काठमाडौं । विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले उद्योगबाट हुने वायु प्रदूषण घटाउने तथा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना’का लागि ५२ मिलियन डलर (७ अर्ब ६४ करोड) बराबरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ ।
यस परियोजनाले विशेषगरी उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रका बायलर र भट्टीबाट निस्कने सूक्ष्मकण (पीएम २.५) उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
साथै वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइनेछ । परियोजना मुख्यत: काठमाडौं उपत्यका, तराई क्षेत्र तथा आसपासका पहाडी भेगमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ वायु प्रदूषणले गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनका अनुसार वायु प्रदूषण केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मात्र नभई नेपालका लागि ठूलो आर्थिक बोझ पनि हो ।
‘स्वास्थ्य खर्च र श्रम उत्पादकत्वमा आएको कमीका कारण नेपालले हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
‘यस परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ तथा दक्ष प्रविधि अपनाउन सहयोग गरेर लाखौं नागरिकलाई हानिकारक प्रदूषणबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले सञ्चालन खर्च घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र दिगो औद्योगिक विकासलाई समेत सहयोग गर्नेछ,’ उनले थपे ।
नेपालमा औद्योगिकीकरण बढ्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा औद्योगिक उत्सर्जन वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले स्वच्छ उत्पादन प्रविधि अपनाउने आवश्यकता झनै बढेको छ।
परियोजनाअन्तर्गत स्वच्छ प्रविधिमा लगानी, प्रोत्साहन तथा प्राविधिक सहयोगको संयोजनमार्फत करिब ४०० उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थालाई विद्युतीय बायलर/भट्टी, आधुनिक बायोमास बायलर/भट्टी वा उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि अपनाउन सहयोग गरिनेछ । यसबाट वायु गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रका विश्व बैंकका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरका अनुसार नेपालमा स्वच्छ प्रविधि अपनाउने दर कम हुनुका मुख्य कारणहरूमा प्रारम्भिक लगानी लागत उच्च हुनु, दीर्घकालीन वित्तीय पहुँच सीमित हुनु तथा उद्योगहरूको प्राविधिक क्षमता कम हुनु रहेका छन् ।
‘यो परियोजनाले दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा, लक्षित पूँजी प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोगमार्फत उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने ।
यो परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन् । यो वित्तीय सुविधा अन्तर्गत हुने रकमको व्यवस्थापन, वितरण र सम्बन्धित वित्तीय कारोबारको मुख्य जिम्मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिनेछ ।
यस परियोजनामा विश्व बैंकको ऋण सहयोगका साथै ५ मिलियन डलर बराबरको अनुदान पनि उपलब्ध गराइनेछ, जुन विश्व बैंकको ‘रेजिलियन्ट एसिया प्रोग्राम’ मार्फत प्रदान गरिनेछ । यो कार्यक्रम संयुक्त अधिराज्य (यूके) को ‘फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस’ र स्विजरल्याण्डको ‘स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन’ को सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यो परियोजना इन्डो–गंगेटिक मैदान र हिमालयको फेद क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको विश्व बैंकको क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गतको पहल हो, जुन विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ ।
