काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को इप्पानको २६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उर्जा क्षेत्र विकासको बाधक र यसको आगामी बाटोको विषयमा बहस गरेका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको बहसमा सरोकारवालाहरुले प्रष्ट ऐन नियमको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमतामा ह्रास र नीति कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले उर्जा क्षेत्र सोेचेअनुरुप विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । जसमा सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नु ऊर्जा मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दायित्व छ । दुवै मन्त्रालयले एकअर्कालाई सहजीकरण गर्दै, नीति, योजना र कार्यान्वयनमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको इप्पानको प्रमुख माग छ ।
वन, वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रबीच सहकार्य र सन्तुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले अगाडि सारेको यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने ऊर्जा व्यवसायीहरु बताइरहेका छन् भने जलविद्युत आयोजनाहरू सधैं वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । आइतबार भएको बहसमा वक्ताहरुले राखेको धारणा हामीले सम्पादन गरेर यो सामग्री तयार गरेका छौं ।
अरुण सुवेदी, ऊर्जा विज्ञ
यसको मूल समस्या हाम्रो सोंचाइमै छ । हामीकहाँ कमन सेन्स नै अनकमन भयो । नीति बनाउने तहमा आर्थिक साक्षरताको अभाव छ । हामीलाई पश्चिमाहरूले सिकाएको दिगो विकासको मोडलले मात्र पुग्दैन । उनीहरूले पहिले ‘द्रुत विकास’ गरे अनि मात्र दिगो विकासको कुरा गरे । चीन र भारतले पनि त्यही गरे । आज हाम्रा युवालाई सामान्य होइन, दुईबाट एकैचोटि सोह्र हुने खालको तीव्र आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीति ‘दिगो विकास’को सुस्त गणितीय गतिमा अल्झिरहेको छ ।
दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । अख्तियारजस्ता निकायको आतंक यति छ कि कुनै अधिकृत टिप्पणी उठाउन डराउँछ । तेस्रो, हाम्रा कानुनहरू नै बाझिएका छन् । एउटाले हुन्छ भन्छ, अर्कोले हुँदैन भन्छ । मेरो सुझाव त यी सबै बाधक उपनियमहरू एकैपटक खारेज गरेर आवश्यकताअनुसार सकारात्मक सोचले नयाँ बनाउनुपर्छ । संरक्षित क्षेत्रलाई डिलिस्टिङ गर्नै नसकिने भन्ने होइन । राष्ट्रिय हित पहिलो हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू दोस्रो । यदि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा बहुमूल्य खनिज भेटियो भने के हामीले उत्खनन नगर्ने ? यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
मनदेवी श्रेष्ठ महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग
हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने र छिमेकी मुलुकसम्म बिजुली निर्यात गरेर समृद्धिको सपना देखिरहेका छौं । तर, त्यो सपना र धरातलको यथार्थबीच एउटा ठूलो खाडल छ । विद्युत ऐन २०४९ र नियमावलीले हामीलाई एउटा बाटो त देखाएको छ, तर पछिल्ला केही वर्षदेखि त्यो बाटोमा यस्ता अवरोधहरू खडा भएका छन्, जसले गर्दा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र निजी क्षेत्रका प्रयासहरू कोमामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नियमअनुसार सर्भे लाइसेन्सको ५ वर्षे अवधिभित्र प्रवद्र्धकले सबै अध्ययन र सहमति जुटाएर जेनेरेसन लाइसेन्स लिनुपर्छ। केही वर्ष अघिसम्म यो प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज थियो । तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखि यस्तो परिस्थिति बनेको छ कि प्रवर्द्धकले ५ वर्षसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउँदा पनि सहमति पाउँदैनन् । परिणामस्वरुप, ठूलो लगानी भइसकेका आयोजनाहरू जेनेरेसन लाइसेन्सको प्रक्रियामा जानै नपाई स्वतः खारेज भइरहेका छन् । यो केवल एउटा अनुमतिपत्र रद्द हुनु होइन, यो त राष्ट्रिय पुँजी र समयको बर्बाद हो ।
यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्र होइन । विभाग आफैँले अध्ययन गरिरहेको ताप्लेजुङको याङमा जलविद्युत् आयोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यो आयोजनामा सुरुमा सहमति जुटेको थियो। तर, बीचमा परिषद् गठनको नाममा प्रक्रिया अल्झाइयो । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा सहमति आउन सकेको छैन । जब सरकारी निकायले नै आफ्नै आयोजनामा यसरी हात बाँधेर बस्नुपर्छ भने, निजी क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
हाम्रो कानुनको अर्को विडम्बना व्याख्याको भिन्नता हो । दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा देखिएको समस्याले हाम्रो प्रशासनिक अस्पष्टतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय भन्नाले कसलाई बुझ्ने ? ऊर्जा मन्त्रालय कि वन मन्त्रालय ? हाम्रो बुझाइमा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विभागमा प्रतिवेदन बुझाउनु कानुनी पालना हो, तर वन मन्त्रालयले यसलाई आफ्नै टेबलमा खोज्छ ।
यही परिभाषाको लडाइँ र दुई वर्षको समयसीमाको प्राविधिक अल्झनले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको प्रतिवेदन पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले समय मात्र खाएको छैन, आयोजनाको लागत समेत ह्वात्तै बढाएको छ । यदि कानुनको व्याख्या निकायपिच्छे फरक–फरक हुने हो भने, कर्मचारीतन्त्रले न हुन्छ भन्न सक्छ, न हुँदैन भन्न सक्छ । यो अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्थाले विकासलाई ठप्प पार्छ ।
अब हामीलाई चाहिएको के हो भने सबै सरोकारवाला निकायहरू (ऊर्जा, वन, वातावरण, भूमिसुधार) एकै ठाउँमा बसेर प्रक्रियागत एकरूपता बनाउनै पर्छ । आगामी दिनमा बन्ने ऐन र नियमावलीमा सम्बन्धित निकाय वा समयसीमा जस्ता शब्दहरूलाई यति स्पष्ट पारियोस् कि कसैले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्न नसकोस् । वातावरण र वनको सहमतिलाई विकासको बाधक होइन, सहजकर्ताको रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ ।
डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
लामो समय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहेर हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको यो छोटो अवधि (करिब ११५ दिन) मा मैले यस क्षेत्रका केही गम्भीर र सुक्ष्म पाटाहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । ऊर्जा र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, र वातावरण संरक्षण ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूले सिर्जना गरेका जटिलता र सहजीकरणका आवश्यकताहरूबारे केही नीतिगत र व्यावहारिक स्पष्टता राख्न चाहन्छु ।
विगतमा वन नियमावलीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका गाँठो फुकाउन हामीले सघन गृहकार्य गरेका छौं । मन्त्रालयले वन नियमावलीमा महत्वपूर्ण संशोधन गरी यसलाई अझ बढी पूर्वाधारमैत्री र लगानीकर्तामैत्री बनाएको छ । क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेको यो नियमावली अबको केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । यसले वनको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रियालाई उल्लेखनीय रूपमा सरल बनाउनेछ, जसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत १२ वटा फरक–फरक नियमावलीहरू छन् । ती सबैलाई छरिएको अवस्थाबाट हटाएर एउटै होलिस्टिक र इन्टिग्रेटेड ढाँचामा लैजाने हाम्रो सोच छ । विशेषगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन को सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिएका छौं । पहिलो–प्रक्रियाको सरलीकरण । दोस्रो–गुणस्तरको सुनिश्चितता ।
