काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्ब बराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महसुल छुट दिएको हो ।
मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरूको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्दै कुटनीतिक सुविधाअन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महसुल छुट दिएको छ ।
भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधाका नाममा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरूको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख करछुट दिएको छ । मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरूले गरको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरूमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विविध छुट सुविधा शीर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ ।
सरकारले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महसुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक रूपमा खर्बभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो करछुटमा प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ ।
हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो तर अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खनाल भइरहँदा करछुट दिने प्रवृत्ति कम नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
