काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमै बिरलै पाइने जनादेश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएसँगै निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै पनि दलले चुनावमा एकल बहुमत नपाउँदा गठबन्धनका सरकार बन्ने र अनेकौँ स्वार्थका कारण ती सरकार छोटो समयमै भंग हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको मारमा निजी क्षेत्र पर्दै आएको थियो ।
हालै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गराएको चुनावमा दुई वर्षअघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भएसँगै अब पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित देखिएको छ । छिटो मतगणना सकेर पूर्ण कार्यकालको सरकार बनाउन लागिहाल्नुपर्ने र अब बन्ने दुई तिहाइ नजिकको रास्वपा सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अहिलेको अवस्थामा असम्भवजस्तै देखिने एउटै पार्टीले दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गर्नु सामान्य कुरा नभएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको स्थायी सरकारको माग पूरा हुन लागेको छ । अग्रवालका अनुसार अब बन्ने सरकारका अर्थनीतिहरूको स्थायित्व हुन जरुरी छ ।
संविधान जारी भएयता अर्थनीति ढुलमुल भएको उनले बताए । जसका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो र विदेशी लगानीकर्ता पनि अलमलमा परे । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, 'अहिलेको अवस्थामा असम्भवजस्तै देखिने एउटै पार्टीले दुई तिहाइ हासिल गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । निजी क्षेत्रले बारम्बार भन्दै आएको कुरा भनेको हाम्रो आर्थिक समृद्धि नहुनुको एक प्रमुख कारण राजनीतिक अवरोध हो । त्यो समस्या करिब हल हुने देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई चाहिने भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हो । जेनजी आन्दोलनका बेला निजी क्षेत्रको झन्डै ८० अर्ब सम्पत्ति क्षति भयो ।'
उनले अब आउने सरकारले करका नीतिहरू लगानी प्रवर्द्धन गर्ने खालका हुनुपर्ने बताए ।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले अब बन्न लागेको दुई तिहाइको सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताए । उनका अनुसार अब बन्न लागेको दुई तिहाइ नजिकको सरकारले आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ । जेनजीहरूको मागलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
दुई तिहाइ बहुमत नजिक प्राप्त गरेको रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै पर्यटन र होटल क्षेत्रमा धेरै विषय समेटेकाले ती कुराहरू अक्षरशः लागू गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शाहका अनुसार अर्बौँ लगानीमा बनाइएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएर धेरै पर्यटक भित्र्याउन सरकार चुकिरहेको छ । अब बन्ने सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ ।
अध्यक्ष शाहले भने, 'आजको दिनमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन मूलभूत प्रयास के भएको छ त ? सरकारी स्तरबाटै खासै प्रयास भएको छैन । प्रयास हुनुपर्छ । यसमा भूराजनीतिक प्रभाव होला, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय कारण होला, ती समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ ।'
बहुमत प्राप्त सरकारले पुराना कानुनहरूमा व्यापक सुधार (रिफर्म) गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । शाहका अनुसार अहिलेभन्दा दोब्बर पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेकाले सरकारले सोहीअनुसारको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ ।
