पुष्पलाल पाण्डे

समय यस्तो थियो, जतिबेला घरमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको एउटा सानो तस्बिर राख्नु पनि अपराधसरह मानिन्थ्यो । आजका पुस्तालाई त्यो कुरा अविश्वसनीय लाग्न सक्छ ।  तर पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो कालखण्डमा पुष्पलालको नाम लिनु, उनको विचारबारे खुलेर बोल्नु वा घरमा उनको तस्बिर राख्नु मात्र पनि राज्यको निगरानीमा पर्न पर्याप्त कारण हुन्थ्यो । प्रहरीको सोधपुछ, निगरानी, यातना र सामाजिक ताडना त्यतिबेला असामान्य होइन, सामान्यजस्तै थियो । राज्यको डर यति धेरै थियो कि पुष्पलालको मृत्यु भएपछि पनि उनको अस्थि नेपाल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।  एउटा विचारसँग यति धेरै त्रसित थियो त्यो व्यवस्था कि मृत्युपछि पनि उसले एउटा नेताको अस्तित्वसँग लडिरह्यो । तर विचारहरू प्रतिबन्धले मर्दैनन् । तस्बिर लुकाउन सकिन्छ । पुस्तकहरू जफत गर्न सकिन्छ । मानिसहरूलाई जेल हाल्न सकिन्छ तर स्मृतिलाई कैद गर्न सकिँदैन । आज साउन ७ अर्थात् नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रणेता पुष्पलाल श्रेष्ठको ४८औं स्मृति दिवस हो र देशभर औपचारिक कार्यक्रम भइरहेका छन् । नेताहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन् । विचारको चर्चा भइरहेको छ । तर हरेक वर्ष साउन ७ आउँदा मेरो मनमा भने एउटा फरक स्मृति जाग्छ । एउटा यस्तो घटना जसले पुष्पलाललाई मात्र होइन, मेरो आफ्नै बाल्यकाललाई पनि सधैंका लागि बाँधेर राखेको छ । सम्भवतः त्यो २०४४ सालको साउन ७ थियो । त्यतिबेला म ९ वर्षको थिएँ । विद्यालयमा बर्खेबिदा थियो । हाम्रो गाउँको जीवन अहिलेको जस्तो सहज थिएन । बिहान घाँस काट्ने, दिउँसो गाईबाख्रा चराउन जंगल जाने, बेलुका घरको काममा सघाउने यही हाम्रो दिनचर्या थियो । बाल्यकालका खेल, साथीभाइ र प्रकृतिको सान्निध्यबीच जीवन सरल थियो, तर गाउँको राजनीतिक वातावरण भने असाध्यै जटिल थियो । त्यो दिन घरमा बुबा हुनुहुन्थेन । अहिले सम्झँदा लाग्छ, उहाँ कतै भूमिगत शैलीमा आफ्ना श्रद्धेय नेता पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाउन जानुभएको हुनुपर्छ । गाउँका अन्य कमरेडहरूसँग गोप्य रूपमा कार्यक्रम भइरहेको हुनुपर्छ । त्यतिबेला खुला रूपमा स्मृति सभा गर्ने अवस्था थिएन । सबै कुरा लुकाएर, विश्वासपात्र मानिसबीच मात्र कार्यक्रम आयोजना हुन्थ्यो । घरमा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला एक जना कमरेड घरमा आउनुभयो । उहाँले हजुरआमासँग पुष्पलालको तस्बिर माग्नु भयो । तर उहाँले कुन पुष्पलाल भनेर स्पष्ट गर्नुभएन । हजुरआमाले पनि थप केही सोध्नुभएन । उहाँलाई थाहा थियो घरमा एउटा पुष्पलाल त म नै थिएँ । त्यसैले उहाँले खुरुक्क मेरो तस्बिर निकालेर ती कमरेडलाई दिनुभएछ । उहाँहरूले खोजेको त नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको तस्बिर थियो । तर हातमा परेको थियो एउटा सानो बालक पुष्पलालको तस्बिर । नेता पुष्पलालको तस्बिर घरको कतै सुरक्षित ठाउँमा लुकाएर राखिएको थियो । सम्भवतः त्यो कहाँ छ भन्ने कुरा बुबाबाहेक घरका अरूलाई पनि थाहा थिएन । किनभने त्यतिबेला एउटा तस्बिर सुरक्षित राख्नु पनि डरलाग्दो अवस्था थियो । प्रहरीले घर खानतलासी गर्न सक्छ भन्ने डर सधैँ रहन्थ्यो । अझ हाम्रो त नेताको घर जिल्लामा कतै केही भए पहिलोपटक हाम्रै घर खानतलासीमा पर्दथ्यो । त्यसैले कमरेडले नेताको तस्बिर मागे, हजुरआमाले बालकको तस्बिर दिनुभयो । कति सरल थियो त्यो भ्रम । तर त्यही सरलताले एउटा जीवनभरि सम्झिने स्मृति बनाइदियो । त्यो बालक म थिएँ । त्यो बालक जसले आफ्नो नामसँगै पुष्पलाल पढ्दै हुर्किरहेको थियो । जसले अक्षर चिन्न थालेदेखि नै घरमा भएका पुष्पलालसम्बन्धी पुस्तक पल्टाउन खोज्थ्यो । सबै कुरा बुझ्दैनथ्यो, तर पढ्न खोज्थ्यो । नेताको तस्बिर हेरेर मोहित हुन्थ्यो । विचारको गहिराइ थाहा थिएन, तर घरको वातावरणले पुष्पलालप्रति एउटा सम्मान मनमा बसिसकेको थियो । सायद त्यसैले मेरो बाल्यकालको स्मृतिमा पुष्पलाल एउटा राजनीतिक नेता मात्र होइन, घरको सदस्यजस्तै हुनुहुन्थ्यो । कमरेड मेरो तस्बिर लिएर कार्यक्रमतर्फ लाग्नुभयो । तर त्यो कार्यक्रम पूरा हुन पाएन । पञ्चायती प्रहरीले कार्यक्रमको सूचना पाएछ । अचानक प्रहरी पुगेछ । कार्यक्रम बिथोलियो । सहभागीहरू भागाभाग भए । कोही खेततिर दौडिए, कोही जंगल पसे, कोही खोल्सामा लुके । त्यही भागदौडमा मेरो तस्बिर पनि हरायो । प्रहरीले जफत ग‍र्‍यो कि भाग्ने क्रममा कतै झ‍र्‍यो, आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । तर हराएको केवल एउटा कागजको फोटो थिएन । त्यो मेरो जीवनको पहिलो तस्बिर थियो । त्यतिबेला गाउँमा फोटो खिच्नु आफैमा ठूलो कुरा थियो । अहिले जस्तो मोबाइल थिएनन्, क्यामेरा थिएनन् । एउटा तस्बिर खिच्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । गाउँमा अमेरिकी पिस कोर कार्यक्रममार्फत आएका मिस्टर माइकलले त्यो तस्बिर खिचिदिनुभएको थियो । टोपी, कमिज र सुरुवाल लगाएको स्यामस्वेत फोटो । सानो उमेरको निष्कपट अनुहार । त्यो मेरो पहिलो परिचय थियो, जसलाई मैले आफ्नै आँखाले धेरैपटक हेरेको थिएँ । तर त्यो तस्बिर पनि अन्ततः पुष्पलालको स्मृतिमा हरायो । त्यो दिनपछि मैले त्यो फोटो कहिल्यै हेर्न पाइनँ । समय बित्दै गयो । पञ्चायत ढल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । आज त पुष्पलालको तस्बिर खुला रूपमा कार्यालयमा झुन्ड्याइन्छ । मञ्चमा राखिन्छ । फूलमाला अर्पण गरिन्छ । जुन तस्बिर कुनै बेला लुकाएर राख्नुपथ्र्याे, आज त्यही तस्बिर सार्वजनिक सम्मानको प्रतीक बनेको छ ।  समयले धेरै कुरा बदल्यो । तर मेरो एउटा स्मृति भने बदलिएको छैन । हरेक साउन ७ आउँदा म अनायास त्यही हराएको तस्बिर सम्झिन्छु । मलाई लाग्छ, त्यो तस्बिर कतै पुरानो किताबको बीचमा अझै बाँचेको होला । कुनै पुरानो झोलामा थन्किएको होला । कुनै कमरेडको पुरानो सन्दुकमा सुरक्षित होला वा सायद त्यो भागदौडमै माटोमा पुरियो होला अनि समयसँगै कुहियो होला । तर सम्झना भने अझै हराएको छैन । कहिलेकाहीँ लाग्छ, त्यो तस्बिर भेटिए कस्तो हुन्थ्यो ? त्यो बालकलाई फेरि एकपटक हेर्न पाउँदा कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो ? त्यो त केवल मेरो बाल्यकालको तस्वीर मात्र नभई एउटा युगको दस्तावेज हुने थियो । एउटा यस्तो समयको प्रमाण, जहाँ एउटा नेताको नाम, एउटा तस्बिर र एउटा विचारसँग जोडिनु नै जोखिम थियो । आजका पुस्ताले सायद कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् कुनै समय एउटा फोटोले पनि राजनीतिक अर्थ बोकेको हुन्थ्यो । एउटा तस्वीरका कारण मानिसहरू पक्राउ पर्थे । एउटा पुस्तकका कारण प्रहरीको निगरानीमा पर्नुपर्थ्यो । एउटा स्मृति दिवस मनाउन पनि जंगल, खोल्सा र गोप्य स्थान रोज्नुपर्थ्यो । तर त्यही समयका मानिसहरूले लोकतन्त्रका लागि मूल्य चुकाए । उनीहरूले आफ्ना सपना, कहिलेकाहीँ आफ्ना निजी स्मृतिहरू पनि गुमाए । मैले पनि त्यही समयमा आफ्नो जीवनको पहिलो तस्बिर गुमाएँ । सायद त्यो इतिहासको दृष्टिले ठूलो घटना होइन । