काठमाडौं । अत्याधुनिक पूर्वाधार, स्मार्ट कक्षा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको दाबी गर्दै नेपालका निजी विद्यालयहरूले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई अगाडि सारिरहेका बेला सीमापारका भारतीय विद्यालयहरूले भने नेपाली विद्यार्थी तान्न आक्रामक प्रचार अभियान चलाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय मिडियामा भारतीय विद्यालयका आकर्षक विज्ञापन देखिन थालेका छन् ।
कतिपय विद्यालय नेपालमै आएर कन्सल्टेन्सीमार्फत अभिभावकसँग सम्पर्क बढाइरहेका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्ष रूपमा ठूला विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई भारततर्फ आकर्षित गरिरहेका छन् ।
आवासीय सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र र तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कको प्रलोभनसहित विशेषगरी पश्चिम बंगालको सिलिगुडी, दार्जिलिङलगायतका क्षेत्रका विद्यालयहरूले प्रचार तीव्र पारेका छन् । खुला सीमा र भिसा नचाहिने व्यवस्थाले भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज गन्तव्य बनेको छ ।
सिलिगुडीस्थित मोदी पब्लिक स्कुलले नेपालका चर्चित पत्रिकामा ठूलो विज्ञापन प्रकाशित गर्दै सन् २०२६/२७ का लागि नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना खुला गरेको जनाएको छ। १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयले आवासीय सुविधा र अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा दिने दाबी गरेको छ ।
विद्यालयका अनुसार त्यहाँ अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी नेपाली छन् । यद्यपि ठ्याक्कै संख्या खुलाइएको छैन । विद्यालयले नेपाली विद्यार्थी भएकाले पढाइमा कुनै असहजता नहुने दाबी गरेको छ। कक्षा ११/१२ मा वाणिज्य, विज्ञान र मानविकी विषय अध्यापन हुँदै आएको छ ।
भारतीय विद्यालयको यस्तो प्रचारले नेपालमै विद्यार्थी रोक्ने उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयमाथि थप चुनौती खडा गरेको छ ।
विदेशीलाई छुट, हामीलाई रोक
भारतीय विद्यालयले नेपालमा खुला रूपमा प्रचार गर्न पाउनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठे पनि यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगाना भन्छन्, ‘नेपालमा प्रचार प्रसार गर्न विदेशीहरूलाई छुट छ । तर, हामीले अन्य देश गएर गर्न पाइँदैन, पटक–पटक सरकारलाई यो विषयमा झकझक्यायौं तर सुनुवाइ भएन ।’
उनका अनुसार समस्या ऐन–कानुनमै छ । ‘हामीले गरिरहेको कुरालाई राज्यले सुन्ने, यसलाई प्रमोशन गर्न सहयोग गर्ने यो सामाजिक उद्योग हो । यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्नुपर्ने,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘यसमा राज्यको ठूलो कमजोरी छ । अभिभावकलाई बाहिर जान खुला छ । हामीकहाँ आउन सजिलो छैन, धेरै प्रक्रिया झन्झटिला छन्, नेपालमा कुनै विद्यार्थीले पढ्न आउँछु भन्दा पनि टुरिष्ट भिसामा आउनुपर्छ, यो भनेको स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नहुँदाका समस्या हुन् ।’
उनले नेपाललाई शिक्षा हब बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने विज्ञापनको युगमा पूर्ण रोक सम्भव नभए पनि नियमन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
सीमा क्षेत्रका विद्यार्थी भारतमै
सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी सीमासम्मका धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भारतीय विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । रोजगारीका कारण अभिभावक भारतमै बस्नुपर्ने अवस्था, खुला आवतजावत र सस्तो शुल्कले भारत रोजाइमा परेको छ ।
झापाको काँकडभिट्टाकी कमला गौतम आफ्ना दुई छोरासहित सिलिगुडीमा बस्दै आएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालका सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदा राम्रो पढ्न पाउँदैनन् भन्ने पिर, निजीमा पढाउँदा हामी जस्ताले शुल्क तिर्नै गाह्रो, यहाँ शुल्क पनि सस्तो पढाइ पनि राम्रो, दुइटा छोरा पढाउन आनन्दै छ ।’
