काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सन्तुलित र समावेशी बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले विशेषगरी कर्णालीलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे ।
‘कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्यान क्षेत्र नं. १ का सांसद रमेश मल्लले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत पनि गरेका छन् । सांसद मल्लका अनुसार बैठक मुख्यतः आगामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको थियो ।
कर्णालीका सांसदहरूले भने आफ्नो प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार, शासकीय सुधार र आधारभूत सेवामा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफलमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली-भेरी-राप्ती सडक करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, लुम्बिनी-रारा सडकजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।
यससँगै स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययन, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको थियो ।
उक्त छलफलमा नेकपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