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा त्यसको कुनै प्रत्यक्ष योगदान पनि छैन । तर मेरो व्यक्तिगत इतिहासमा त्यो सबैभन्दा ठूलो गुमाई हो । त्यसैले पुष्पलालको स्मृति दिवस मेरा लागि केवल एउटा राजनीतिक दिवस होइन । यो एउटा व्यक्तिगत सम्झनाको दिन पनि हो । एउटा यस्तो दिन, जसले मलाई हरेक वर्ष सम्झाइरहन्छ । विचारका लागि लडिएका संघर्षहरूले केवल शासन परिवर्तन मात्र गर्दैनन् । तिनले हजारौं मानिसका निजी जीवनमा पनि कहिल्यै नमेटिने कथा छोडेर जान्छन् । आज ३९ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । म अझै पनि कहिलेकाहीँ त्यो श्यामश्वेत तस्बिरको खोजी गर्छु । भेटिने आशा धेरै छैन । तर सम्झनाको संसारमा त्यो तस्बिर अझै जीवित छ । पुष्पलालका हरेक स्मृति दिवसमा म मेरा श्रद्धेय नेताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण मात्र गर्दिन, आफ्नै बाल्यकालको त्यो हराएको तस्बिरलाई पनि सम्झन्छु । किनकि त्यो तस्बिर हराए पनि त्यसले बोकेको समय, संघर्ष र स्मृति आजसम्म हराएको छैन । बरु समयसँगै त्यो स्मृति अझ गाढा, अझ अर्थपूर्ण र अझ ऐतिहासिक बन्दै गएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि सतहभित्र सीमित रहेको शक्ति संघर्ष अब खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित हुने संकेत देखिएको छ ।  आगामी १५औं महाधिवेशनको तयारीसँगै नेतृत्व पक्ष र संस्थापन इतर समूहबीच बढ्दै गएको अविश्वास साउन ६ गते आयोजना गरिएका दुई समानान्तर कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने भएको हो । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको स्मृति दिवश पारेर दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गर्न थालेका हुन् । पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रम र इतर समूहको छुट्टै राजनीतिक कार्यक्रम एउटै दिन आयोजना हुनु कांग्रेसभित्रको सामान्य गुटगत गतिविधिभन्दा धेरै माथिको राजनीतिक सन्देश मानिएको छ । यसलाई आगामी नेतृत्वको शक्ति सन्तुलन, महाधिवेशनको तयारी तथा पार्टीको भावी दिशालाई प्रभावित गर्ने शक्ति परीक्षणका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको बताउँछन् विश्लेषक परसुराम घिमिरे । साउन ६ गते कांग्रेसको संस्थापन पक्षले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जरा अभियान ७७ वटै जिल्लामा समापन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । काठमाडौंमा हरित हिँडाइ र हरित बहस आयोजना गर्दै अभियानलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिने नेता मनोजमणि आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वले यसलाई संगठन सुदृढीकरण, कार्यकर्ता परिचालन, नयाँ पुस्तासँग संवाद र वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर यही दिन संस्थापन इतर समूहले भने काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ४४औ‌ं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा वृहत राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।  कार्यक्रमलाई बीपी कोइरालाको विचारमाथिको विमर्शका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ भने महाधिवेशनअघि इतर समूहको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको छ ।   नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार उक्त कार्यक्रमपछि देशव्यापी राजनीतिक अभियान र राष्ट्रियस्तरको भेलासम्बन्धी घोषणा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसका साझा आदर्श र सबै धाराले स्वीकार गरेका नेता हुन् । तर उनकै स्मृति दिवसका अवसरमा एउटै पार्टीले दुई अलग–अलग मञ्चबाट राजनीतिक गतिविधि आयोजना गर्नु कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाको सबैभन्दा दारुण उदाहरण बनेको घिमिरेको ठहर छ । राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य फरक देखिए पनि यसको वास्तविक सन्देश संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ । नेतृत्व पक्षले आफ्नो संगठनात्मक पकड देखाउन खोजिरहेको छ भने इतर समूहले पार्टीभित्र आफू कमजोर नरहेको सन्देश दिन खोजेको उनको बुझाइ छ । यसअघि पनि कांग्रेसभित्र गुटगत भेला, छलफल र समानान्तर गतिविधि हुँदै आएका थिए । तर पार्टीकै आधिकारिक राष्ट्रिय कार्यक्रमसँगै अर्को राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना हुनु भने असामान्य राजनीतिक अभ्यास मानिएको छ । कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो ध्रुवीकरणको मूल कारण आगामी १५औँ महाधिवेशन हो । क्रियाशील सदस्यता वितरण, सदस्यता प्रमाणीकरण, महाधिवेशन प्रतिनिधिको आधार, कार्यतालिका, केन्द्रीय संरचनाको पुनर्संरचना र नेतृत्व चयनका विषयमा नेतृत्व र संस्थापन इतर पक्षबीच लामो समयदेखि मतभेद छ । इतर समूहले पार्टी सञ्चालन क्रमशः एकपक्षीय बन्दै गएको, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सीमित घेरामा हुने गरेको तथा महाधिवेशनको तयारी निष्पक्ष ढंगले अघि नबढाइएको आरोप लगाउँदै आएको छ । उनीहरूले पार्टीभित्र संस्थागत छलफल कमजोर हुँदै गएको र नेतृत्वले असन्तुष्ट आवाजलाई बेवास्ता गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । नेतृत्व पक्ष भने विधान र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार नै सबै निर्णय अघि बढिरहेको बताउँदै आएको छ । असन्तुष्टिहरू संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भए पनि समानान्तर गतिविधिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने तर्क संस्थापन नेतृत्वको छ । राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा बढी चासो साउन ६ का कार्यक्रममा कुन पक्षले कति उपस्थिति जुटाउँछ भन्ने विषयमा छ । कुन पक्षसँग बढी केन्द्रीय सदस्य, सांसद, प्रदेश सभापति, जिल्ला नेतृत्व तथा कार्यकर्ता उपस्थित हुन्छन् भन्ने विषयले महाधिवेशनअघिको मनोवैज्ञानिक सन्तुलन निर्धारण गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले साउन ६ लाई केवल दुई कार्यक्रम भएको दिनका रूपमा होइन, कांग्रेसभित्रको वास्तविक शक्ति सन्तुलन सार्वजनिक हुने दिनका रूपमा पनि हेरिएको हुन सक्ने विश्लेषक घिमिरेले बताए । कांग्रेसभित्र अहिले सार्वजनिक रूपमा कसैले पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा बोलेको छैन । दुवै पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर समानान्तर संगठनात्मक गतिविधि, छुट्टै सम्पर्क संयन्त्र, अलग राजनीतिक कार्यक्रम र नेतृत्वमाथिको सार्वजनिक आलोचना बढ्दै जाँदा पार्टीभित्र व्यवहारतः दुई शक्ति केन्द्र स्पष्ट बन्दै गएको देखिन्छ । तर नेता आचार्य भने प्रजातान्त्रिक दलको लागि यस्ता गतिविधि नियमित प्रक्रिया भएको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेका अनुसार तत्काल औपचारिक विभाजनको सम्भावना कमजोर भए पनि संवाद असफल हुँदै गए र महाधिवेशनको प्रक्रिया विवादित बन्यो भने संगठनात्मक संकट गहिरिन सक्ने जोखिम भने नकार्न सकिँदैन । साउन ६ पछिका घटनाक्रमले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । यदि शक्ति प्रदर्शनपछि दुवै पक्ष संवादमा फर्किए भने महाधिवेशन सहमतिका आधारमा सम्पन्न हुने वातावरण बन्न सक्छ । तर प्रतिस्पर्धा अझ चर्किदै गए संगठनभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र संस्थागत बन्ने सम्भावना रहेको घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । इतर पक्षको नेतृत्व भने बल सभापति गगन थापाको कोर्टमा रहेको बताउँछ ।  