फेक रेस्क्युको असर : बीमा प्रिमियम दोब्बर, नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्ने खतरा

काठमाडौं । नेपालमा हिमाली र पदयात्रा क्षेत्रमा हुने ‘हेलिकप्टर उद्धार सेवा’भन्दा बढी ‘नक्कली बीमा दाबी’ केन्द्रित बन्दै गएको विषय नयाँ होइन । यही ‘फेक रेस्क्यु’ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खस्किन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूका लागि नेपाल शंकाको घेरामा पर्दै आएको छ ।

नेपालमा बढ्दै गएको ‘फेक रेस्क्यु’ कै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान रिर्पोटबाट खुलेको हो । सीआईबीका अनुसार २०१७/१८ पछि अन्तर्राष्ट्रिय ठूला बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएका छन् । त्यसअघि १२ सय डलरमा बिक्री हुने पोलिसी २०१८ पछि २५ सय डलरसम्म पुगेको छ ।

नेपालमा आकस्मिक उपचारको बहानामा ‘हेलिकप्टर रेस्क्यु’ गरी अस्पताल पु¥याउने र बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारले नेपाललाई उच्च जोखिम गन्तव्यको रूपमा मूल्यांकन गरेको र प्रिमियम बढाएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

सीआईबीले नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धारमा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यो घटनापछि यो विषयले फेरि चर्चा पाउन थालेको हो । सीआईबीले विभिन्न विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँको बीमा भुक्तानीको लागि दाबी गर्दा अनुसन्धानबाट नक्कली कागजात बनाएर पेश गरेको पत्ता लगाएको हो ।

सीआईबीले अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष जयप्रसाद सिग्देल, म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, सोही कम्पनीका म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेष्ट इक्सपेरियनस एण्ड एसिस्टका प्रबन्ध सञ्चालक मुक्ति पाण्डे र सञ्चालक सुभाष केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिसले १ हजार २४८ जनामध्ये १७१ जनाको शंकास्पद रेस्क्यु देखिने १ करोड ३ लाख १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली डेढ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल चार्टर सर्भिसले ४७१ जनाको रेस्क्यू गरेकोमध्ये ७५ जना शंकास्पद रेस्क्यु देखिने ८२ लाख ३४ हजार बढी अर्थात् करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट एक्सपेरियन्स एण्ड एसिस्टेन्सले ६०१ जनामध्ये ७१ जना पर्यटकको शंकास्पद रेस्क्यु देखिएकोमा कुल ११ लाख ५३ हजार अर्थात् १६ करोड ८१ लाख ७१ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको प्रारम्भिक छानबिनबाट खुलेको छ ।

सीआईबीका अनुसार नेपालमा हुने ‘फेक रेस्क्यु’ घटनामा विगत लामो समयदेखि अध्ययन गर्दैै आएपनि पछिल्लो साढे दुई महिनायता एउटै छुट्टै कार्यदल बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । नक्कली उडान अहिले पनि भइरहेको र यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धमिल्याउने कार्य भइरहेको भनेर २०८२ असोजमा थप उजुरी  परेपछि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा यो घटनामा ट्राभल एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र रेस्क्यु सेवा प्रदायकबीच मिलेमतो गरी नक्कली वा अतिरञ्जित उद्धार तथा उपचार देखाएर बीमा दाबी गर्ने गरेको देखिएको छ । 

अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा विदेशी पर्यटकसँग वैध ट्राभल इन्स्योरेन्स पोलिसी छ कि छैन भन्ने पहिचान गरिने र त्यसपछि ती पर्यटकलाई ट्राभल एजेन्सीमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा वा आरोहणमा पठाइने गरिएको खुलेको छ । सामान्य रूपमा लेक लाग्नेजस्तो समस्या देखिँदा पनि अवस्था गम्भीर भएको भन्दै ‘हेलिकप्टर नबोलाए ज्यान जोखिममा पर्छ’ भन्ने डर देखाउने र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिधै हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पताल लैजाने गरिएको पाइएको छ । 

त्यस्तै, अस्पताल भर्ना गरिसकेपछि एकातर्फ रेस्क्यु कम्पनीले उद्धार खर्चको बीमा दाबी गर्ने, अर्कोतर्फ अस्पतालले उपचार खर्चको छुट्टै बीमा दाबी गर्ने गरेको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । कतिपय घटनामा भने अस्पताल र रेस्क्यु कम्पनीले संयुक्त रूपमा एउटै केसमा दोहोरो वा बढीचढी बीमा दाबी गरेको प्रमाण फेला परेको रिर्पोटमा उल्लेख छ । सीआईबीका अनुसार पछिल्लो समय देखिएको अर्को प्रवृत्तिअनुसार चार्टर फ्लाइटमार्फत काठमाडौं आइपुगेपछि पनि रेस्क्यु देखाएर छुट्टै बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । 

