काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शन तथा आगजनीका घटनामा ध्वस्त भएका सरकारी सवारी साधनको लगत कट्टा र मिनाहा प्रक्रियासम्बन्धी बैठकमै अहिलेसम्म १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को संयोजकत्वमा गठन गरिएको मिनाहा समितिका बैठक भत्तामा काठमाडौं र ललितपुरमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा सरकारी स्वामित्वका कुल ७५६ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये ३०५ वटा चारपाङ्ग्रे, ४४२ वटा दुईपाङ्ग्रे, २ वटा बस र ७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट रहेका छन् ।
हाल यी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा, दर्ता खारेजी र मिनाहा प्रक्रिया सञ्चालनमा रहे पनि प्रक्रिया जटिल हुँदा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार यस्ता सवारी मिनाहा गर्न प्रजिअ अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णय अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी विवरणअनुसार १५ भन्दा बढी मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहत निकायका सवारी साधन उक्त घटनामा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका २५० सवारीमा पुगेको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १२१, अर्थ मन्त्रालयका ९८, शिक्षा मन्त्रालयका ७३, संसद् सचिवालयका ५४, सर्वोच्च अदालतका ५१ चारपाङ्ग्रे, वन मन्त्रालयका २६ र कृषि मन्त्रालयका ९ सवारी पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसबाहेक युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका थप १०७ सवारी साधन ध्वस्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका केही दुईपाङ्ग्रे सवारीको भने यकिन विवरणसमेत उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार ५० भन्दा बढी कार्यालयका यस्ता सवारी मिनाहा गर्नुपर्नेछ । काठमाडौंमा मात्र प्रक्रिया टुंग्याउन करिब १५० वटा बैठक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उपत्यकाका अन्य जिल्ला तथा बाहिरका जिल्लामा समेत यस्ता बैठकहरू व्यापक रूपमा बस्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेका अनुसार बैठकहरू प्रजिअको अध्यक्षतामा बस्ने भए पनि यसको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै यसबारे मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जानकार नभएको उनले बताए ।
प्रजिअमाथि कार्यभारको चाप
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रजिअहरू मिनाहा प्रक्रियाका कारण थप कार्यभारमा परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र मिनाहा समितिका ९० भन्दा बढी बैठक बसिसकेका छन् । नियमित कामसँगै यस्ता बैठक सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यचाप अत्यधिक बढेको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ ।
काठमाडौंका प्रजिअ ईश्वरराज पौडेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले बैठक भइरहेको पुष्टि गरे पनि संख्या खुलाउन अस्वीकार गरे । ललितपुरमा भने हालसम्म ७ वटा बैठक बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
प्रक्रिया जटिल, खर्च बढ्दो
सामान्य अवस्थामा सवारी दर्ता खारेजी यातायात कार्यालयबाट हुने भए पनि सरकारी सवारीका हकमा थप प्रक्रिया आवश्यक परेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख धिरज राउतका अनुसार प्रहरी मुचुल्का र बीमा सिफारिसका आधारमा दर्ता खारेजी सम्भव हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेका अनुसार सरकारी लेखा प्रणाली (पाम्स) मा लगत कट्टा गर्न मिनाहा समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।
पाम्स प्रणालीमा सरकारले खरिद गरेका सामान्य सामग्रीदेखि ठूला सम्पत्तिसम्म अभिलेख राखिने भएकाले त्यस्ता सम्पत्तिको औपचारिक रूपमा लगत कट्टा गर्न समितिको सिफारिस आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
मिनाहा समितिमा प्रजिअसहित जिल्ला प्रहरी, शहरी विकास, ट्राफिक, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि गरी ८ सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै सम्बन्धित सवारीधनी कार्यालयका प्रमुख, लेखा प्रमुख र एक प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी हुन्छन् ।
बैठकमा सहभागी प्रत्येक सदस्यलाई सवारीधनी कार्यालयले प्रति व्यक्ति १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । हालसम्म काठमाडौं र ललितपुरमा भएका बैठकहरूमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । काठमाडौंमा बसेका ९० बैठकमा मात्र १६ लाख २० हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रजिअ पौडेलले टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
ध्वस्त सवारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि भए पनि बहु–स्तरीय निर्णय प्रक्रिया, प्रजिअमाथिको कार्यभार र बैठक खर्चका कारण मिनाहा प्रक्रिया ढिलो र महँगो बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
एक कार्यालय प्रमुखका अनुसार प्रक्रियागत जटिलता र समन्वय अभावका कारण कर्मचारीहरू बीमा, जिल्ला प्रशासन र यातायात कार्यालय धाउन बाध्य हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ ।