इतर पक्षका नेता डा. महत भन्छन्, ‘नेतृत्वले सम्वाद, सहकार्यको ढोका खोले सबै सामान्य हुन्छ । ढोका बन्द गरेर बिराले चुट्ने हो भने परिणाम अन्यथा पनि हुनसक्छ । त्यसले निर्णय प्रक्रिया, संगठन सञ्चालन र निर्वाचन तयारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।’ अधिवक्तासमेत रहेका घिमिरेका अनुसार नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको प्रमुख स्तम्भमध्ये एक हो । उनका अनुसार त्यसैले कांग्रेसभित्रको स्थिरता वा अस्थिरताले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । यही कारण साउन ६ को घटनाक्रमलाई सामान्य पार्टीगत कार्यक्रमका रूपमा भन्दा पनि कांग्रेसको नेतृत्वको भविष्य र महाधिवेशनको दिशाको संकेत दिने राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको घिमिरे बताउँछन् । बीपी कोइरालाले जीवनभर जोड दिएको सहमति, संस्थागत लोकतन्त्र र संगठनात्मक एकताको सन्देश स्मरण गर्ने दिनमै कांग्रेसभित्र दुई फरक राजनीतिक मञ्च देखिनु आफैमा प्रतीकात्मक घटना हो ।  अब साउन ६ पछि कांग्रेस संवाद, सहमति र संस्थागत एकताको बाटो रोज्छ कि प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरण अझ गहिरिन्छ भन्ने प्रश्नले केवल कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन सातासम्म पनि पार्टीको  संगठनात्मक संरचनाअनुसार नेतृत्वले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित रवि लामिछानेले पदाधिकारी, सचिवालय र थप केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने तयारी गरे पनि विभिन्न राजनीतिक र संगठनात्मक समीकरणका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको हो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको २२ दिन बितिसक्दा पनि पार्टीको सचिवालय गठन, केही पदाधिकारीको नियुक्ति तथा केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य मनोनयनको काम बाँकी नै छ । सुरुमा असार महिनाभित्रै यी सबै काम सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि अपेक्षित सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन् । रास्वपाभित्र महाधिवेशनअघि र त्यसक्रममा सक्रिय रहेका विभिन्न समूहबीच सन्तुलन मिलाउनु अहिले सभापति लामिछानेका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह रहेको एक नेताले बताए । पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दल तथा अभियानबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई समेत समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले पद बाँडफाँट झन् जटिल बनेको ती नेताको दाबी छ । पार्टीका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व, भौगोलिक सन्तुलन, महिला सहभागिता र विभिन्न क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब नेतृत्वमाथि परेको छ । साथै, महाधिवेशनमा सक्रिय भूमिका खेलेका नेताहरूको व्यवस्थापन पनि नेतृत्वका लागि सहज छैन । सभापति लामिछाने निकट एक नेताले रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूले पार्टीमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र बहस सुरु भएको जानकारी दिए ।  सरकारमा रहेका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीलाई पार्टीको सचिवालय तथा पदाधिकारी तहमा राख्ने विषयमा एकमत बन्न नसक्दा निर्णय थप पछि धकेलिएको ती नेताको भनाइ छ । पार्टीभित्र एक पक्षले सरकारमा रहेका व्यक्तिले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोले असहज स्थिति उत्पन्न भएको अर्का नेता बताउँछन् ।  ती नेताका अनुसार अर्को पक्षले सरकार र पार्टीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । ‘यही विषयमा साझा निष्कर्ष ननिस्कँदा सभापति लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन सकेका छैनन्,’ ती नेताले भने । उनका अनुसार नेतृत्वले सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हतारमा निर्णय गर्दा भविष्यमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने भएकाले नेतृत्वले सहमतिमै जोड दिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारमा रहेका नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट नीति तय नगरी पदाधिकारी चयन गर्न उपयुक्त नहुने मत पार्टीभित्र बलियो देखिएकाले तत्काल निर्णय हुने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ । महाधिवेशनपछि नयाँ ऊर्जा र स्पष्ट संगठनात्मक संरचनासहित अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको रास्वपामा अहिले भने नेतृत्व व्यवस्थापन, समूह सन्तुलन र दोहोरो भूमिकाको बहस प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।  यी विषयमा सभापति लामिछानेले कसरी सन्तुलन कायम गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक एकता र संगठनात्मक दिशालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै संगठनलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका सभापति रवि लामिछाने अहिले नेतृत्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा कठिन परीक्षाबाट गुज्रिरहेका छन् । पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय समितिको विस्तारलाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न समूहबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भएको छलफलले पनि त्यसलाई नयाँ दिशा दिएको छ । गत आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा भएको भेटवार्तामा दुईबीच देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकारको कामकारबाही, सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै रास्वपाको बाँकी संगठनात्मक संरचना टुंग्याउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग पार्टीका अपूरा संगठनात्मक कामबारे छलफल भएको पुष्टि गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच देशको पछिल्लो अवस्था, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र पार्टीका टुंग्याउनुपर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भयो । पार्टीका आन्तरिक काम अघि बढाउने र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि लामो कुराकानी भएको छ,’ लामिछानेले भने । पहिले एकता, त्यसपछि पद बाँडफाँट पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संगठन विस्तार गर्दा कुनै समूहले आफूलाई उपेक्षित महसुस नगर्ने गरी अघि बढ्न सभापति लामिछानेलाई सुझाव दिएका छन् ।  