संसारभर जनप्रतिनिधि सफा चरित्र र निष्कलंक आदर्श व्यक्तित्व हुन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । समाजका लागि नेताहरु बोली, व्यवहार, रहनसहन, दूरदर्शिता लगायत आधारमा ‘रोल मोडल’ होउन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यस्ता व्यक्ति पनि उम्मेदवार छन् जो चुनाव जिते पनि सांसद बन्न समेत अयोग्य हुनसक्ने छन् । फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उनीहरू स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उम्मेदवार उठाउनेमा नयाँ भनिएकादेखि पूराना दलसम्म छन् । फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई उम्मेदवारी हुनबाट रोक्न हालसम्म कुनै कानुन छैन ।
आरोपीहरुको उम्मेदवारी केवल आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने ‘आत्मतुष्टी’का लागि मात्रै हुनेछ । नेपालको न्याय प्रणालीको ढिलो गतिबारे आम जनतालाई थाहै छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने अवस्थाले गर्दा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते पनि संसद प्रवेश गर्न नपाउने सम्भावना उच्च रहन्छ । यदि उनीहरुले कार्यकाल भरी सफाइ पाएनन् भने जनमत व्यर्थ हुने र मत दिने जनताले आफ्नो कार्यकारी जनप्रतिनिधि पाउनबाट बन्चित हुनु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले फौजदारी मुद्दा लागेका तर थुनामुक्त व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न छेकेको छैन । तर मुद्दा लागेको व्यक्तिले चुनाव जितेपछि मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लगायतमा गरिएको छ । विचाराधीन मुद्दा रहेको व्यक्तिको निर्वाचित पद निलम्बन नगरिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वंयमले कार्यान्वयनका लागि पत्र काट्ने गरेको नजिर छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि आयोगले कैयौं जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न पत्र लेखेको थियो ।
यद्यपि उम्मेदवार बन्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न रोक्ने यो प्रावधान नीतिगत रूपमा विरोधाभासी देखिन्छ । फौजदारी कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. रजीतभक्त प्रधानाङ्ग यस विषयमा कानुन नबोले पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक्नु पर्ने ठान्छन् । पङ्तिकार सँगको कुराकानीमा उनले भने – ‘हो यो नैतिक कुरा पनि हो । उम्मेदवारले आफै पनि रोकिनु पर्ने हो ।’
फौजदारी मुद्दा लागेर विचाराधीन अवस्थामा रहेका निर्वाचित व्यक्तिले सफाइ नपाएसम्म उसका लागि संसदको ढोका बन्द हुने भएपछि संसद बैठकमा सहभागि भएर नीति निर्माणमा भाग लिन पाइने कुरै भएन । जुन कामका लागि निर्वाचित भएको हो त्यो गर्न नपाउने भएपछि जनताले दिएको मतदानको अर्थ नै रहेन । व्यक्ति लोकप्रियताको जाँचमा त पास होला तर, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिबाट चाहेको भूमिकामा पाउने भएनन् । यस्तो अवस्थाका उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्दिनु पर्ने किन ? हरेकको मनमा यो प्रश्न छ ।
यसपाली उजुरीका आधारमा ९ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन भने आयोगले रद्द गरेको छ । विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका वा पुष्टि भएकाहरूको उम्मेदवारी रद्द गरिएको आयोगको भनाई छ । उम्मेदवारी रद्द हुनेमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी लगायत छन् । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका चौधरी २०७९ को चुनावमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दा आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।
यसैगरी उम्मेदवारी रद्द हुनेहरूमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का उज्यालो नेपाल पार्टीका विनोद परियार, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनता समाजवादी पार्टीका महमद जाविर, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का जय मातृभूमि पार्टीका अविन मेयाङ्गवो र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ स्वतन्त्र उम्मेदवार अमर तामाङ्ग रहेका छन् । यस्तै आयोगले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का मितेरी पार्टी नेपालका सुमित्रा बस्नेत, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सार्वभौम नागरिक पार्टीका कमलादेवी गुरुङ, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का आम जनता पार्टीका रामेश्वर चौधरी र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ का आम जनता पार्टीका मायाकुमारी थापाको उम्मेदवारी पनि रद्द गर्यो ।
स्वर्गिय जनगायक जेबी टुहुराको गीत ‘लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ले भने झैं केहि ‘हाइप्रोफाइल’ उम्मेदवारहरू भने कायम छन् । रौतहट–१ बाट उम्मेदवार रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित रहने कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ । मुद्दा दर्ता भएकै मितिबाट नेपालको विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि उनको सांसद पद निलम्बित भएको थियो ।
चितवन–२ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध त देशैभरी मुद्दा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरी तीन मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । लामिछाने उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । पुस ३ गते मात्रै उनी थुनामुक्त भए । अनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० गते फिर्ता लिएपछि उनले उम्मेदवार बन्ने सुविधा पाए । तर, अदालतले उक्त निर्णय अमान्य घोषित गरिसकेकाले उनको संसद छिर्ने बाटो अन्तिम फैसला नआउन्जेल बन्द भैसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २७ मा भनिएको छ – ‘यदि राष्ट्रसेवक वा कुनै पदाधिकारी थुनामा रहेको वा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’
