काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै हुने भएको छ । अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केही नेताहरूले अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला नीतिगत निर्णयसँगै नियुक्ति तथा बढुवाका निर्णय नगर्न आग्रह गरेपछि तत्कालका लागि डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति पनि रोकिएको हो ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले रिक्त रहेका डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिका लागि गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलसँगै अर्थसचिवसँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफलपछि नयाँ आउने सरकार शक्तिशाली भएकोले तत्कालका लागि डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति रोक्दा नै राम्रो सन्देश जान सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले सो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सोच बनाएका हुन् ।
‘रास्वपाका एक नेताबाट सचिवज्यूलाई नै फोन गरेर दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने र कुनै पनि संस्थामा नयाँ व्यक्ति नियुक्ति नगर्नु भनेर आग्रह आयो, वर्तमान सरकारले पनि तत्काल डेपुटी गभर्नर नियुक्ति नगर्ने कि भन्ने कुरा भएको छ,’ अर्थमन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले भन्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकाएर आइतबार बिदा भइसकेका छन् । दुवै डेपुटी गभर्नरले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आइतबारदेखि राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको जानकारी गराए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अर्थमन्त्री समक्ष डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिसको लागि तयारी गरिरहेका थिए । अर्थमन्त्रीसँग छलफलपछि उनले डेपुटी गभर्नरका लागि तयार पारेको कार्यकारी निर्देशकहरुको सूची होल्ड गरेको बुझिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् ।
ऐनअनुसार गभर्नरले ती कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट चार जनाको नाम डेपुटी गभर्नर पदका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनामध्येबाट सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले पनि अहिलेको राजनीतिक परिवेशले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने बतायो । उनले वर्तमान सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगरेकै राम्रो हुने धारणा राखे ।
‘निर्वाचन सम्पन्न भएर कुन पार्टीले सरकार बनाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ, बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार आउँदैछ, त्यसैले राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा अन्तरिम सरकारभन्दा पनि अब आउने सरकारले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरले डेपुटी गभर्नरका लागि नाम सिफारिस गर्दा एकल अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कहिलेकाहीँ साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि छ । यदि नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्ने अवस्था आयो भने एकल बहुमतको सरकारले छिट्टै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा हालको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने सम्भावना पनि रहेको छ ।’
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रिक्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् । आइतबार विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले गर्ने हो र तर कुन सरकारले गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ । अहिले नै यसबारे भन्न सकिँदैन । गभर्नरले सिफारिस गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने हो ।’
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीले पनि कानुनले नरोके पनि व्यवहारिक रूपमा मिलाउनका लागि आउने सरकारले नै डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्दा राम्रो हुने बताए ।
‘निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, अहिलेको सरकार ‘केयर टेकर’ मात्रै हो । प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनले नरोके पनि व्यवहारिक रुपमा आउने सरकारलाई नै छोड्दा राम्रो हुन्छ, गरिहाले पनि अब नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताहरूसँग समन्वय गरेर नियुक्ति हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नितान्त गभर्नरको रहेकोले यस विषयमा उनले सञ्चालक समिति र राष्ट्र बैंकभित्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल नभएको जानकारी दिए ।
