काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरुको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यसूचीमा समेटिएका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए ।
सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (वाफिया) संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
‘हालको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म दाबी नभएका निक्षेप बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका कोष पनि अन्ततः सरकारी नै हुन्,’ उनले भने, ‘१० वर्षमै राज्य कोषमा लैजानु परेमा ऐन संशोधन आवश्यक हुन सक्छ । साथै हकवालालाई एक पटक दाबी गर्ने अवसर दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यस अन्तर्गत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायत सबै वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत तयार गरिनेछ ।
उक्त प्रणालीमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गरिनेछ भने सन्देहास्पद कारोबार स्वचालित रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले यसअघि नै फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)मार्फत शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ । अब थप एकीकृत र प्रणालीगत बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
‘यो विषय राष्ट्र बैंकका लागि सहज छ । आवश्यक निर्देशन जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छ र यसलाई निर्देशित कर्जामा पनि समेटिएको छ ।’
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ लागू गर्ने विषय भने सरकारकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी, डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयले वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ ।
केही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिए पनि समग्र प्रणालीसँग जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले ती विषयलाई नमुनाको रूपमा लिन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उनले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त तयारी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक सहयोगी रहने बताए ।
कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनले बताए । प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्य विवरणसहित कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने तथा उत्तरदायित्त्वमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने विषयले संस्थागत सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।
कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको व्यवस्थापन स्वचालित बनाउने सरकारी योजना पनि राष्ट्र बैंकका लागि सान्दर्भिक रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग आफ्नै एचआरआइएस प्रणाली छ । सरकारले ल्याउन खोजेको प्रणालीसँग सामञ्जस्य मिलाएर यसलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली सरकारका लागि सन्दर्भ नमुना पनि हुन सक्छ वा नयाँ प्रणालीबाट हामीले थप सिक्ने अवसर पनि मिल्छ ।’
नागरिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने सरकारी योजनालाई पनि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवाहरूलाई एकीकृत गरी फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने लक्ष्यले समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने वित्तीय प्रणाली अझ व्यवस्थित हुन्छ । बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरि सकिएको छ,’ उनले भने । सरकारले फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई सेवा सम्बन्धी तालिम दिने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना ल्याएको छ, जसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
देशभर २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजनाले सेवा प्रवाह सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्ससम्बन्धी सुधारहरूले राष्ट्र बैंकलाई थप सहजीकरण गर्नेछन् । उनले सरकारको १०० कार्यसूचीको मुख्य लक्ष्य नागरिकलाई झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए
‘डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाएर काम गर्ने हो भने वित्तीय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन्छ । अब नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने, धेरै कागज पेश गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस बनाउने प्रयास गरिएको छ। नागरिकले पनि यस्तै सहज र सरल सेवा खोजिरहेका छन् ।’
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीले बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनका अनुसार सेवा प्रवाह सुधारदेखि स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र आन्तरिक कामलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा यी कार्यसूची महत्वपूर्ण छन् ।
‘जनतालाई सेवा दिने तरिका सुधार्ने, स्रोतहरूको सही उपयोग गर्ने र संस्थागत पारदर्शिता बढाउने हिसाबले यी कार्यसूचीहरू सकारात्मक छन्,’ उनले भने ।
खनालले कार्यान्वयन चरणमा स्पष्ट विधि र प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याए । हाल उपलब्ध संरचनाभित्रैबाट परिणाम दिनुपर्ने भन्दै उनले सबै पक्ष मिलेर काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने बताए । उनका अनुसार केही विषयमा कानुनी संशोधन तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
‘कठिन केही छैन, सबै मिलेर काम गर्ने हो भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट विधि पद्धति आवश्यक हुन्छ ।’
बैंकर अनलराज भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न ठूलो चुनौती नरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समायोजन गर्न सक्ने भएकाले सुधार सम्भव छ । उनले सरकारको बजेट वितरणमुखी नभई आर्थिक वृद्धि केन्द्रित भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा खास समस्या नदेखिने बताए ।
‘बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खास विषय छैन । नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ र खराब कर्जाको व्यवस्थापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । भट्टराईका अनुसार मुलुकमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि अहिलेको मुख्य चुनौती माग सिर्जना हो ।
‘करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, १० खर्ब तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । सरकारसँग पनि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसहित करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरल सम्पत्ति रहेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म उपभोक्ताले माग गर्दैनन्, उत्पादन बढ्दैन । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सम्भावित कमी, रोजगारी सिर्जनामा गिरावट र वैदेशिक रोजगारीमा असरले माग अझ कमजोर हुन सक्छ ।’
उनले यति धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक मनोबल र उपभोक्ता माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘नीति बनाउनु समस्या होइन, तर त्यसले व्यवहारमा कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने ।
भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘हाम्रो प्रोभिजनिङ नर्म भारतको भन्दा कडा छ, यसलाई केही सहज बनाउन सकिन्छ । बैंकहरूको क्यापिटल टाइट छ, त्यसलाई फ्री गर्न रिस्क वेटेज घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा कर्जा प्रवाह अझ बढ्न सक्छ ।’
उनले वर्तमान अवस्थालाई उदाहरण दिँदै भने, ‘घोडालाई खोला सम्म लैजान सकिन्छ, तर पानी पिउने निर्णय उसैले गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीमा स्रोत पुगेको छ, तर त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन ।’
