काठमाडौं । भारतको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतले बुधबार ‘इच्छामृत्यु’को अनुमति दिएको छ ।
अदालतले १३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा रहेका ३२ वर्षीय हरीश राणाको जीवनरक्षक उपकरण (लाइफ सपोर्ट) हटाउन अनुमति दिएको हो ।
न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र न्यायाधीश केभी विश्वनाथनको इजलासले यस विषयमा फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) सम्बन्धी व्यापक कानुन बनाउन पनि विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
अदालतले एम्स दिल्लीलाई लाइफ सपोर्ट हटाउने प्रक्रियाका लागि विशेष योजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ताकि सम्पूर्ण प्रक्रियाका क्रममा बिरामीको गरिमा र सम्मान कायम रहोस् ।
हरीश राणाका बुबा अशोक राणाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले मानवीय दृष्टिकोणबाट दिएको निर्देशनका लागि अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
अगस्ट २०१३ मा हरीश राणा चण्डीगढस्थित एक भवनको चौथो तलाबाट खसेका थिए । त्यसपछि उनी लामो समयदेखि लाइफ सपोर्टमा रहेका थिए ।
राणाको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्दै सन् २०१८ मा पाँच न्यायाधीशको इजलासले दिएको निर्णयका आधारमा चिकित्सा सुविधा हटाउन अनुमति मागेको थियो ।
सन् २०१८ को उक्त निर्णयमा असाध्य रोगबाट पीडित बिरामीका लागि ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) लाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो ।
अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार सर्वोच्च अदालतको त्यस निर्णयमा ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ सम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका पनि तय गरिएको थियो ।
यी निर्देशिका त्यस्ता अवस्थामा लागू हुन्छन्, जब बिरामीले पहिले नै ‘अग्रिम निर्देश’ वा ‘लिभिङ विल’ छोडेको हुन्छ । त्यसमा असाध्य रोगको अवस्थामा पुगेमा आफ्नो लाइफ सपोर्ट हटाइयोस् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तै लिखित इच्छा नभएको अवस्थामा पनि ती निर्देशिका लागू हुन सक्छन् ।
जनवरी २०२३ मा सर्वोच्च अदालतको अर्को पाँच न्यायाधीशको इजलासले २०१८ को निर्णयमा केही संशोधन गरेको थियो ताकि असाध्य बिरामीको उपचार रोक्ने प्रक्रिया कम जटिल र बढी व्यवहारिक बनोस् ।
यी संशोधनहरूमा प्रत्येक मेडिकल बोर्डको निर्णयका लागि समयसीमा तोक्नु र प्रक्रियामा न्यायिक मजिस्ट्रेटको भूमिकालाई सीमित गर्नु समावेश थियो ।
तर दिल्ली उच्च अदालतले हरीश राणासम्बन्धी निवेदन खारेज गरेको थियो । अदालतले राणा मेकानिकल लाइफ सपोर्टमा नरहेको र बाह्य सहयोगबिना पनि जीवित रहन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसपछि परिवारले सन् २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो, तर त्यस समयमा उनीहरूलाई कुनै राहत मिलेन । यद्यपि अदालतले आवश्यकता परे पुनः अदालत आउन अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि परिवारले गत वर्ष फेरि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले एम्स दिल्लीलाई बिरामीलाई घरबाट अस्पतालमा सार्न आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
साथै एम्सलाई ‘उपचार रोक्ने प्रक्रिया सुदृढ योजनाअन्तर्गत गरियोस् र त्यसलाई यसरी तयार गरियोस् कि बिरामीलाई कुनै पीडा नहोस् र उनको गरिमा उच्चतम स्तरमा कायम रहोस्’ भन्ने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको इजलासले देशमा जीवनको अन्त्यसम्बन्धी हेरचाह (एन्ड–अफ–लाइफ केयर) सम्बन्धी कुनै व्यापक कानुन नभएको टिप्पणी पनि गरेको छ। यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
