नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको तीन वर्षे कार्यकाल यही चैत्र ३० गतेदेखि सक्किँदै छ । उनी २०७९ चैत ३० गतेदेखि महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । महासंघमा अध्यक्षको पदभार ग्रहणसँगै उनले पाँच प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तत्कालीन अवस्थाका आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य-निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना गर्ने र व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल थियो । कोभिड-१९ महामारीको असर अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको थियो । त्यसका साथै, रुस-युक्रेन द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव लगायतका प्रतिकूलताले लगानीकर्तामा निराशा बढेको थियो । आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै गएका थिए । अर्कोतिर छिटो-छिटो सरकार परिवर्तनले नीतिगत अन्योल निरन्तर रहिरह्यो ।
४ प्रधानमन्त्री, १२ वटा मन्त्रिमण्डल
अध्यक्ष ढकालले नीतिगत स्थिरता र सरकारसँग सहकार्यमा जति जोड दिए त्यति नै सरकार अस्थिर बन्यो । ढकाल अध्यक्ष हुँदा माओवादी-काँग्रेस गठबन्धनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार थियो । पछि एमाले-माओवादी गठबन्धनमा प्रचण्ड नेतृत्वमा नै सरकार बन्यो । २०८१ असार ३० मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । २०८२ भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् । चैत १३ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । ढकालले महासंघको अध्यक्षमा तीन वर्ष व्यतीत गर्दा देशमा ४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । यस अवधिमा १२ पटक मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन र विस्तार भए । अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, उर्जा मन्त्रीसहित उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रीहरू बारम्बार फेरिए । अस्थिर सरकार र अस्थिर नीति निजी क्षेत्रको सोचलाई नै अस्थिर बनाइरह्यो ।
यस्तो अस्थिर अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वातावरण तयार गर्नु महासंघ नेतृत्वको मुल जिम्मेवारी थियो । अस्थिर सरकार हुँदै गर्दा अध्यक्ष ढकाल लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय देखिए । बैंकको ब्याजदर १५ प्रतिशत हुँदा होस् वा विदेशी मुद्रा सङ्कुचित भई सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदा होस्, निजी क्षेत्रलाई निराश बन्न नदिने र मनोबल उच्च राख्न आशावादी कुरा गर्न उनले छोडेनन् । नीतिगत अवरोध हटाउने प्रयास जारी राखे । राज्य-निजी क्षेत्र सहकार्यलाई जोड दिँदै अगाडि बढे ।
नीतिगत हस्तक्षेप र सुधारको पहल
ढकालको कार्यकालको महत्वपूर्ण विशेषता नीतिगत हस्तक्षेपमा देखिन्छ । महासंघले सरकारसँग ‘माग राख्ने’ र सरकारले आफ्नो ‘निर्णय सुनाउने’ परम्परागत चलिआएको छ । तर अध्यक्ष ढकालले महासंघलाई नीतिगत हस्तक्षेपको भूमिकामा उठाए । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले मुलुकका तत्कालीन समस्याहरूको समाधानका लागि वृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो । यसले सरकार, राजनीतिक दल, नियामक र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो । महासंघको प्रस्तावअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगमा महासंघका अध्यक्ष ढकालसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि थिए । यस आयोगले दिएको सुझावहरूलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयंम र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि उच्च महत्व दिएका छन् । उक्त आयोगले लगानीको वातावरण बनाउन ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गरेको छ ।
यसले दीर्घकालदेखि थाती रहेका कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई सुधारको औपचारिक एजेन्डामा ल्याएको छ । यसले लगानी वातावरण सुधारका लागि आधार तयार गरेको छ । यस आयोगको सुझावहरु आगामी एक दशकसम्म पनि सरकारका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज बन्ने निश्चित भएको छ ।
दीर्घकालीन पहलहरू
राजनीतिक नेता वा प्रशासकहरू निजी क्षेत्रलाई गलाउने, कमजोर बनाउने नीति निर्माण गरेकोमा वा सरकारी निर्णय गरेको युद्ध जिते झै गर्वका साथ अरूलाई सुनाउने, मिडियामा बोल्ने गरेको पाइन्छ । यसको पृष्ठभूमि यो हो कि सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास र द्वन्द्व धेरै लामो छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच द्वन्द्व हैन, सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्यक्ष ढकालले निरन्तर जोड दिए । औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल होस् वा सार्वजनिक मञ्च । अभिव्यक्तिमा होस कि कर्ममा । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने काम ढकालले गरेका छन् । ढकालले सरकार-निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई टकराब तथा एकपक्ष माग राख्ने र अर्को पक्ष त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्थाबाट सहकार्यतर्फ मोड्ने प्रयास गरे । जुन उनको कार्यकालको प्रमुख र महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयकलाई परिमार्जन गराउनु र निजी क्षेत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने विषयमा राज्यका सबै निकायलाई सहमत गराउनु उनको नेतृत्वमा भएको महत्वपूर्ण काम हो ।
‘हामीले सरकारका विभिन्न निकायहरू जस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवलगायत अधिकारीहरू, संवैधानिक निकाय, संसदलाई आफ्नो तर्कले कन्भिन्स गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सफल भयौँ’ ढकालले सार्वजनिक रुपमा नै भन्दै आएका छन् ।
धेरै नियमनकारी निकायहरू हुँदा लगानी र आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गर्दै उनले यसको विरोध मात्र गरेनन्, सबैलाई सहमतिमा ल्याई तत्कालका लागि यो प्रावधान स्थगित गर्न सफल भए । जसले लगानी वातावरण बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउन मद्दत गर्यो । त्यसैगरी, नेपालमा केही हुँदैन र नेपालको आन्तरिक पुँजीबाट केही गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य बढ्दै गएको अवस्थामा मुलुकभित्र र बाहिर छरिएर रहेको सानो-सानो पुँजी संकलन गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । उनले आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, विभिन्न देशहरूमा लगानी फोरम र द्विपक्षीय सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास पनि उल्लेखनीय छ ।
उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय आर्थिक बहसलाई संस्थागत बनाउने, निजी क्षेत्रको प्रोटोकल र सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत पहल अघि बढाउने तथा सीप विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने कामहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण छन् ।
विधान संशोधन र संस्थागत रूपान्तरण
अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्ने गरेको महासंघको विधान ढकालले सर्वसम्मतिमै संशोधन गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रणाली लागू गरियो । यसले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाएको छ । यो परिवर्तनले महासंघभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ ।
यसरी तत्कालीन प्रतिनिधिमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आउने भएकाले नयाँ विधानले अध्यक्षलाई सदस्यहरूप्रति थप उत्तरदायी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने छ । साथै, विधानले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत वेटेजलाई मध्यनजर गर्दै २ जना जिल्ला उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । महिला सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन स्वरूप महिला उपाध्यक्ष र अन्य धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरू विधानमा परिमार्जन गरिएको छ । देशमा संघीयता स्थापना भएको एक दशकपछि महासंघको विधान पनि पूर्ण संघीय स्वरूप र समावेशीपनले पूर्णता पाएको छ ।
समग्रमा, चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकालले निजी क्षेत्रलाई ‘दबाब समूह’ बाट ‘विकास साझेदार’ मा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ । उनले अघि सारेका सहकार्य, नीतिगत सुधार र संस्थागत रुपान्तरणका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन सकिएमा यसले नेपालको आर्थिक विकास र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
