काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएकी छन् ।
मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निरीक्षणका क्रममा मंगलबारसडक निर्माण कार्यदलद्वारा ललितपुरको खोकनामा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीर रुपमा लिई समाधान खोज्न निर्देशन दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइ समाधान खोज्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा रेखाङ्कन र जिरोविन्दु समेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ । उनीहरुको विश्वासमा आधात नपुग्ने गरी हाम्रा विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना लगायतका निर्माण गरिँदा आवश्यक पर्याप्त खाली ठाउँको व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिइन् ।
उनले भनिन्, 'प्राकृतिक विपद्को बेला खुला ठाउँको आवश्यक पर्छ, मानिसको ओहारदोहर, मेला, पर्व र भेला तथा जमघटका लागि पनि खुला ठाउँ आवश्यक पर्छ । त्यसकारण खाली ठाउँ देख्ने वित्तिकै संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा त्याग्नुपर्छ । योजना बनाउँदा नै पर्याप्त खाली र खुला ठाउँ छाडेर योजना बनाउने र संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।'
यसअघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति, चुनौतीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत रहेका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन यस मार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्वीकृतमा समय लाग्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको थियो । कुल ७० दशमलव ९७७ किमी लम्बाइको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल करिव ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
द्रूतमार्गअन्र्तगत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये केही विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल छन् । त्यस्ता पुलसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आयोजना निर्धारित मिति विसं २०८३ चैत मसान्त र प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु दुई खर्ब १३ अर्बभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ ।
यो काठमाडौं उपत्यकासँग मध्यतराईको सिधा सम्पर्क जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग हुने छ । निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौंमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठूलो मात्रामा लागत र समय घट्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका सात वटा सुरुङ छन् । सेनाले आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको सेनाले जनाएको छ ।
