काठमाडौं । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले सीमा व्यवस्थापन कडा बनाउने सरकारको कदमप्रति स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारले लिएको निर्णय सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म ४० वटा बिस्कुट उद्योग स्थापना भए पनि १७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको र २३ वटा बन्द अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा करिब १० हजार प्रत्यक्ष र १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ भने करिब १ लाख ५० हजार किसान यस क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । उद्योगको कुल कारोबार १,५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमार्फत हुने अवैध आयात वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
अवैध आयातका कारण स्वदेशी उत्पादनको बजार खुम्चिएको र कच्चा पदार्थ भने कर तिरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योग थप दबाबमा परेको संघको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सीमा कडाइ, कर छली नियन्त्रण र नियमअनुसार मात्र आयात हुने व्यवस्था उद्योग, रोजगारी र राजस्वका लागि लाभदायक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संघले अवैध आयात रोक्न सकेमा उद्योगबाट संकलन हुने प्रत्यक्ष कर हालको करिब २०० करोड रुपैयाँबाट बढेर ३०० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने तथा थप ५ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने दाबी गरेको छ ।
पहिले पनि सीमा कडाइपछि स्वदेशी बिस्कुटको माग बढेको, बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको र राज्यकोषमा योगदान वृद्धि भएको अनुभव रहेको भन्दै संघले यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा निरन्तर लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
संघले विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल जारी गर्ने व्यवस्थाको पनि स्वागत गरेको छ ।
साथै, उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र व्यापारी तथा खुद्रा विक्रेतालाई पहिले नेपाली उत्पादन राख्न आग्रह गरिएको छ । ‘नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको रोजगारी जोगाउनु, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो,’ संघले जनाएको छ ।
