काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरेर सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत झारपात उखेल्ने, कुलो बनाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा श्रमशक्ति परिचालन गरिएपछि सो कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब परेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशिका जारी गरिएको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियानका कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशिका ल्याई कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले साबिकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब नरहेको बताए । त्यसको सट्टा राष्ट्रिय नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । यो कार्यक्रम सङ्घसहित सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा श्रमशक्तिलाई श्रम बजारको मागअनुसार सीप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घिमिरेले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पूँजी, अनुभव र प्रविधिलाई श्रम बजारको मागअनुसार प्रवर्द्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । सहसचिव घिमिरेले भने, 'खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण कार्यक्रमसमेत रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारी दिइनेछ ।'
यो कार्यक्रम सुरु गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उनका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक–एक जना सचिव सदस्य रहनेछन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक पदाधिकारी पनि सदस्य रहनेछन् ।
गाउँ–गाउँमा रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्थानीय तहका स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापन, बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारणसम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्य, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कार्य समावेश छन् ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, पूँजी, अनुभव तथा प्रविधिको उपयोग, उद्यमशीलता विकास, सीप तथा क्षमता विकास, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय र सहजीकरणसम्बन्धी कार्य पनि रोजगार सेवा केन्द्रले गर्नेछ ।
निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको ‘श्रम संसार’ प्रणालीसँग आबद्ध गरी स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । सो प्रणालीमार्फत बेरोजगार, आंशिक रोजगार, रोजगार, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिनेछ ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास तालिम पनि सञ्चालन गरिनेछ । श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त तथा व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा ३९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समावेश गर्नुपर्नेछ ।
सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक सीप र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको सहभागितामा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सीप विकाससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ । प्रतिष्ठान मातहतका व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रले सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रतिष्ठानमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
साझेदारी तथा सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना र तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी स्थानीय श्रम बजारको मागअनुसार सीपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगो रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको मागअनुकूल सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
