काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकाएर बिदा भएका छन् । कार्यकाल पूरा भएसँगै उनीहरू आइतबारदेखि विदा भएका हुन् । दुवै डेपुटी गभर्नरले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आजदेखि राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको जानकारी गराए ।
डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुन लागेसँगै राष्ट्र बैंकको नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् ।
ऐनअनुसार गभर्नरले ती कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट चार जनाको नाम डेपुटी गभर्नर पदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनामध्येबाट सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको राजनीतिक परिवेशले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ । नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्छ कि वर्तमान सरकारले नै प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय अझै अन्योल छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरले डेपुटी गभर्नरका लागि नाम सिफारिस गर्दा एकल अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा नाम सिफारिस गर्ने कि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संकेतलाई ध्यानमा राख्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कहिलेकाहीँ साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि रहेको छ । यदि नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्ने अवस्था आयो भने एकल बहुमतको सरकारले छिट्टै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा हालको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने सम्भावना पनि रहेको छ ।’
स्रोतका अनुसार यदि राजनीतिक तहमा समन्वय भयो भने अर्थमन्त्रीको पनि केही प्रभाव पर्न सक्छ । तर, अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा सोही अनुसार सिफारिस गर्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रिक्त भएपछि मात्र अघि बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले गर्ने हो र तर कुन सरकारले गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ । अहिले नै यसबारे भन्न सकिँदैन । गभर्नरले सिफारिस गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने हो ।'
