काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा एक दर्जन बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति निर्देशन पालना नगर्ने विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारबाही गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नाडेप लघुवित्त र अभियान लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ (क) अनुसार कारवाही गरिएको छ । यस्तै, फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, युनिक लघुवित्त र मातृभूमि लघुवित्तलाई पुँजी कोष सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको छ ।
त्यस्तै, संजीवनी (सुपर) लघुवित्तलाई विनियम ३ (घ) अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो, तर हाल फुकुवा भएको छ। अन्य ४५ वटा लघुवित्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण पालना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निक्षेप तथा बचतको ब्याजदर सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८२ अनुसार लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत बराबर निक्षेप तथा बचतको न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कालिका लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त र आत्मनिर्भर लघुवित्तले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । ती संस्थालाई पूर्ण पालना गराउन राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरी आवश्यक कारवाही अघि बढाएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने विवरण सम्बन्धमा २०८२ पुस मसान्तसम्म सबै लघुवित्त संस्थाले आवश्यक वित्तीय विवरण पेश गरिरहेका छन् । यद्यपि, सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा अभियान लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त र संजीवनी (सुपर) लघुवित्तले हालसम्म कुनै तथ्यांक नपठाएको देखिएको छ भने श्रृजनशील लघुवित्त र उन्नती सहकार्य लघुवित्तले न्यून मात्रामा तथ्यांक पठाएका छन् । तथ्यांक नपठाउने संस्थालाई नियमित रूपमा विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
अघिल्लो त्रैमासमा लागू गरिएको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था सबै लघुवित्त संस्थाले पालना गरेका छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार असल कर्जाका लागि १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी तथा पुनरसंरचना कर्जाका लागि ५ प्रतिशत र बीमित कर्जामा सोको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ, जसअनुसार सक्रिय कर्जामा कुल १.४६ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था देखिएको छ ।
निष्क्रिय कर्जाको हकमा कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा क्रमशः २५, ५० र १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ । पुस मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात कुल कर्जाको ९.९९ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल कर्जाको ५.१७ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ । यस अवधिसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले कुल ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्, जुन कुल कर्जाको ६.६३ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाको ६६.३८ प्रतिशत हो ।
लघुवित्त संस्थाले कुल कर्जाको एक-तिहाईभन्दा बढी नबढ्ने गरी धितोमा आधारित कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा कुल कर्जाको १४.८२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा एक-तिहाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन सबै संस्थाले पालना गरेका छन्।
अनिवार्य मौज्दात अनुपातअन्तर्गत कुल बचत तथा सापटी कोषको ०.५ प्रतिशत (निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाका लागि २ प्रतिशत) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संजीवनी (सुपर) बाहेक सबै संस्थाले पालना गरेका छन् । साथै, तरल सम्पत्ति अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार निक्षेप संकलन नगर्ने संस्थाले २.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाले ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता कायम गर्नुपर्ने नियम सबैले पालना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