हामीले अधिकारको विकेन्द्रीकरण त ग¥यौं, तर प्रदेशहरूमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा ईआईए प्रतिवेदनहरूको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि कमजोर प्रतिवेदनकै आधारमा आयोजना अघि बढ्यो भने भविष्यमा लगानीकर्ताले नै कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले, सक्षम र प्राविधिक क्षमता भएका निकायबाट मात्रै अध्ययन गराउने र त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने नीति हामीले लिएका छौं । मन्त्रालयले विकासलाई सहजीकरण मात्र गर्दैन, संरक्षणको सर्त पालना भए–नभएको पनि हेर्छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले अनुमति लिँदा गरेका सर्तहरू फिल्डमा पालना नगरेको गुनासो छ । त्यसैले, म संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायलाई के आग्रह गर्दछु भने–हामी संयुक्त रूपमा फिल्डमै गएर ग्राउन्ड रियालिटी हेरौँ ।
जसले गल्ती गरेको छ, उसले सुधार गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय वा निजी क्षेत्र–जो भए पनि राष्ट्रिय हित र वातावरणीय सन्तुलनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको इन्डिभिजुअलाइज गर्ने प्रवृत्ति हो । कुनै एक आयोजना वा व्यक्तिको समस्या सुल्झाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, हामीले यस्तो सिस्टम बनाउनुपर्छ जहाँ नियम र कानुनले नै काम गरोस् ।
कानुनको व्याख्या निकायपिच्छे फरक हुँदा कर्मचारीतन्त्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने र फिल्डमा काम गर्नेले दुःख पाउने अवस्था छ । त्यसैले, ऊर्जा, वन, र अर्थ मन्त्रालयबीचको नीतिगत द्वैधता हटाउन ड्यु डिलिजेन्समा आधारित कानुनी सुधार आवश्यक छ । हाम्रो प्राथमिकता ग्रिन इनर्जी नै हो । तर, आयोजनाको अनुमति लिने र होल्ड मात्र गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक कार्यान्वयनमा जानेहरूलाई हामी हरतरहले सहयोग गर्न तयार छौं । वन मन्त्रालय विकासको बाधक होइन, दिगो विकासको रक्षक हो । तपाईँहरूका सुझावहरूलाई हामी नीतिगत डकुमेन्टमा समेट्नेछौं । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर, कानुनको परिधिभित्र रही प्रोसेस फ्यासिलिटेसन गर्न म व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा सधैँ तत्पर छु ।
अर्जुन भण्डारी, सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग
यो समस्या जलविद्युतको मात्र होइन, नेपालका सबै पूर्वाधार आयोजनाको साझा समस्या हो । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवाद, र वन क्षेत्रको प्रयोगमा ढिलाइले गर्दा हरेक आयोजनाको समय र लागत बढेको छ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्«याक सुरु भएको ७ वर्ष भइसक्यो, तर अझै जग्गाको समस्या समाधान भएको छैन ।
हाम्रो अध्ययनले एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुन औसत ३३९ दिन लाग्ने देखाएको छ । जबकि भारतमा यो १०५ दिनमै हुन्छ । नीतिगत तहमा समन्वय हुन सकेको छैन । हरेक मन्त्रालयका आ–आफ्नै प्राथमिकता र बाझिने कानुन छन् । पहिले त एउटा ३ कोठे स्कुल बनाउन वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्दा त्यसलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ भनेर ९ महिना लगाएर योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था थियो, जुन हामीले हालै सुधार गरेका छौं ।
हाम्रो सुझाव छ, अब टुक्रा–टुक्रा समाधानले हुँदैन । एउटै छाता ऐन, ‘विकास सहजीकरण ऐन’ ल्याउनुपर्छ । यसले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, र अन्य सबै प्रक्रियालाई ‘एकद्वार प्रणाली’मा ल्याएर समाधान दिनुपर्छ । विकास सबैको साझा लक्ष्य हो भने कानुन पनि एकीकृत हुनुप¥यो । हामी विकास विरोधी होइनौं, तर विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्छौं ।
दीपक ज्ञवाली, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
आज हामी नेपालको विकासको एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएका छौं, जहाँ द्रुत विकास हाम्रो आवश्यकता मात्र होइन, एउटा राष्ट्रिय सपना बनेको छ। लामो समयसम्म हामीले विकास कि आधारभूत आवश्यकता ? भन्ने बहस ग¥यौं । तर आज समय बदलिएको छ । अबको हाम्रो मन्त्र दिगो र द्रुत विकास हुनुपर्छ । तर यो यात्रामा पूर्वाधार विकास र वातावरणीय सन्तुलनलाई कसरी एउटै लयमा हिँडाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामुन्ने पहाड झैँ ठिङ्ग उभिएको छ ।
