खामेनेईको अवसान र तेहरानको हुँकार : मध्यपूर्वमा ‘महायुद्ध’को संकेत !

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले वासिङ्टनले इरानमा शासन परिवर्तनको लक्ष्य पछ्याइरहेको र त्यसको प्रतिकारमा तेहरानले कदम चालिरहेको सन्दर्भमा खाडी क्षेत्रदेखि युरोपसम्म अस्थिरता फैलिन सक्ने डर बढाएको छ । सम्भावित प्रभावको आंकलन गर्न विश्व नेताहरू हतारिँदै छलफलमा जुटेका छन् ।

सप्ताहन्तमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि इस्लामिक गणतन्त्रका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईको अवसान भएको बताइएको छ । त्यसपछि तेहरानले क्षेत्रभरि आक्रमणका लहरहरू सुरु गरेको जनाइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार भिडियो सन्देशमार्फत आक्रमणको उद्देश्य ‘इरानी शासनबाट उत्पन्न तत्कालीन खतरा हटाउनु’ रहेको स्पष्ट पारे । उनले इरानी शासनलाई ‘क्रूर र अत्यन्तै खतरनाक समूह’ भनेका थिए ।

भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले शनिबारको आक्रमणलाई इरानी शासन कमजोर पार्ने दीर्घकालीन सैन्य अभियानको सुरुआत हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्रमाथि प्रभुत्व जमाउने उद्देश्य पनि यसमा जोडिएको हुन सक्छ ।

द एशिया ग्रुपका अध्यक्ष रेक्सन र्युले भने, ‘अमेरिका र इजरायलको आक्रमणको व्यापकता र इरानमा शासन परिवर्तनको स्पष्ट लक्ष्यले द्वन्द्व तीव्र र अनिश्चित रूपमा चर्किन सक्ने संकेत गर्छ ।’ उनका अनुसार इरानले अब उपलब्ध जुनसुकै विकल्प प्रयोग गरेर प्रतिकार गर्न सक्छ, जसले क्षेत्रीय मात्रै होइन, विश्वव्यापी तनाव पनि निम्त्याउन सक्छ ।

कर्नेल विश्वविद्यालयका सैन्य इतिहासका प्राध्यापक डेभिड सिल्बीका अनुसार अघिल्ला आक्रमणहरू इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लक्षित थिए । उनले गत वर्ष जुनमा १२ दिन चलेको युद्धतर्फ संकेत गर्दै त्यसक्रममा तीन प्रमुख आणविक स्थलमा क्षति पुर्यााइएको बताए ।

तर यसपटकको आक्रमण धेरै व्यापक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसपटक कमाण्ड तथा नियन्त्रण संरचना, मुख्यालय, नेतृत्व तह, सेना र गोप्य सुरक्षा संयन्त्रलाई लक्षित गरिनेछ,’ उनले भने । अमेरिकाले स्थलीय अभियान सुरु नगरेको अवस्थामा उद्देश्य आन्तरिक विद्रोह वा दरबारभित्रको ‘कू’ मार्फत शासन ढाल्नु हुन सक्ने उनले टिप्पणी गरे ।

सिल्बीले इरानले प्रतिकारस्वरूप इजरायल र फारस खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा जहाजहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिए । साथै मध्यपूर्व, युरोप र अमेरिकामा समेत सम्भावित आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने उनको आकलन छ । ‘यदि शासनले आफूलाई अस्तित्वगत खतरा महसुस गर्यो भने उसले अझ कडा प्रतिक्रिया दिन सक्छ,’ उनले भने ।

नयाँ द्वन्द्व खाडी क्षेत्रका अन्य देशहरूमा समेत फैलिएको छ । इरानी क्षेप्यास्त्रहरूले इजरायलसँगै संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, साउदी अरब, कुवेत र जोर्डनलाई लक्षित गरेको जनाइएको छ, जहाँ अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति रहेको हवाई अड्डाहरू छन् । द एशिया ग्रुपकी आयशा चौध्रीका अनुसार इरानले खाडी मुलुकहरूसँग विगत वर्षहरूमा बनाएको सम्बन्ध अब समाप्त हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

रूस र चीनको भूमिकाबारे विश्लेषकहरू भन्छन्—दुवैले अमेरिकाको कदमको आलोचना गरे पनि प्रत्यक्ष र ठोस सहयोग दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । पश्चिमी प्रतिबन्धबीच चीन इरानका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहारा रहँदै आएको छ । सन् २०२५ मा चीनले इरानबाट निर्यात भएको ८० प्रतिशतभन्दा बढी तेल खरिद गरेको थियो । उता इरानले युक्रेन युद्धमा रुसलाई ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

तर युक्रेनमा लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण रुसको बाह्य शक्ति प्रक्षेपण क्षमता कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण दबाबमा रहेको मस्कोको मध्यपूर्वमा प्रभाव झन् घट्न सक्ने बताइएको छ।

आक्रमणअघि खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाले सैन्य उपस्थिति बढाउँदै जाँदा बेइजिङले भने इरानको खुला समर्थन नगरी कूटनीतिक संवाद र क्षेत्रीय सुरक्षामा जोड दिएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शनिबार राति अमेरिका र इजरायललाई ‘सैन्य कारबाही तुरुन्त रोक्न’ र संवाद पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरे । उनले ‘इरानको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान’ गर्न आह्वान गरे ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो द्वन्द्वले अमेरिका–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध र यस महिनाको अन्त्यमा ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमण योजनामाथि असर पार्न सक्छ । फेब्रुअरी ४ मा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको फोन वार्तामा इरान, ताइवान र व्यापारका विषय उठाइएको थियो । 

लन्डनस्थित च्याथम हाउसका फेलो अहमद अबौदूहका अनुसार बेइजिङले इरानबारे नरम अभिव्यक्तिको बदलामा ताइवान र व्यापारजस्ता आफ्ना प्राथमिक मुद्दामा सहुलियत खोज्न सक्छ ।

उनका अनुसार विडम्बनापूर्ण रूपमा कमजोर इरान चीनका लागि अनुकूल हुन सक्छ, किनकि इरानी शासन जति कमजोर हुन्छ, उसले कूटनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक रूपमा चीनमाथि त्यति नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । दीर्घकालीन रूपमा चीनले क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन दबाब महसुस गर्न सक्ने भए पनि तेल आपूर्ति असुरक्षाले तत्काल उसले विकल्प सीमित पार्न सक्छ ।

यसबीच सैन्य कारबाहीले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ताको सम्भावना कम्तीमा हालका लागि ध्वस्त पारेको देखिन्छ । अमेरिका र इरानबीच आणविक तथा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा तीन चरणका अप्रत्यक्ष वार्ता भएका थिए ।

विश्लेषक म्याट गर्केनका अनुसार इरानी शासन ‘अत्यन्तै कमजोर अवस्था’को क्षणमा पुगेपछि वासिङ्टन र जेरुसेलमले तेहरानबाट पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरणको ग्यारेन्टी नपाएको ठहर गर्दै क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन पुनःआकार दिन मौका नगुमाउने निर्णय गरेका हुन सक्छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली

इरानमाथिको आक्रमणले तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०० डलर नाघ्ने संकेत, एसियाली अर्थतन्त्रमाथि दबाब