महाधिवेशनपछि तुरुन्तै पद बाँडफाँटमा जानुभन्दा पहिले विभिन्न धार र समूहबाट आएका नेताहरूलाई समेटेर एकताको सन्देश दिने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा दुई नेताबीच समान बुझाइ बनेको स्रोतको दाबी छ । छलफलका क्रममा रास्वपामा पछिल्ला वर्षहरूमा आबद्ध भएका विभिन्न राजनीतिक समूह, अभियान र विशेषगरी पूर्व विवेकशील साझा समूहबाट आएका नेताहरूलाई सम्मानजनक ढंगले समायोजन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर त्यसपछि मात्रै सचिवालय र पदाधिकारी गठन गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसमा सभापति लामिछाने पनि सकारात्मक देखिएका छन् । केन्द्रीय समिति विस्तारपछि मात्रै सचिवालय रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समिति सदस्य नभई सचिवालय वा पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको व्याख्या नेतृत्वले गरेको छ । यही कारण लामिछानेले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने र त्यसपछि सचिवालय तथा पदाधिकारीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीभित्र यसअघि चरणबद्ध रूपमा केही सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । समायोजन प्रक्रियाबाट आएका एक नेताका अनुसार नेतृत्वलाई सबै संरचना एकैपटक विस्तार गरेर पार्टीले एकताको सन्देश दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  ‘पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमै केही सचिवालय सदस्य थप्ने तयारी थियो । तर हामीले त्यसो नगर्न सुझाव दियौं । सबै समूहलाई एकैपटक समेटेर संरचना विस्तार गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो,’ एक नेताले भने । तर राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पार्टी अझै संस्थागत भइ नसकेका कारण रास्वपामा पार्टी संस्कृति विकास नभएकोले केही असहजता आएको हुन सक्ने बताउँछन् । बालेन पक्षको सूची पनि रविसमक्ष स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहले पनि केन्द्रीय समितिमा समेट्नुपर्ने नेताहरूको छुट्टै सूची सभापति लामिछानेसमक्ष बुझाइसकेको छ । तर त्यस समूहभित्रै केन्द्रीय समिति, सचिवालय र पदाधिकारी तहमा जिम्मेवारी चाहने नेताको संख्या अपेक्षाभन्दा धेरै रहेकोले शाह पक्षले नाम किटान गर्न सकेको छैन । यही कारण कुन समूहलाई कति प्रतिनिधित्व दिने भन्ने विषय अहिले नेतृत्वका लागि सबैभन्दा जटिल बनेको हो । पूर्वविवेकशील साझा समूह, विभिन्न जातीय समुदाय, प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, महिला सहभागिता तथा नयाँ प्रवेशी नेताहरूबीच सन्तुलन मिलाउँदै संगठन विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताले लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन समय लिइरहेका छन् । अधिकार ५१ जनाको, दाबेदार सयभन्दा बढी रास्वपाको विधानले सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर नेतृत्वसमक्ष पुगेको सूचीमा एक सयभन्दा बढी आकांक्षी रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी, सभापतिले १० जना पदाधिकारी तथा १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ । तर सीमित पद र धेरै दाबेदारका कारण कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा लामो गृहकार्य भइरहेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार नेतृत्व अहिले प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, समावेशिता, संगठन निर्माणमा योगदान, महाधिवेशनको भूमिका र भविष्यको राजनीतिक सन्तुलनलाई आधार बनाएर सूची तयार पार्ने प्रयासमा छ । निर्वाचनमा पराजितलाई पनि अवसर रास्वपाको विधानले महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन नसकेका नेताहरूलाई पनि मनोनयनमार्फत केन्द्रीय समिति, सचिवालय वा पदाधिकारीमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले निर्वाचनमा पराजित भए पनि प्रभावशाली नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विकल्प सभापति लामिछानेसँग खुला रहेको छ । यसले एकातिर असन्तुष्टि कम गर्ने अवसर दिएको छ भने अर्कोतर्फ सीमित पदमा धेरै आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।   विश्लेषक सुवेदी प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टी अनुशासन मन नपरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । कार्यशैलीगत भिन्नताका कारण पनि अहिले लामिछाने र साहको स्प्रिट नमिलेजस्तो देखिएको विश्लेषक सुवेदीको विश्लेषण रहेको छ । दुई पद अझै रिक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये हालसम्म ९७ जनाले मात्रै शपथ लिएका छन् । दुई सदस्यको निर्वाचन परिणामविरुद्ध धाँधलीको आरोपसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि उनीहरूको शपथ प्रक्रिया रोकिएको छ । उक्त विवाद समाधान नभएसम्म केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने देखिन्छ । 

काठमाडौं । संघीय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढ्दो दूरीको प्रभाव अब प्रदेश सरकारहरूमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना बलियो बनेको हो । कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेसले एमाले नेतृत्वका सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तथा आफ्नै नेतृत्वका सरकारबाट एमाले मन्त्री हटाउने तयारी गरेको छ । यसले कांग्रेस एमाले सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भए सातै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना बढाएको छ । हालको प्रदेशसभा अंक गणितअनुसार कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यबाट चार प्रदेशमा सहज बहुमत जुट्न सक्ने देखिन्छ भने कोशी, मधेश र लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि साना तथा मधेश केन्द्रित दलहरू निर्णायक बन्ने अवस्था छ । चार प्रदेशमा कांग्रेस-नेकपाको सहज बहुमत प्रदेशसभाको वर्तमान संरचनाअनुसार बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त शक्ति सरकार गठनका लागि पर्याप्त देखिन्छ । त्यसैले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि यी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन गठन गर्न ठूलो राजनीतिक जटिलता नदेखिने विश्लेषण गरिएको छ।  विशेषगरी कर्णालीमा कांग्रेस-नेकपा गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा बढी दबाबमा पर्ने अनुमान छ । बागमती र गण्डकीमा पनि यही गठबन्धनले सहज रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ । सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेबिनाको समीकरणतर्फ कदम अघि बढाइसकेको छ ।  कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने कांग्रेस र नेकपाको मात्रै संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छैन । यी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ । विशेषगरी मधेशमा जसपा, जनमत र लोसपाले लिने निर्णयले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने तय गर्ने सम्भावना छ । कांग्रेस र एमाले दुवैलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको साथ आवश्यक पर्ने अवस्था देखिन्छ । कोशीमा रस्साकस्सीको सम्भावना ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले ४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि बहुमतभन्दा टाढा छ । कांग्रेसका २९ र नेकपाका १७ सांसद जोड्दा ४६ सिट मात्रै पुग्छ । त्यसैले राप्रपाका ५ र जसपाका १ सांसद निर्णायक बन्ने देखिन्छ । तर अंकगणित मात्रै पर्याप्त छैन । कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक असन्तुष्टिले पनि सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको बताए पनि उनीसहितको कांग्रेसको ठूलो समूह सरकार परिवर्तनमा इच्छुक नभएको कांग्रेसका प्रदेश नेताहरूले बताएका छन् । राप्रपाले पनि आफ्नो धारणा केन्द्रको निर्देशनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जनाएको नेता गोपाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । मधेशमा मधेशकेन्द्रित दलको निर्णय नै निर्णायक मधेश प्रदेशमा कुनै पनि ठूलो दलले जसपा वा जनमतमध्ये कम्तीमा एक दलको समर्थनबिना सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका र तीन जना निलम्बनमा रहेकाले हाल कार्यरत सदस्य संख्या १०३ छ । सरकार गठनका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाल एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १७, जसपाका २८, जनमतका १२ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादीका एक–एक सांसद रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र महतोले जानकारी दिए । जसपाका नेता सञ्जयकुमार यादव अर्को दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा पार्टी नभएको बताउँछन् । उनले मधेशमा जसपा नेतृत्वकै सरकार स्थायित्वको विकल्प हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । बागमती र गण्डकी कांग्रेसका लागि सहज विकल्प बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले राजीनामा दिएपछि हाल १०४ सदस्य कायम छन् । कांग्रेसका ३६ र नेकपाका २६ सांसदको संयुक्त समर्थनले सहज बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनमा ठूलो कठिनाइ नपर्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त शक्ति सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या रहेको छ । त्यसैले यहाँ सत्ता हस्तान्तरण अपेक्षाकृत सहज हुने सम्भावना छ । लुम्बिनीमा नाउपा र जसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएपछि हाल ८३ सदस्य कायम छन् । कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त संख्या मात्रै बहुमतका लागि पर्याप्त नभएकाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, जनमत तथा अन्य साना दलहरूको समर्थन सरकार गठनको निर्णायक आधार बन्ने देखिन्छ । कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक असर कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपा गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा ठूलो दबाबमा पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेको अवस्थाले पनि यहाँ सत्ता परिवर्तनको सम्भावना अन्य प्रदेशभन्दा बलियो देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा गठबन्धन विच्छेदको पहिलो अभ्यास सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिसकेकाले यस प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको तयारी अन्यत्र भन्दा छिटो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस प्रदेशमा कांग्रेसलाई नेकपाको समर्थन कायम रहे सरकार तत्काल संकटमा पर्ने अवस्था देखिँदैन । मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त गरेकाले यसलाई कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्यको पहिलो व्यवहारिक अभ्यासका रूपमा  हेरिएको छ । नेकपा र साना दलको बढ्दो राजनीतिक महत्त्व कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटे प्रदेश राजनीतिमा नेकपाको भूमिका अझ निर्णायक बन्ने देखिन्छ । चार प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर सहज सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेकपाले बाँकी तीन प्रदेशमा कुन पक्ष रोज्छ भन्ने निर्णयले प्रदेशको सत्ता समीकरण नै बदल्न सक्छ। त्यससँगै जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको राजनीतिक महत्त्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ । केन्द्रमा हुने राजनीतिक निर्णयले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र नेतृत्व दुवैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले आगामी केही दिनभित्रै सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको माहोल बन्दै गएपनि नेताहरू भने अहिले ५१ प्रतिशतको जोड घटाउमा लाग्न नहुने बताउँछन् । नेकपाका नेता देव गुरुङ अहिलेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनको माखेसाङलोमा फस्न नहुने बताउँछन् ।  गुरुङले भने, ‘यो व्यवस्थाका सबैभन्दा ठूला स्तम्भ बोकेका दलहरू अहिले सत्ता स्वार्थमा लागेर प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने अभियानमा लाग्नु हुँदैन ।’ एमाले प्रचार प्रमुख निरज आचार्य पनि अहिले विपक्षी दलहरू विभाजित हुने समय नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार छलफल र सहमतिवाटै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही पनि तत्काल गठबन्धन भत्किन नहुने पक्षमा छन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ प्रदेशमा क्रिकेटको नियम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भलिबलको नियम लगाउन खोजेकाले समस्या आएको धारणा उनको छ ।  उनका अनुसार वार्ता भइरहेकोले केही सहमति निस्कने सम्भावना रहेकोले अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन । 

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको बहसपत्र कार्यदल अहिले आफै सकसमा परेको छ । गठन भएको केही समयमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कार्यदलबाट बाहिरिएपछि कार्यदल नै संकटमा परेको हो ।  पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले पनि आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाइसकेका छन् । बहसमा ८४ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।  श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई यस अघि नै कार्यदलबाट फिर्ता भइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानहादुर शाही कार्यदलमा छन् ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवदेन लेखनको अन्तिम तयारीमा हुँदा सबै दल बाहिरिएका हुन् । संसद्को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै यसमा प्रतिनिधि पठाएन । परिणामतः संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक आधार तयार गर्ने भनिएको संयन्त्र अहिले लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, सबै प्रमुख दलकै सहभागिता नभएको अवस्थामा यो कार्यदलको औचित्य के रहन्छ ?  संविधान संशोधनको बहस अब कुन बाटोबाट अघि बढ्छ ?  