काठमाडौं । विज्ञहरू भन्छन्, ‘शिक्षालय राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, यो ज्ञानको मन्दिर हो, यहाँ शिक्षा लिने र दिने मात्र होइन, मजबुत सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरासमेत सिकाइ हुन्छ ।’
अझ उच्च शिक्षालय र विश्वविद्यालयले बढी अनुसन्धान, खोजका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्यार्थीले पनि आफूलाई रुचि चासो भएका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । तर नेपालका विश्वविद्यालय र विद्यार्थी ठीक उल्टोबाटो रोज्छन् ।
यस मामलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझ अगाडि देखिन्छ । यहाँ विद्यार्थी मात्रै नभई प्राध्यापकहरूले पनि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दी, कहिले प्राध्यापकको आन्दोलनले त्रिवि लथालिङ्ग बन्दै गएको छ ।
केही महिनायता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्ने, उपकुलपति कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी लगाउनेदेखि बिहीबार त्रिवि पदाधिकारीको ढोका, कुर्सीमा अमर्यादित शब्द लेख्दै पर्चासमेत टाँस्यो ।
विगतमा पनि त्रिविमा यस्ता हर्कत विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गर्दै आएका थिए ।
हालको विवादको विषय के हो ?
करिब दुई वर्ष अगाडि त्रिविका चार विभाग मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य तथा द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइयो । पहिले त्रिविको डीन कार्यालयअन्तर्गत रहने यी विभागको हैसियत बढाएर विभागबाट केन्द्रीय विभागमा समावेश गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो ।
चारवटा संकाय केन्द्रिय विभागमा आइसकेपछि विद्यार्थी संगठनका नेताले त्रिविले विभागमा रहदै आएको शुल्क केन्द्रीय विभागमा आएपछि स्वतः घट्नुपर्ने माग सिर्जना गर्यो । जबकि विभागमा रहँदा विद्यार्थीले चार सेमेस्टरसम्मको शुल्क एक लाख ७० हजारसम्म तिर्नुपर्थ्यो ।
केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि शुल्क घट्नुपर्ने माग विद्यार्थी नेताको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले यो विषयमा लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । बाध्य भएर त्रिवि प्रशासनले शुल्क समायोजन गर्ने अर्थात घटाउने भन्दै विद्यार्थी नेतासँग सहमति गर्यो । गत भदौ १० गते अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, त्रिवि जिल्ला समिति र त्रिविबीच लिखित सम्झौता भयो ।
सम्झौतापत्रमा चारवटै संकायमा लिइँदै आएको शुल्कलाई घटाएर १ लाख १० हजार निर्धारण हुने गरी कायम गर्ने, निर्धारित रकम अहिलेकै दोस्रो सेमेस्टरबाट कार्यान्वयन गर्ने, त्रिवि नियम अनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै जाने र विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिने भनिएको थियो ।
तर ६ महिना भइसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नगरिएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीहरू विद्यार्थीको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । त्रिवि प्रशासनले सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । यता विद्यार्थीले हामीसँग हाम्रो माग कहिले पुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् अनि हामी आन्दोलन नगरेर के गर्नु त ?’
ऐर माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बरु झन् कडाइ गर्दै जाने चेतावनी दिन्छन् ।
पहिला पनि विद्यार्थी संगठनहरूले कलेजमा तालाबन्दीका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार लगायतका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो । कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएपछि उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्टार केदार रिजालले वैकल्पिक ठाउँ खोजेर काम गरे ।
गत असारमा त्रिविमा एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाउने भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि विद्यार्थीले आफै ताला खोलेका थिए । तर अदालतको आदेश वेवास्ता गर्दै अघिल्लो महिनामा विद्यार्थीले फेरि तालाबन्दी गरे । यो पटक कलेज प्रशासनले आफै ताला खोल्यो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्नेदेखि रिले अनसनमा बसे ।
हामी छलफल गरिरहेका छौं : त्रिवि उपकुलपति
त्रिवि उपकुलपति दीपक अर्याल विद्यार्थीले राखेका मागका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, वार्ता समिति पनि गठन गरेका छौं जसले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अब समितिले रिपोर्ट दिएपछि माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
शुल्क घटाउने कुरामा दुई–चार जनाले मात्र कुरा गरेर नहुने हुँदा शुल्क घटाउँदा कहाँ कति असर गर्छ भन्ने अध्ययन पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विद्यार्थीले एकोहोरो शुल्क घटाऊ घटाऊ मात्र भनिरहनु भएको छ तर त्यो कुरा धेरै पाटोसँग जोडिएको हुन्छ । यो शुल्क घटाउँदा अन्त कुनै असर पर्दैन भन्ने प्रतिवेदन हुनुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने । उनी केन्द्रीय विभाग बनाउँदादेखि नै यस्ता विषयमा छलफल गरेर काम गरेको भए यो झन्झट नआउने बताउँछन् ।
