काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले ऐतिहासिक कडाइ अपनाएको छ । अब कुनै पनि निकायमा अनियमितता भेटिएमा त्यसको सीधा जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायहरूलाई कडा निर्देशन पठाउँदै सुशासन कायम गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको हो ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब राजस्व प्रशासन, विकास निर्माण, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार भएमा कार्यालय प्रमुखलाई पहिलो जिम्मेवार मानिनेछ । यससँगै आवश्यक सुधारका उपाय तत्काल लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सुशासनका लागि सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीसँग सभ्य र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रशासनिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई दक्ष, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास बढाउने जिम्मेवारी पनि कार्यालय प्रमुखमै केन्द्रित गरेको छ । तटस्थता, पारदर्शिता र आचारसंहिताको पालना अनिवार्य बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायमा हुने मोलमोलाइ, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि कडा निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न र सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
