनुभएको छ । विभिन्न देशका अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई बोलाएर क्षेत्रगत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तपाइहरुले घच्घच्याउनु भएको छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । वास्तवमा यो देशको विकास गर्ने हुटहुटी पहिला चाहियो । सपना देख्न सक्नु पयो । त्यसका लागि योजना बनाउन सक्नुपर्यो,’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समग्र विकासका लागि आमूल आर्थिक र शासकीय सुधार आवश्यक रहेको बताए । २० वर्षदेखि के गर्ने भन्ने बहस भएपनि किन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले देश अघि नबढ्ने बताउँदै उनले स्पष्ट औद्योगिकरण नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राज्य, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकरणतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले साथ नदिएसम्म विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
‘२० वर्षदेखि के गर्ने भनेर बहस भयो । किन भइरहेको छैन त्यो खोज्नुपर्यो । विश्व कहाँ पुगेको छ र नेपाली समाज कहाँ छ हेरौँ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकलाई अघि बढाउन सक्दैन । आमूल परिवर्तन गर्नका लागि खास अर्थतन्त्रको नीति लिनुपर्छ । मुलुकलाई औद्योगीकरणका लागि लैजान राज्य र निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । वैचारिक रुपमै प्रष्ट पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
भट्टराईले शासकीय प्रणाली सुधार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताए । उनले सम्पत्ति, भूमि र बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, सम्पतीको स्वामित्व राज्यले लिने र भोगाधिकार जनतालाई दिने प्रस्ताव पनि अघि सारे ।
उनका अनुसार सबैलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गराई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने, पुँजी अभाव भएका क्षेत्रका बैंकहरूमा थुप्रिएको रकमबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार तथा विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा आक्रमण हुनु गलत भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
