काठमाडौं । पर्यटन विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो मस्यौदा प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
यही माघ ९ गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गर्नेगरी सो मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताए ।
उनले भनिन्, ‘हामीले यो पर्यटनसम्बन्धि प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल सकेर यसको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्यौं । राष्ट्रियसभाको नौ गते बस्ने बैठकमा यसलाई पेश गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई पारित गरिएको घोषणा गर्दछु ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन नहुने, युद्ध पर्यटनसम्बन्धि अवधारणामा जेन–जी आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संघीयतामा कुनैपनि एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार दिने कुराको पक्षमा सरकार नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।