काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्न इजलास तोकेको छ ।
ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेसी न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री लेखकको निवेदनको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यी दुवै पेसी इजलासको पहिलो क्रममा रहेका छन् ।
आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ ।
शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
