काठमाडौं । सन् २०२५ मा युरोपेली संघ अन्तर्गतको आयोगले प्रविधि कम्पनीहरू एप्पल र मेटालाई डिजिटल प्रतिस्पर्धाविरोधी कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संयुक्त रूपमा ७०० मिलियन युरो (त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दियो । डिजिटल मार्केट एक्ट विपरीत कार्य गरेको आरोपमा आयोगले एप्पललाई ५०० मिलियन युरो र मेटालाई २०० मिलियन युरो जरिवाना तोकेको थियो । तर, यति ठूलो कारबाही हुँदा पनि ती कम्पनीका मालिक वा उच्च व्यवस्थापनलाई पक्राउ गरिएन ।
यस्तै, अक्टोबर २०२४ मा अमेरिकी नियामक निकाय (सीएफपीबी)ले एप्पल र गोल्डम्यान स्याक्सलाई एप्पल कार्डसँग सम्बन्धित समस्या र ग्राहकलाई भ्रममा पारेको आरोपमा ८९ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । यसमा पनि कम्पनीहरूले जरिवाना तिरेर सेटलमेन्ट गरेका थिए ।
यस्तै, सन् २०२२ मा एनभीडीयाले आफ्नो गेमिङ व्यवसायमा क्रिप्टो माइनिङको प्रभावबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी नदिएको आरोपमा ५.५ मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । उक्त मुद्दा कम्पनीले जरिवाना तिरेर समाधान गरेको थियो, तर कुनै पनि उच्च अधिकारीमाथि व्यक्तिगत कारबाही गरिएको थिएन ।
यस्तै, सन् २०१९ मा माइक्रोसफ्टले हंगेरीलगायत देशहरूमा घुसखोरी तथा अनुचित लेनदेनको आरोपमा २५ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिरेको थियो । यसमा कम्पनीको सहायक इकाइले गल्ती स्वीकार गरे पनि शीर्ष व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गरिएको थिएन ।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का अनुसार यस्ता ठूला कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत दायित्व प्रमाणित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । कम्पनीहरूले मुद्दा नचलाउने सम्झौता अन्तर्गत मोटो जरिवाना तिर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । यसलाई आलोचकहरूले ‘टू बिग टु जेल’को संज्ञा दिने गरेका छन् ।
विकसित मुलुकहरूमा कानुनी उल्लंघन गर्ने ठूला कम्पनी तथा व्यवसायीलाई मुख्यतः आर्थिक जरिवानामार्फत कारबाही गर्ने अभ्यास प्रचलित छ, तर व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना भने बिरलै हुन्छ ।
नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघनको आरोपमा एनआईसी एसिया बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। तर, उनीहरूलाई जेल हालिएन ।
निजी क्षेत्रले अब नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं त्रुटि हुन सक्ने भन्दै गल्ती हुनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उनीहरूको धारणा छ ।
हालै सरकारले ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उपाध्यक्ष शुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको यस कदमप्रति आलोचना भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको समूहका शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउ गर्दा लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई जेल हाल्नुभन्दा ठूलो आर्थिक जरिवाना, नियामक सुधार र कडा निगरानीमार्फत कारबाही गर्नु प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
शंकर ग्रुपमाथिको धरपकडले ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने जोखिम रहेको एक बैंकर बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै बैंकबाट ४/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको अवस्थामा यस्तो घटनाले वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्छ ।
‘कुनै व्यक्ति पक्राउ परे पनि कम्पनीको दैनिक सञ्चालनमा तत्काल ठूलो असर पर्दैन । व्यवस्थापन टोलीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकै हुन्छ, त्यसैले छोटो अवधिमा कम्पनी बन्द हुने वा कोल्याप्स हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, दीर्घकालमा नेतृत्व अभाव हुँदा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
अनुसन्धान अघि नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले अन्य लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा असर पार्ने र लगानी निर्णयमा अनिश्चितता बढाउने उनको भनाइ छ । लगानी नै नभइरहेको अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू धेरै सोच्न थालेको उनले बताए ।
‘उद्यमशीलता भनेको नीति-नियम र त्यसका ‘ग्रे एरिया’ बुझेर गरिने लगानी हो । तर, विगतमा सरकारको नीति नियमभित्रै रहेर सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा अहिले अनावश्यक अनुसन्धान गर्नु उचित होइन । यदि गैरकानुनी काम गरेको छ भने पेनाल्टी लगाउँदा भइहाल्यो नि,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ संकेत गर्दै उनले ठूला कम्पनीहरूलाई अरबौं डलर जरिवाना गरिने भए पनि व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना कम हुने बताए । ‘गल्ती भए आर्थिक जरिवाना लगाएर सुधार गर्न लगाइन्छ । तर, उद्यमशीलता जोगाइराख्नु पर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सफल उद्यमीहरू सजिलै उत्पादन हुँदैनन् । ‘चन्द्र ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, विनोद चौधरी, शंकर अग्रवालजस्ता उद्यमीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सुरुमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘१ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर ठूलो कारोबार गरिरहेको समूहका प्रमुख भागेर जाने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही उपयुक्त हुन्छ ।’
उनले राज्यले जरिवाना, नियामक सुधार र निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जेल हाल्ने मात्र विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘यदि व्यवसायी समुदायमाथि अत्यधिक धरपकड भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ । उद्योग–व्यवसाय कमजोर भए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय अपराधका घटनामा अब जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए । सरकारले छानीछानी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ वा धरपकड गर्ने नीति नलिएको बताउँदै भने, ‘हामीले कसैलाई लक्षित गरेर पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्छन् ।’
उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक तामझाम देखाउने, हतकडी लगाउने वा जेल लैजाने जस्ता कार्यहरू सकेसम्म टारिनेछ । ‘वित्तीय अपराधका घटनामा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । सबैलाई थुन्ने नीति छैन, किनकि त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ,’ उनले भने ।
उनले यस्ता कारबाहीले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्ने भएकाले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए । ‘केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र हुने पनि छैन,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरू विगतदेखि नै अनुसन्धानमा रहेका र अहिले टुंगोमा पुग्ने क्रममा रहेको बताए ।
‘पहिले यस्ता विषय रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाएका मात्र हौं। केसमा मेरिट भए टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने।