कार्यदलको भविष्यलाई लिएर देखिएको अन्योल बिहीबार झन् गहिरिएको छ । नेकपा एमालेले कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजकलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयको जानकारी गराएका हुन् । कार्यदल गठनपछि बसेका प्रारम्भिक बैठकमा अधिकारी सहभागी भएका थिए । तर, पछिल्ला बैठकमा उनी अनुपस्थित देखिन्थे । अन्ततः एमालेले प्रतिनिधि नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि कार्यदलमा प्रतिपक्षको औपचारिक सहभागिता पनि समाप्त भएको छ ।  एमाले यसअघि सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागी भएर संविधान संशोधनको सरकारको प्रयासमा सहयात्री बन्न खोजेको कार्यदलका पूर्वसदस्य डा. अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधान संशोधन कार्यदल नै गठन गरेपछि सरकार पक्कै स्पष्ट धारणा सहित आउला भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको थियो ।  ‘सरकार आफैं झारा टार्ने शैलीमा अघि बढ्न खोजेपछि हामी बाहिरिएका हौं,’ डा. अधिकारीले भने ।  सदस्य फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमालेले सदस्य फिर्ताको विस्तृत कारण सार्वजनिक नगरेपनि फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको बताएका छन् ।  पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनमा ल्याइएका विषयहरू संघीयता विरोधी देखिएको आरोप लगाएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय सीमित कार्यदलमार्फत होइन, दलहरूबीचको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको देखिन्छ । कांग्रेस किन सहभागी भएन ? कार्यदल गठन हुँदा नै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको थियो, नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थिति । सरकारले प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरे पनि कांग्रेसले कार्यदलमा आफ्नो सदस्य पठाएन । कांग्रेसको धारणा स्पष्ट थियो- संविधान संशोधन कुनै प्राविधिक अभ्यास होइन, यो पूर्णतः राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसबारे छलफल अध्ययन समितिभन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो । कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्मका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनी कुनै प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने पार्टीको धारणा हो । तर, सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नै नगरी केटाकेटी खेलेजस्तो गरेकोले पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको स्नेहीले बताए । समयमै सरकार र सत्तारूढ दलले कांग्रेसलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा कार्यदल कमजोर बनेको राजनितिक विश्लेषक अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेले जानकारी दिए।  घिमिरे कांग्रेसको अनुपस्थितिलाई कार्यदल कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘संसद्को मुख्य विपक्षी दल नै सहभागी नभएको कार्यदलले तयार गर्ने कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कठिन हुने अवस्था आउँथ्यो । उक्त अवस्था नआउदै कार्यदललाई सुकेनास लाग्यो,’ उनले भने । सहभागी दलहरू पनि किन अलग्गिए ? कांग्रेस मात्रै होइन, कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरू पनि क्रमशः बाहिरिए । उनीहरूले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुको साझा कारण कार्यदलले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसकेको वताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले कार्यादेशमै पर्याप्त स्पष्टता नभएको बताएका छन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा सबै दलको समान स्वामित्व नदेखिएको गुनासो समेत गरेका छन् ।   संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख दलकै सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा कार्यदलको उद्देश्य नै कमजोर बनेको र त्यस्तो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले निकास दिन नसक्ने बुझाइपछि पार्टी बाहिरिएको दाबी गुरुङको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कार्यदलबाट दलहरूको बहिर्गमन कुनै आकस्मिक घटना होइन । बरु सुरुदेखि नै देखिएको अविश्वास क्रमशः सार्वजनिक भएको घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । नेपालको संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो प्रक्रिया होइन । संविधानका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैले कुनै एक दल वा सरकारको इच्छाले मात्रै संशोधन सम्भव हुँदैन । सरकार भने यसबारेमा मौन देखिन्छ ।  सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको पाइएको छ । पार्टीका केन्दीय सदस्य तथा सांसद अच्युतम लामिछाने पार्टीको बैठक बसेर मात्रै धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी संविधान संशोधनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो सर्त रहेकोले यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । संघीयता, प्रदेशको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, राष्ट्रिय सभाको संरचनाजस्ता विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक हुने धारणा राख्छन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुवँर ।   उनका अनुसार न्यायपालिका सुधार र संवैधानिक निकायको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा पटक–पटक बहस भए पनि दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेको अवस्थामा अझ ठुलो वहस आवश्यक रहेको छ । कुँवरका अनुसार अहिलेको कार्यदलले पनि त्यही चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिएको छ । अब कार्यदलको भविष्य के ? कार्यदलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको भविष्यबारे तीन सम्भावना देखिएको बताउँछन् अर्का अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । बस्नेतका अनुसार कार्यदल औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा निष्क्रिय बन्न सक्छ । प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै नरहेपछि बैठक बस्नु र निष्कर्ष निकाल्नु दुवै कठिन हुन्छ । ‘सरकारले नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्दै कार्यदल पुनर्गठन गर्न सक्छ । त्यसका लागि सबै दललाई स्वीकार्य कार्यादेश, नेतृत्व र कार्यशैली आवश्यक पर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहस कार्यदलभन्दा बाहिर सरेर सिधै शीर्ष राजनीतिक तहमा पुग्न सक्छ । विगतमा पनि संवेदनशील संवैधानिक विषयहरू अन्ततः शीर्ष नेताबीचको संवादबाट नै टुंगिएका उदाहरण छन् । कार्यदल प्रभावहीन बन्दै जानुले सरकारको संविधान संशोधन रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको अर्का अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि प्रमुख दलहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । एमाले नेता डा. अधिकारीका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प छन् । कि त नयाँ सहमतिसहित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । कि कार्यदलको अवधारणालाई नै पुनर्विचार गरेर शीर्ष राजनीतिक तहबाट नयाँ संवादको ढोका खोलिनु पर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच मतभेद नयाँ होइन । तर, अहिले देखिएको अवस्था भने फरक रहेको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार संशोधनको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्न बनाइएको संयन्त्रबाटै दलहरू बाहिरिनु राजनीतिक अविश्वासको स्पष्ट संकेत हो । सबै प्रमुख दल एउटै टेबलमा नबस्दासम्म संविधान संशोधनको बहसले गति लिने सम्भावना कमजोर देखिने कांग्रेसका सहमहामन्त्री स्नेही बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यदलको वर्तमान अवस्था पनि त्यही यथार्थको प्रतिबिम्ब बनेको छ । अहिलेको संकट केवल एउटा कार्यदल निष्क्रिय हुने घटनामात्र होइन । यसले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया अझै पनि राजनीतिक सहमतिकै पर्खाइमा रहेको सन्देश दिएको डा. अधिकारीको दाबी छ ।  