अर्याल आफू उपकुलपतिमा नियुक्त हुन अगाडि नै चारवटा संकाय केन्द्रीय विभागमा आइसकेको भएपनि आन्दोलन भने आफू नियुक्त भएपछि सुरु भएको बताउँछन् । ‘१० महिनासम्म विद्यार्थीको आन्दोलन भएन, म आएको १० दिनपछि आन्दोलन सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले उचित निर्णय गरेपछि टुंग्याउँछु भनेको थिएँ । केही प्राध्यापक, डीनले १ लाख १० हजार बनाइदिन सकिन्छ कि भनेर भन्नुभयो, त्यहीअनुसारको सम्झौता गरिएको थियो । अहिले त्यो सम्झौता कति हदसम्म लागु हुन्छ वा त्यसको असर पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
आफू जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि हचुवाको भरमा जे पायो त्यही गर्न नमिल्ने भन्दै उपकुलपति अर्याल शुल्क घटाउने, बढाउने भन्ने बारेमा छुट्टै निकायले गर्ने र उसको सहमति हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘शुल्क निर्धारणका लागि आधिकारिक कमिटीले रिपोर्ट नदिँदा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा भएकाले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसैले केही दिन पर्खन संगठनलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने ।
केन्द्रीय विभागको हैसियत पाएपछि सम्बन्धित विभागले विश्वविद्यालयको सिनेटबाट औपचारिक अनुमोदन पाएपछि मात्र केन्द्रबाट बजेट पाउने व्यवस्था छ । तर यो विभागको हकमा भने सिनेटबाट अझै अनुमोदन नै भएको देखिँदैन । २५ गते उपकुलपति नियुक्त भएका थिए भने २६ गते सिनेट बैठक बसेको थियो । तर उक्त सिनेटको कार्यसूचीमा यस विभागलाई केन्द्रीय विभागका रूपमा अनुमोदन गर्ने कुनै प्रस्ताव नै समावेश गरिएको थिएन ।
उपकुलपति अर्याल केन्द्रीय विभाग बनाउने प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रीय विभाग बनाउन जुन प्रावधान बनाउनुपथ्र्यो यसमा धेरै कुराहरू गल्ती छन् । अब यसलाई कार्यक्रममै लग्ने हो कि स्कुलमा लाने हो, यसबारेमा रिपोर्ट बनाउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छलफल गर्छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयले छल्न खोजेको अखिलको आरोप
यता विद्यार्थीहरू भने उपकुलपति अर्यालको कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन् । अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर उपकुलपतिले आफूहरूलाई भेट्नै नचाहेको र यो विषयमा छलफलसमेत गर्न नखोजेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय जवाफदेहिता जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा यसबाट पन्छिन खोजको आरोप ऐरको छ।
‘हामीसँग भएको छलफलमा सहमति जनाउने, कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने अनि अहिले आएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो माग अरू होइन, विद्यार्थीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्ने दबाबमात्र हो,’उनले भने ।
आन्दोलन गर्ने रहर नभएको दावी गर्दै ऐर त्रिविले माग पुरा गर्ने सुर नदेखाउँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हामीले विद्यार्थीको कक्षाकोठाको माग राखेका हौं, चारवटा कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइसकेपछि अब पहिलेको जति शुल्क लिन हुँदैन भन्ने माग हाम्रो हो । यसमा हुन्छ भन्दै सहमति जनाइसकेपछि कार्यान्वयन किन भएन त ?,’ उनले भने।
उनले त्रिविले छुट्टै गठन गरेको कार्यदलले आफूहरूसँग छलफल समेत नगरेको बताए । सहमति भइसकेको अवस्थामा कार्यदल वार्ता समिति बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
चारवटा कार्यक्रममा अध्ययन गरेवापत प्रति विद्यार्थीले एक लाख ८० हजारको हाराहारीमा शुल्क तिर्थे । यी कार्यक्रम केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि नीतिगत निर्णयअनुसार ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक भार विश्वविद्यालयको थाप्लोमा आउँछ । हिजोको दिनमा त्यही शुल्कबाट शिक्षक, कोर्डिनेटरलाई तलब खुवाइन्थ्यो भने अव विभागमा आइसकेपछि शिक्षक विभागीय प्रमुख सबैले विश्वविद्यालयबाटै तलब खाने हुँदा रकम घट्नुपर्ने हुन्छ।
ऐर भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा पहिलेको जस्तो आर्थिक व्यवभार विश्वविद्यालयलाई पर्दैन । अन्य विभागजस्तै शुल्क कम गरिदिनुहोस भन्ने हाम्रो माग हो, जुन विश्वविद्यालयको नीतिमै पर्छ ।’
विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ
विज्ञहरू भने विद्यालय, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । जबसम्म विद्यार्थी र शिक्षक, प्राध्यापकले राजनीति गर्न छोड्दैनन् तबसम्म नेपाली शिक्षालयको अवस्था यस्तै रहने दावीसमेत गर्छन् ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालयमा गरिने राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैले राजनीति गरिरहेका छन् । यसले पढाइमा निकै असर पारेको छ । राजनीति हुने ठाउँमा शिक्षाले कहिल्यै प्रगति गर्दैन । राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’
कार्की राजनीति गर्नेहरू फिल्डमै आएर राजनीति गर्ने छुट भए पनि विद्यालय कलेजमा कसैले पनि राजनीति गर्न नपाइने नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
अर्का शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘केही दुईचार जना नेता हुँ भन्नेहरूको कर्तुतले साँच्चिकै पढ्न जाने विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको हुन्छ । अब यसरी शिक्षालयमा राजनीति गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक जो कोहीलाई निषेध गर्नुपर्छ ।’