‘कतिपय बाध्यताले छोराछोरी भारत पढाउँछन् कतिपय रहरले हुने खानेले भारतमै पनि अझ राम्रा विद्यालयमा पढाउँछन्, हामीजस्ता काम गर्दै पढाउनेहरू ठीक्कको विद्यालयमा पढाइरहेका छौं, ’उनले थपिन् ।
उनका अनुसार सिलिगुडीका विद्यालयमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विवाद
प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेपाली विद्यार्थी बाहिरिनुका दुई प्रमुख कारण औंल्याउँछन्, ‘विद्यालयको स्तर र राजनीतिक अस्थिरता ।’
उनी भन्छन्, ‘कहिले नेपाल बन्द, कहिले केही आन्दोलन हुन्छन् जो अभिभावकले सहन सक्दैनन् । राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनले प्रक्रिया नपुर्याएर गरेको कामले विद्यालयमा ठूलो समस्या खडा गरेको छ ।’
परीक्षा प्रणालीबारे पनि उनको असन्तुष्टि छ । ‘निजी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी नेपालमै बसेर काम गर्छन् भन्ने पनि छैन, उनीहरू विदेशमा गएर पनि काम गर्न सक्छन्, नेपाली विषय नेपालीबाटै परीक्षा दिइरहेका छन् भने भयो त किन सामाजिकलाई पनि नेपालीमै गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि धेरै बच्चाहरू बाहिरिएका छन्,’ अधिकारीले भने ।
निजी विद्यालय नै विदेशमुखी
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्छौं भनेर धमाधम विद्यालय खुले उहाँहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल पढाएर विदेशमै पठाउने उद्देश्य राखे ।’
उनका अनुसार तल्लो कक्षादेखि नै विदेश उन्मुख पाठ्यक्रम र काउन्सिलिङले विद्यार्थी विदेशतिर मोडिएका छन् । ‘निजी विद्यालयको गुणस्तरमाथि शंका होइन, उनीहरूले शुल्क पनि राम्रो लिइरहेका छन् र शिक्षा पनि राम्रो दिइरहेका छन् तर, जुन विद्यार्थीलाई बाहिरै पठाउने गरी तयार गरिन्छ यो राम्रो भएन ।’
विदा र राजनीति नै मुख्य समस्या
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अत्यधिक सार्वजनिक बिदा, शिक्षामा दलगत राजनीति र अस्थिर शासन प्रणालीले अभिभावक दिक्क भएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा रहेका नीजी विद्यालयले अंग्रेजी पढाउनुलाई ठूलो मान्दा रहेछन्, घोकाउने भनेको असल कुराहरू भन्दा रहेछन्, मैले यो विषयमा प्याब्सन, ऐन प्याब्सन र हिसानका साथिहरूलाई पटक पटक सम्झाएँ अंग्रेजी पढाएरमात्र हुँदैन र घोक्न सिकाएर मात्र काम हुँदैन । तर सुध्रने प्रयास गरेनन् । जसका कारण अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई भारत पठाउन चाहन्छन् ।’
उनका अनुसार भारतमा तुलनात्मक रूपमा शुल्क कम हुनु पनि अर्को कारण हो ।
सरकारसँग छैन तथ्यांक
भारतमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक सरकारसँग छैन । उच्च शिक्षाका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने विद्यार्थीको मात्र अभिलेख राखिन्छ, विद्यालय तहको छैन ।
कोइराला भन्छन्,‘चाँदबाग र राई स्कुल जस्ता विद्यालयमा त कति नेपाली छन् भन्ने तथ्य सरकारसँग हुँदैन भने भारतमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्य राख्न पनि गाह्रो पहल नै गरेको पाइँदैन ।’
डीके ढुंगानाका अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भारतमा अध्ययनरत रहेको अनुमान छ। केही वर्षअघि गरिएको अध्ययनमा यो संख्या २५ हजारभन्दा बढी देखिएको थियो ।
‘यो विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको यो यो क्षत्रका विद्यार्थी यो यो विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भनेर राख्नुपर्थ्यो । यसमा स्थानीय प्रदेशदेखि संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटीलाई न्यूनतम यति क्षमता हुनैपर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार कक्षा ५ मा करिब १५ लाख विद्यार्थी पुग्दा कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा संख्या झरेर करिब २ लाखमा सीमित हुन्छ । बाँकी विद्यार्थी कहाँ हराए ? यसमा राज्यको ध्यान नगएको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ ।
