काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै केही लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहजता दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब वि.सं. २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने २०८३ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।
यसैगरी, २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती क्षेत्रहरूमा पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसाय क्षेत्र (३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म), ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग समावेश छन् ।
त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरूले अन्य तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा बढी भएको कर्जालाई तोकिएको समग्र प्रतिशत गणनामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि विकास बैंकहरूले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ ।
तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपसी सहमतिमा शुल्क दिई–लिई रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि मात्र कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
खरिद गरिएको कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोर्टिङका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । यस्तो अवस्थामा कर्जा खरिद गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई थप गरेर तथा बिक्री गर्ने संस्थाले घटाएर आफ्नो विवरणमा देखाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रिपोर्टिङ राइट खरिद गर्ने संस्थाले भने तोकिएको कुल प्रतिशतको एक तिहाइ रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यस्तो खरिद–बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र रहनेछ । यसरी हुने रिपोर्टिङ राइटको कर्जा बिक्री–खरिदमा कर्जा जोखिम, प्रतिफल, कर्जाको नियन्त्रण तथा वित्तीय विवरणसम्बन्धी दायित्व भने कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामै रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, एकपटक बिक्री गरिसकेको कर्जाको रिपोर्टिङ राइट सोही अवधिभित्र पुनः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले कृषि ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका बन्ड तथा अन्य ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई पनि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न सकिने जनाएको छ ।
