काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको नीतिगत अन्योल चिर्न र आयोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन ठूलो कदम चालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारको खाका पेस गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यो सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म गरेका पीपीएहरूको पोस्टमार्टम गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
पीपीएका नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत चिरफार गर्ने, पीपीए प्रक्रियामा रहेका कानुनी बाधा पहिचान गर्ने, वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गर्ने र भविष्यका लागि सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेलगायत काम उक्त समितिले गर्नेछ ।
यसैगरी विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न आयोजनाका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था बुझ्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइएको छ । यसको काम लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियाको वस्तुगत समीक्षा गर्ने, झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति वा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती जस्ता कमजोरी पत्ता लगाउँदै नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्नेलगायत छन् ।
यी समितिहरूले दिने सुझावका आधारमा आगामी दिनमा पीपीए र अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाइनेछ ।