हामी विकास विरोधी होइनौं, तर विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्ने हो । हामीले सहजीकरणका लागि विगतमा पनि पटक–पटक कार्यविधिहरू बनाएका छौं । समस्याका धेरै कारण छन्, बुझाइमा एकरूपता नहुनु, एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति, र समन्वयको कमी आदि । धेरैजसो अवस्थामा, आयोजना विकासकर्ताहरूले समयमै गुणस्तरीय रिपोर्ट नबुझाउने तर दोष वन मन्त्रालयलाई दिएर उम्किने प्रवृत्ति पनि छ । यद्यपि, हाम्रा प्रक्रियागत चरणहरू लामो छन् भन्ने हामी स्वीकार गर्छौं र त्यसमा सुधारको प्रयास भइरहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारी जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्नु हो । यो केवल एउटा सरकारी मन्त्रालयको कार्यसूची मात्र होइन, यो भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वन र वातावरण विकासका बाधक होइनन्, बरु विकासलाई दिगो बनाउने आधारशिला हुन् । मौजुदा ऐन, नियम र नीतिहरूलाई हामीले यही सन्तुलन कायम गर्ने सेतुको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौं ।
इतिहास हेर्ने हो भने वन ऐन २०४९ को समयदेखि नै मन्त्रालयले विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्न लचिलो कार्यविधिहरू बनाउँदै आएको छ । २०६५ देखि २०८० सम्म आइपुग्दा हामीले वन नियमावली र कार्यविधिहरूमा व्यापक सुधार गरेका छौं । जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रियालाई झन्झटिलो हुन नदिन अब चरणबद्ध भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो उद्देश्य प्रक्रियालाई रोक्नु होइन, बरु यसलाई कानुनसम्मत र छिटोछरितो बनाउनु हो ।
विकासको बहस गरिरहँदा हामीले एउटा तीतो यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ, हामीबीच समन्वयको अभाव र दोषारोपणको प्रवृत्ति हावी छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा फाइल अड्कियो भन्नुभन्दा पहिले, ती प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर र समय सीमालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूबाट गुणस्तरहीन प्रतिवेदन आउने र प्रक्रियागत त्रुटिहरू हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, भारत जस्ता देशहरूमा जस्तै आयोजनाको वर्गीकरण (ब् ७ द्य) गरी क्ष्भ्भ् र भ्क्ष्ब् को समयरेखालाई अझै संक्षिप्त र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास हामी पनि सिक्दै र कार्यान्वयन गर्दैछौं ।
संरक्षित क्षेत्र, बफर जोन र निकुञ्जहरू हाम्रा प्राकृतिक सम्पत्ति मात्र होइनन्, यिनीहरू जलविद्युत् आयोजनाका लागि ’वाटर टावर’ पनि हुन् । जलाधार संरक्षण नभई जलविद्युत् दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता क्षेत्रमा हुने विकासमा हामी अलिकति बढी गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो । तर, यसको अर्थ आयोजना नै रोक्नु होइन । दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना जस्ता रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरूमा देखिएका प्राविधिक ढिलाइलाई कानुनी परिधिभित्रै रहेर समाधान गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकास विरोधी निकाय होइन । हामी समृद्धिको सहयात्री हौं । विकास र वातावरण एक–अर्काका शत्रु होइनन्, यी त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। हामीले खोजेको समाधान भनेको, ’हरियो वन, नेपालको धन र सेतो पानी नेपालको आम्दानी बीचको एउटा यस्तो साझा विन्दु हो, जहाँ प्रकृति पनि जोगियोस् र देश पनि बनोस् ।
यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकायबीच दोष लगाउने खेल होइन, सहकार्य आवश्यक छ । हामी प्रक्रिया सुधार्न तयार छौं , तपाईँहरू गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तयार हुनुहोस् । राष्ट्रिय हितको यो साझा महायज्ञमा हामी सबैको सोचमा एकरूपता हुनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
