काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६ औं साधारणसभा तथा १३ औं महाधिवेशन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो तामझामका बीच उद्घाटन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मञ्चमा देखिएनन् ।
आइतबार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साललाई निमन्त्रणा दिन मन्त्रालय पुगेको थियो तर परम्परा भत्काउँदै मन्त्री लम्सालले कार्यक्रममा जान अस्वीकार मात्र गरेनन्, एउटा मौखिक प्रस्ताव अघि सारे । मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति थियो, घुस नदिए ढिलाइ हुँदैन ।
मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकलाई साक्षी राखेर मन्त्री लम्सालले भनेका कुरालाई उद्धृत गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘पूर्वाधार आयोजनाहरू ढिला हुनुको मूल कारण भ्रष्टाचार हो । यदि व्यवसायीले घुस दिन बन्द गर्छन् भने सरकारले कुनै पनि प्रशासनिक अवरोध बिना कामको तुरुन्त भुक्तानी दिनेछ ।’
मन्त्रीको यो अडानले महासंघलाई झस्कायो मात्रै होइन, कार्यबाहीका लागि बाध्य पनि बनायो । २४ घण्टाभित्रै महासंघले परिपत्र जारी गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त भुक्तानी अर्थात् घुस नदिन र कसैले मागेमा सिधै मन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्न निर्देशन दियो ।
मन्त्रीको बहिस्कार र नयाँ नीतिगत बहसका बीच महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ । यसपटक नेतृत्वका लागि निकोलस पाण्डे र आङ दोर्जे लामा (एडी) को प्यानल चुनावी मैदानमा छन्।
निकोलस पाण्डेको प्यानलले युवाजोस र एसोसिएट क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । उनको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी पन्त (मुकेश) देखि सातै प्रदेशका उपाध्यक्षहरूको बलियो टिम छ । जसमा कोशी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र दाहाल, बागमती प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहाडी, लुम्बिनी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का, कर्णाली प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हिमबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीमबहादुर पाल, एसोसिएट उपाध्यक्षमा नरहरि थपलिया महासचिवमा बलिभद्र राणा, उपमहासचिव (नीतिगत) मा मंगल बहादुर शाही, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा सुवित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा उज्वल गौतम तथा सहकोषाध्यक्षमा उपेन्द्र घिसिङ रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ आङ दोर्जे लामाको प्यानल अनुभव र पुरानो साख जोगाउने दाउमा छ । लामाको प्यानलमा रोशन दाहाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शिवहरि घिमिरे महासचिवको उम्मेदवार छन् । दुवै प्यानलले आ–आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, यो निर्वाचन केवल व्यक्तिको छनोट मात्र नभएर, मन्त्रीले अघि सारेको भ्रष्टाचारमुक्त निर्माणको चुनौतीलाई कसले कसरी सामना गर्छ भन्ने परीक्षा पनि हुनेछ ।
विगतमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल खचाखच भरिने व्यवसायीहरूको उपस्थिति यसपटक केही पातलो देखियो । पूर्वअध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरू सन् २०१९ देखि यो क्षेत्रले ठूलो आर्थिक संकट र प्रशासनिक जटिलता भोगिरहेको बताउँछन् । उनीहरूको गुनासो छ, फाइल अघि बढाउन र बिल पास गर्न कमिसन नदिई कामै हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । तर, समयमै काम नसकिने, लागत बढ्ने र गुणस्तरहीन काम हुने समस्याले देशकै विकासको गति सुस्त बनाएको छ ।
मन्त्री लम्सालले देखाएको कडापन र महासंघले जारी गरेको परिपत्र यदि इमानदार कार्यान्वयन भयो भने यसले नीतिगत तहमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्न व्यवसायीहरू बताउँछन् । नयाँ नेतृत्वका लागि अबको बाटो सहज छैन।
एकातिर सरकारको कडा निगरानी र अर्कोतिर वर्षौंदेखि रोकिएका भुक्तानी र निर्माणका समस्याहरू छन् । बिहीबारसम्म चल्ने यो महाधिवेशनले केवल नयाँ कार्यसमिति मात्रै चयन गर्ने छैन, बरु घुस बिनाको निर्माण सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नेछ ।
