नेपालीले करको ठूलो भार बेहोरिरहेका छन्, दोहोर कर हटाउनै पर्छ : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले अवकाश कोषमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नागरिक लगानी कोष को ३६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै उनले कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको औंल्याए ।

उनले दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी अर्थमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराएर जाने बताए । ‘ठूलो करको भार नेपाली करदाताले भोगिरहेका छन्, यसमा नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ,’ उनले भने । 

खनालले नागरिक लगानी कोषको स्थापना तत्कालीन अन्तरिम सरकारको अवधिमा भएको स्मरण गर्दै त्यतिबेला स्थापना भएका धेरै वित्तीय संस्थाहरू समयसँगै कमजोर वा विलय भए पनि कोष भने सुदृढ रूपमा अघि बढ्दै ३६औं वर्षसम्म आइपुगेको उल्लेख गरे । उनले कृषि विकास बैंक लाई पटक–पटक उद्धार गर्नुपरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै अहिले मात्र केही सुधारको अवस्थामा पुगेको बताए ।

आगामी राजनीतिक प्रक्रियाबारे बोल्दै उनले आगामी साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने संकेत गरेका छन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले छिट्टै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘म पनि अब केही समयमै जिम्मेवारीबाट विश्राम लिने तयारीमा छु,’ उनले भने । 

अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा उनले प्रतिस्पर्धालाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रतिस्पर्धा भयो भनेर गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन, खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, बन्द प्रतिस्पर्धा हुुनु हुँदैन, ’उनले भने । 

खनालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल तरलता प्रचुर रहेको उल्लेख गर्दै निक्षेपको विकल्पका रूपमा दीर्घकालीन कोष विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले १५–२० वर्ष अवधिका दीर्घकालीन फण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए। 
ब्याजदर अत्यधिक घटेर ऋणात्मक हुन नदिन बुढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले यस्ता परियोजनाले निक्षेप परिचालनलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका केही नीतिगत बन्देज हटाइएको र बाँकी रहेका अवरोधहरू पनि क्रमशः फुकाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा अझै चुनौती कायम रहेको बताए । विशेषगरी मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वले थप जोखिम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले सावधानीपूर्वक आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको धारणा राखे । 
 

Share News