अधिकारीका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच विश्वास र साझा एजेन्डा नबनेसम्म संविधान संशोधनको बहस कागजमा सीमित हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको नर्सिङ क्याम्पसमा करार सेवामार्फत गरिएका कर्मचारी नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । क्याम्पसमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको विवरणले प्रभावशाली सरकारी अधिकारी तथा अस्पतालका उच्च पदस्थ चिकित्सकका परिवारका सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता, खुला प्रतिस्पर्धा र संस्थागत मापदण्डका आधारमा भएको हो कि पहुँच र प्रभावका आधारमा भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।  कर्मचारीहरूको आरोपअनुसार पछिल्ला केही वर्षयता क्याम्पसमा स्थायी जनशक्तिलाई अवसर दिनुको सट्टा करारमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले संस्थाभित्र कार्यरत वरिष्ठ तथा योग्य स्थायी कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राप्त विवरणअनुसार क्याम्पसमा हाल एसोसिएट प्रोफेसरसहित १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी, चार जना परोपकार प्रसूति अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी तथा १३ जना करार सेवामार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी रहेका छन् ।  करार कर्मचारीको संख्या अत्यधिक हुनुका साथै उनीहरूमध्ये प्रभावशाली व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिनुले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।  सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिबाट सुरु भयो विवाद कर्मचारीहरूका अनुसार विवादको केन्द्रमा रहेको विषय सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हो । सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रतिक्षा गौतम मरासिनी ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीकी श्रीमती हुन् । कर्मचारीहरूका अनुसार उनीभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत, वरिष्ठ तथा स्थायी कर्मचारीहरू क्याम्पसमै हुँदाहुँदै करार सेवामा कार्यरत मरासिनीलाई सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूको आरोपमा उक्त निर्णय गर्दा वरिष्ठता, कार्यअनुभव, संस्थागत अभ्यास तथा सेवा अवधिलाई भन्दा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अझ सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि अपनाइएको प्रक्रिया, मापदण्ड वा छनोटको आधारसमेत सार्वजनिक नगरिएकाले शंका झन् बढेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका अनुसार विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर नानीमैया क्वेँ र लक्ष्मीश्वरी प्रजापति करिब १४ वर्षदेखि क्याम्पसमा कार्यरत छन् । उनीहरू वरिष्ठ र स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिएको र करार सेवामा रहेकी कर्मचारीलाई नेतृत्व तहको जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई कर्मचारीहरूले अन्यायपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएका छन् ।  प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्त करारमा  कर्मचारीहरूले उठाएको अर्को प्रश्न करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित छ । प्राप्त विवरणअनुसार हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाकी श्रीमती विष्णु भुजेल पनि क्याम्पसमा करार सेवामार्फत कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार उनी यसअघि पाटन मानसिक अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालन भएको एक परियोजनामा कार्यरत थिइन् । उक्त परियोजना गत वर्ष पुस महिनामा समाप्त भएपछि उनलाई परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार सेवामार्फत नियुक्त गरिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्तै, परोपकार प्रसूति अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका भाइबुहारी प्रतिमा दवाडी पनि करार सेवामार्फत कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रभावका आधारमा उनलाई क्याम्पसमा नियुक्त गरिएको हो ।  त्यसैगरी अस्पताल र क्याम्पस दुवैतर्फ करार सेवामा कार्यरत स्मृति पौडेलका श्रीमान् डा. मुक्ति पौडेल अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीसँग निकट रहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्ता सम्बन्धहरूले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । क्रमशः प्रतिक्षा गौतम, विष्णु भुजेल र प्रतिमा दवाडी ।  स्थायी कर्मचारीलाई अवसर नदिएको आरोप कर्मचारीहरूले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भने स्थायी जनशक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा क्याम्पसमा आउन नदिएको आरोप हो । अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत एक स्थायी कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाल सरकार तथा विकास समिति अन्तर्गतका योग्य कर्मचारीलाई क्याम्पसमा खटाउने प्रयास पटक–पटक भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर रोकिएको दाबी गरिन् ।  उनका अनुसार जिम्मेवारी लिन इच्छुक कर्मचारीहरूलाई ‘आवश्यकता छैन’ भन्ने जवाफ दिएर फर्काउने गरिएको थियो । ती कर्मचारीका अनुसार यस्तो निर्णयमा अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी र क्याम्पस प्रमुख रीना श्रेष्ठको प्रभाव रहने गरेको अनुभव आफूहरूले गरेको बताएका छन् ।  केही नर्सहरूको भनाइअनुसार स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण स्थायी नर्सहरू अध्यापनमा आउन इच्छुक भए पनि नर्सिङ प्रशासनले ‘आवश्यकता छैन’ भन्दै उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको थियो ।  