काठमाडौं । आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र सहरी पूर्वाधारमा व्यापक रूपान्तरणको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै एकलद्वार सेवा, निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता र आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
हाल ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेजजस्ता भण्डारण प्रविधि, प्रसारण–वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिनेछ । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याइने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, रुफटप सौर्य, वायु ऊर्जा र उर्वर खेतबाहेकका ठूला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुली नेट-मिटरिङमार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानुन ल्याइनेछ । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका झागामा सौर्य फार्म स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन दिने योजना छ ।
वाचापत्रअनुसार पर्वतीय पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हिमाललाई ६ हजार मिटरदेखि ८ हजार मिटर माथिसम्म तीन श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ । ८ हजार मिटरभन्दा माथि आरोहण गर्न तल्लो उचाइको अनुभव अनिवार्य गरिने नीति ल्याइनेछ । ड्रोन प्रयोगसहित आधुनिक प्रविधिबाट खोज, उद्धार र सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ ।
भारत-नेपाल सीमाबाट १.५ घण्टाको दूरीमा रहेका पहाडी क्षेत्रमा ‘हिल स्टेशन विकास नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनमा पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, देवघाट र मुक्तिनाथ लगायत क्षेत्रलाई विशेष पूर्वाधारसहित प्रवर्द्धन गरिनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र कोशी प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका धार्मिक सम्पदामा समेत लगानी बढाइने पार्टीले जनाएको छ ।
यसैगरी, विद्युतीय बस प्रयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिने तथा काठमाडौं उपत्यका र तराईका मुख्य कोरिडोरमा दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना ल्याइनेछ । सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणालीमार्फत गति र लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा उल्लेख्य गिरावट ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
चितवनको ‘ब्लु बस’ मोडेललाई अन्य सहरमा विस्तार गरी महिला तथा किशोरीको सार्वजनिक यातायात सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित फुटपाथ र क्रसिङ पूर्वाधार निर्माणमा विशेष पहल गरिनेछ ।
वि.सं. २०८७ सम्म सबै प्रमुख सहरी केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक मुख्यालयका हाल बन्द रहेका पर्खालभित्रका खाली स्थानलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याइनेछ ।
यस्तै, पोखरा, काठमाडौं, दाङ र सुर्खेत हुँदै तराईका प्रमुख सहरलाई चीन र भारतको रेल सञ्जालसँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । मध्यम अवधिमा विद्युतीय बस र दीर्घकालमा ट्राम, हलुका रेल तथा लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।
मुआब्जा वितरणका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै निर्माणाधीन रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न, साथै भारतसँग प्रवेश-निगर्मन तथा आइएलएस सञ्चालनबारे कुटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउन ९ वर्ष अघि तयार पारिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको डिजाइनलाई द्रुत गतिमा परिमार्जन गरी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजनालाई नेपालको दीर्घकालीन बजार र विश्वव्यापी उड्डयनमा परिवर्तनशील प्रवृत्तिहरूको विस्तृत अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा निर्माण गर्न, साथै विमानस्थललाई सडक एवं रेलमार्ग मार्फत प्रमुख शहरहरूसँग जोड्न सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