विदेशी बीमा कम्पनी मुख्य निशानामा 

पदयात्रा तथा पर्वतारोहणको लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली बीमा दाबी अधिकांश बीमा कम्पनीहरूमाथि नै हुने गरेको छ । पछिल्लो घटनामा जापान अमेरिका, युके, क्यानाडालगायतका १४/१५ मुलुकका बीमा कम्पनीहरू पीडित हुन पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

तर विगतमा नेपाली बीमा कम्पनीहरू पनि यसबाट गम्भीर रूपमा पीडित भएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योेरेन्स (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको लागि छुट्टै बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए, तर नक्कली दाबी बढ्न थालेपछि यो सेवा बन्द हुन पुगे । 

‘१५–२० वर्ष अगाडि नेपालमै विदेशी पर्यटक लक्षित बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए । तर यति धेरै नक्कली दाबी आए कि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले नेपालबाटै यो सेवा नै बन्द गरिदिए,’ क्षेत्री भन्छन् । त्यसपछि विदेशीहरूले आफ्नै देशबाट बीमा गरेर आउन थालेको उनले बताए । 

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपालमा हाल आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि बीमा पोलिसीहरू भएपनि बाह्य पर्यटकहरूको लागि अनिवार्य पोलिसी छैनन् । यति मात्रै होइन, फेक रेस्क्यु बढ्दै गएसँगै केही ठुला विदेशी बीमा कम्पनीहरूले बीमा सेवा नै बन्द गरेका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिस एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाका अनुसार अस्ट्रेलियालगायतका केही देशका बीमा कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकको बीमा गर्न नै बन्द गरिसकेका छन् । कतिपय कम्पनीहरूले राजनीतिक आन्दोलन वा विशेष परिस्थितिको बहानामा अस्थायी वा स्थायी रूपमा नेपालमा बीमा सेवा बन्द गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

नक्कली उद्धारका कारण वास्तविक व्यवसायीहरूलाई गम्भीर असर परेको शेर्पाले बताए । ‘कतिपयले सस्तो दरमा ट्रिपहरू बेचेर पछि नक्कली उद्धारमार्फत बीमा रकम असुल्ने नियत राख्दा समग्र पर्यटन उद्योग नै खतरामा परेको छ,’ शेर्पाले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न राज्यले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ ।’

टानले हिमाली तथा पर्वतारोहण क्षेत्रमा नक्कली उद्धार रोक्न पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेको उनका भनाइ छ । टान कुनै सरकारी निकाय नभएकोले नक्कली उद्धार गर्ने र बीमा दाबीमा संलग्नलाई सिधै कारबाही गर्ने अधिकार नभएको उनले औंल्याए । तर सरकारलाई दबाब दिने र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने काम गर्दैं आएको उपाध्यक्ष शेर्पाले बताए ।  । ‘यदि कुनै ट्रेकिङ कम्पनी वा पर्यटक (पीडित पक्ष) ले उजुरी गरेमा टानले गम्भीर छानबिन गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा फेक रेस्क्युको व्यापक प्रचार

नेपालमा हुने गरेका नक्कली उद्धार गतिविधिका बारेमा विगतमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अग्रपृष्ठमा कभर गरेका थिए । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रिनमा ठूलो मद्दत पुगेको थियो । फ्रान्स २४ ले २०१८ मै हेडलाइनमा ‘Unnecessary rescues' soar in Nepal on profits from insurance payouts ’ भनेर समाचार कभर गरेको थियो । त्यसैगरी, सीएनएनले ‘Nepal cracks down after tourists scammed for helicopter rescues’ भनेर समाचार छापेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मै गार्जिएनले ‘Nepal cracks down on lucrative helicopter rescue scams’ भन्ने समाचार कभर गरेको थियो । यसरी धेरै मिडियाहरूले त्यतिबेला पनि र आजको दिनमा पनि नेपालमा हुने नक्कली उद्धारसम्बन्धमा निरन्तर लेख्दै आएका छन् । 

नेपालको पर्यटनमा पर्ने असर

पर्यटनविज्ञ आलोक प्रसाईँले फेक रेस्क्यु र नक्कली बीमा दाबीको विषय विगतदेखि उठ्दै आएको र ती विषय केही सञ्चारमाध्यममा छाउने र केही अझै बाहिर आउन नसकेको बताए । यो विषय लामो समयदेखि निरन्तर रहनुमा कानुनी अस्पष्टता नै भएको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो कानुन स्पष्ट छैन, व्यवसायसँग जोडिएका उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि पर्याप्त रूपमा परिभाषित भएका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।  

