काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पनि निभाइएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले न्यायलाई सहज बनाउनका लागि सजिलो उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ तथा निःशुल्क कानुनी सहायता र मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । सङ्कट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग गर्नुका साथै महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् ।
नेपालका राजनीतिक दलले पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ', उनले भनिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा साझा जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरिन् । यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोधबिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्यायिक निकाय, सेवा तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय प्रवर्द्धन गरिरहेको बताएकी थिइन् । यसमार्फत गोपनीयता र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सक्षम बनाउने र महिलाको अवैतनिक स्याहारसुसारलाई मान्यता दिने जस्ता सुधारले समानता बढाउनुका साथै महिलाको गरिमालाई थप बलियो बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उक्त कार्यक्रम यही मार्च १९ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थानीय नियोगका सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता छ ।