चुनाव क्षेत्रमा भोट माग्न गएका रविलाई गतसाता एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित हुने भएपछि किन भोट दिने भनेर प्रश्न सोधे । रविले कानून बमोजिम सबै कुरा हुने बताए । उनले यदि आफू संसद छिर्न नपाए पनि जनताका लागि काम गरिरहने पनि बताए । उनको जवाफबाट उनी आफै आफ्नो पदको निश्चितता बारे ढुक्क छैनन् भन्ने बुझिन्छ । मनोनयन दर्ताकै दिन पनि लामिछाने पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दामा १ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उनको पहिलो सांसद पदको जीत दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण कोल्याप्स भएको थियो भने उपचुनावबाट भएको दोस्रो जित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण निलम्बित भएको थियो ।
मनाङका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पदको पनि टुंगो छैन । मन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतबाट दोषी ठहर गर्दा १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवाना भयो । अघिल्लो पल्ट उनी मनाङबाटै विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । पुनरावेदनबाट सर्वोच्चले उनको पद निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी संसद प्रवेश पाएका थिए । उनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले अब निर्वाचित भएर आएमा उनी संसद छिर्न पाउने वा नपाउने निश्चित छैन ।
यस्तै उदयपुर–१ बाट उम्मेदवार रहेका बलदेव चौधरीमाथि पनि राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनी निर्वाचित भएमा पनि स्वतः निलम्बनमा रहने अवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै नेकपामा समाहित भएका थिए । त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा राजश्व चुहावट गरेको अभियोग चौधरीमाथि छ । राजस्व चुहावट गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिए पनि अख्तियारले सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन कानुनले बन्देज नलगाएकाले उनले सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारको प्रश्न छ ।
यस्ता उदाहरणहरूले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाउँछन् । विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी दिन अयोग्य गर्ने वा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट न्याय सुनिश्चितको व्यवस्था गर्ने ? आगामी दिनमा यस विषयमा सहमतिको वातावरण बनाई त्यसै अनुसार कानुनी वा व्यवहारगत सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, जनताले दिएको मतको अर्थ र मूल्य दुवै प्रश्नको घेरामा पर्नेछ । व्यक्ति जित्ने र जिम्मेवारी हार्ने चुनावमा पूर्णविराम लाग्नु पर्छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे प्रावधान छ । उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था कानुनमा छ ।
त्यसैगरी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । उल्लिखित कसुरहरूबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा स्वघोषणाको अभ्यास नगरेको होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत अनुसूची–६ मा रहेको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गरेर यसपाली २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । तर, आफ्ना कमिकमजोरी र कसुरबारे आफै कवुल गर्ने अपेक्षा कम्तिमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरुबाट गर्नु बेकार छ । तै पनि कम्तिमा नैतिक डरको सामान्य जनाउ हुन सक्छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा विचाराधीन नरहेको, ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा निर्माण कार्यमा व्यवधान नपुर्याएको स्वघोषणा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रावधान यसपाली थपिएको छ । २०७४ को आमचुनावमा संघ र प्रदेश गरी २८ जना ठेकेदारले सांसदको चुनाव जितेका थिए भने २०७९ को चुनावमा १२ जना ठेकेदारले जित निकाले । हरिनारायण प्रसाद रौनियार, विक्रम पाण्डे, कान्छाराम तामाङ लगायत दर्जनौं ठेकेदार सांसदहरू ठेक्का प्रकृयामा विभिन्न रुप र शैलीमा ढिलाई, भ्रष्टाचार आदिमा मुछिँदै आएका छन् । यसपालीको चुनावमा कति ठेकेदारले जित हात पार्ने हुन् प्रतिक्षाको विषय छ ।
त्यस्तै, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्याएको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले थपेको छ । कसुरदार र दाग लागेका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट निरुत्साहित गर्न स्वघोषणा फारमलाई सामयिक बनाउँदै परिमार्जन गरिनु सकारात्मक पहल हो । कुनै पनि उम्मेदवार उ कस्तो हो, उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ । मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्न र कसुरदार व्यक्तिहरू निरुत्साहित भएर स्वच्छ उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्नु पर्छ ।
कानुनमा रहेको छिद्रको लाभ उठाएर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका, कालो सूचीमा रहेका, ठेक्कापट्टाबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्याएका मानिस उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । स्वघोषणा मात्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट छेकबार लगाउने छैन । यो नैतिक विषय मात्रै हो । आयोगको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले कतिपय विषयमा ऐनले नरोके पनि व्यक्तिको नैतिकताले निर्देशित गरोस् भनेर स्वघोषणा फारममा उल्लेख गरिएको बताउँछन् ।
यसरी विभिन्न अभियोग लागेका र फौजदारी मुद्दा खेपेकाहरुले जनताको मत पाए पनि ‘माननीयको ताज’ भिरेर संसद छिर्न नपाउने, नीति निर्माणमा सामेल हुन नपाउने भएपछि जनताले ‘व्यालेट’बाटै उनीहरुलाई अयोग्य करार गर्न सक्ने आफ्नो ताकत अजमाउन सक्छन् । कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक्दैन तर संसद छिर्न रोक्छ भने जनताले पनि ‘आए आँप गए झटारो’ भनेजसरी जनता माझ आएका दागी उम्मेदवारहरूलाई मतपत्रमा छाप लाउँदा ‘ठाउँका ठाउँ रोक्न सक्ने’ आफ्नो सार्वभौम ताकत सदुपयोग किन नगर्ने ?