नक्कली उद्धार प्रवृत्ति बढ्दै जानुमा छिटो पैसा कमाउने सोचको असर रहेको पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी भए पनि छिटो पैसा कमाउने सोचले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।

पर्यटनविज्ञ प्रसाईंले सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर कानुनी आधारहरू पहिचान खोज्नु पर्ने बताए । सबैलाई समेटेर समस्याको समाधानसहितको कानुन तयार गर्न सकियो भने यो समस्या न्युनीकरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा हुँदै आएको नक्कली उद्धार र बीमा दाबीले नेपाललाई ‘नो–गो डेस्टिनेसन’ बनाउने खत्तरा बढेपनि यसलाई मात्रै आधार भने मान्न नहुने पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको तर्क छ ।  संसारको जुनसुकै मुलुकमा सानातिना घटनाहरू घटिरहने भएकोले ती समस्याहरूसँग तर्सिनेभन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए । 

यसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिग्रिने, पर्यटन नै ध्वस्त हुने नेपालको टुरिजम व्यवसाय नि चौपट हुने भन्ने हिसाबले जान नहुने उनको बुझाइ छ । 

नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुरगेल्जे शेर्पा पनि फेक रेस्क्युले  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खराब बनाएको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट पार्छन् । उनले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)जस्ता संस्थाहरूले यस्ता गतिविधि न्युनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । 

अध्यक्ष शेर्पाले यो समस्या न्यूनीकरणलाई कानुनी कारबाहीको विषय मात्र नभएर व्यवसायिक संस्कार सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । फेक रेस्क्यु र नक्कली बिलमा हेलिकप्टर कम्पनीहरूको संलग्नता रहने गरेको आरोपबारे एनएमए अध्यक्ष शेर्पाको फरक धारणा छ । सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई यो विषयमा मुछ्न नहुने उनको तर्क छ ।

हिमालयन गार्डिएन नेपाल (एचजिएन) का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) श्रीहरि आचार्य बीमा ठगीसम्बन्धी गतिविधिहरू बढ्दै जानुको मुख्य कारण अधिकांश अवस्थामा बीमा दाबीहरू सिधै विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा दर्ता हुनु  र उनीहरूले उद्दार, हेलिकप्टर र अस्पताललाई सिधै भुक्तानी हुनु् हो । यो अवस्थामा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण र अन्य नियामक निकायसँग आवश्यक तथ्यांक र जाँच गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या बढेको उनको तर्क छ । 

उनका अनुसार नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा हुने गरेका नक्कली उद्धार प्रवृत्तिलाई न्युनीकरणको लागि हालसालै नेपालमै पहिलो पटक यन्त्र आधारित टुर प्याकेज बीमा पोलिसी कम्प्रेहेन्सिभ टुरिजम गार्ड (सीटीजी) सुरु गरेको छ । एचजीएनले नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहकार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा विदेशी पर्यटकलक्षित टुर प्याकेज बीमा सुरु गरेको हो । यन्त्र आधारित यो बीमा प्रणालीको अन्डराइटर आइजीआई प्रुडेन्सियल रहेको छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले जोखिमको मूल्यांकन गरी पोलिसी जारी गर्नेदेखि जोखिम बहन गर्ने र दाबी भुक्तानीको जिम्मेवारी लिएको छ ।

डीसीईओ श्रीहरि आचार्यले यो बीमा प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्धार, उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा देखिँदै आएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रणमा सुधार हुने बताए । उनका अनुसार सेवा जिपिएस ट्र्याकर डिभाइसमार्फत सञ्चालन हुन्छ । जसले वास्तविक समयमा ट्र्याकिङ र एसओएस अलर्ट सुविधा प्रदान हुने उनले जानकारी दिए । यसले आपतकालीन अवस्थामा उद्दार टोली परिचालन गर्नेदेखि लिएर चिकित्सकीय उपचार उद्दार खर्च आकस्मिक सेवा तथा शव वा यात्रु फिर्ता पठाउने सुविधा उपलब्ध हुने छ ।

डीसीईओ आचार्यका अनुसार यो प्रणालीमार्फत उद्धार र उपचारसम्बन्धी गतिविधि वास्तविक डेटा र ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित हुने छ । यसले हेलिकप्टर उद्दार खर्चमा हुने अनियमितता, अनावश्यक मेडिकल परीक्षण तथा झुटा बीमा दाबी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । ‘बीमा दाबी यथार्थ, जीपीएस डेटामा आधारित स्वीकृत हुन्छ,’ डीसीईओ आचार्यले भने, ‘यसले झुटा दाबी स्वत: रोकिन्छन् ।’