कर्मचारीहरूका अनुसार केही महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नवौं तहकी नर्सिङ प्रशासक दीपा भट्टराईलाई अस्पताल र क्याम्पस व्यवस्थापनका लागि खटाएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले उनलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरेपछि उनी फिर्ता हुनुपरेको दाबी कर्मचारीहरूको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका दक्ष नर्सहरूले समेत अध्यापनमा आबद्ध हुन रुचि देखाए पनि उनीहरूलाई आवेदन दिन वा अध्यापनमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । कर्मचारीहरूको भनाइमा यसले क्याम्पसमा दक्ष स्थायी जनशक्तिभन्दा करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको संकेत गरेको छ । उठेका आरोपबारे क्याम्पस प्रमुख रीना श्रेष्ठले भने नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले आफूलाई कर्मचारीहरूले लगाएका अधिकांश आरोपबारे जानकारी नभएको बताउँदै क्याम्पसको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिको आधारमा मात्रै कर्मचारी नियुक्ति गरिने स्पष्ट पारिन् ।  उनका अनुसार कुनै व्यक्तिको श्रीमान्, श्रीमती वा आफन्त प्रभावशाली पदमा छन् भन्ने आधारमा मात्र उनीहरूलाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने तर्क गरिन् ।  उनले भनिन्, ‘आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । ठूला पदमा रहेका व्यक्तिका श्रीमती वा आफन्तहरूले जागिर खानै नहुने भन्ने त होइन ।’ श्रेष्ठले आफूले कुनै पनि योग्य व्यक्तिलाई निरुत्साहित नगरेको दाबी गर्दै आफ्नो प्राथमिकता क्याम्पस र अस्पतालको शैक्षिक गुणस्तर तथा संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेको बताइन् ।  समाचार तयार पार्ने क्रममा अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।  कर्मचारीहरूले भने नियुक्ति प्रक्रिया, करार सेवामार्फत भएका भर्ना, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा स्थायी जनशक्तिलाई अवसर नदिइएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा सार्वजनिक संस्थामा योग्यता, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त सुनिश्चित हुन सके मात्र कर्मचारीको मनोबल, संस्थागत सुशासन र शैक्षिक गुणस्तर कायम रहन सक्छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र निर्वाचन परिणामको समीक्षा र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लिएर सुरु गरिएको आन्तरिक गृहकार्य निर्णायक चरणमा पुगेको छ । देशभरका नेता–कार्यकर्तासँग गरिएको परामर्श सकिनै लाग्दा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले सञ्चालन गरिरहेको समीक्षा तथा पुनर्गठन परामर्श कार्यक्रम अब अन्तिम तीन चरणमा सीमित भएको छ । आज सम्पर्क मञ्च, भोलि जनसंगठन र त्यसको अर्कोदिन केन्द्रीय आयोग तथा विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न भएपछि सुझाव संकलनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुंगिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदल स्रोतका अनुसार हालसम्म प्राप्त राय, सुझाव र सिफारिसलाई समेटेर प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा अघि बढाइएको छ । असार २२ गते बस्ने कार्यदलको बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर पार्टी नेतृत्वसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको श्रोतले जानकारी दियो । परामर्शका क्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले संगठनात्मक पुनर्गठन अपरिहार्य भइसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको एक नेताले जानकारी दिए । कार्यदलको प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब ९० प्रतिशत सहभागीले पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यद्यपि पुनर्गठनको स्वरूप र नेतृत्व व्यवस्थापनको मोडालिटीमा भने फरक–फरक मत देखिएको ती नेताले बताए । कार्यदल सदस्य समेत रहेका पदाधिकारी नेताका अनुसार एमालेमा संगठन पुर्नगठनको विषयमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । एक धारले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्दै कार्यकारी नेतृत्व दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अर्को धारले भने शीर्ष नेतृत्वदेखि केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, विभाग र आयोगसम्म समग्र संगठनात्मक संरचनामै व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सुझाव दिएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । कार्यदलले भने कुनै एक धारलाई मात्र प्राथमिकता नदिई प्राप्त सबै सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरेको छ । अन्तिम सिफारिस भने बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको रायका आधारमा तय गरिने स्रोतको भनाइ छ । कार्यदलबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसलाई तत्काल पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गरिनेछ । सचिवालयको छलफलपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइने तयारी पनि एमालेले गरेको छ । यसअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार २० मा बोलाउने मोटामोटी तयारी भएको थियो । तर, कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न समय लागेकोले बैठक असार भित्रै बोलाउने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिए । आगामी संगठनात्मक पुनर्संरचना, नेतृत्वको पुस्तान्तरण र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने आधारका रूपमा हेरिएको यो प्रतिवेदनले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा एमाले नेताहरुले गरेका छन् ।

काठमाडौं । कैलालीस्थित गेटा आँखा अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलन अन्त्यका लागि भएको सहमतिलाई अस्पताल प्रशासनको एक पक्षले अस्वीकार गरेको छ । प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दसहितको प्रशासनिक समूहले आफूहरूको सहभागिताबिनै गरिएको सहमति मान्य नहुने स्पष्ट पारेको हो । प्रमुख प्रशासक चन्दसहितको समूहका अनुसार आन्दोलन र त्यससँग जोडिएको विवादमा प्रशासन पनि प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्ष भएकाले सबै पक्षको सहभागिता र सहमतिबिनाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । उनीहरूले विवादको स्थायी समाधानका लागि सबै पक्षलाई समेटेर संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुजाता भण्डारीले भने अस्पतालको सेवा सञ्चालन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताएकी छन् । उनका अनुसार आन्दोलन समाधानका लागि भएको सहमतिअनुसार प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दले काठमाडौंस्थित नेपाल नेत्रज्योति संघको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । डा. भण्डारीले बाह्य कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेशचन्द्र भट्ट र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद जोशीले धनगढीस्थित आँखा उपचार केन्द्रबाट नियमित रूपमा सेवा दिइरहेको जानकारी दिइन् । बायोमेडिकल टेक्निसियन राजबहादुर चौधरी बिदामा रहेको उनले बताइन् । उनी किन विदामा बसेका हुन् आफुलाई जानकारी नभएको डा. भण्डारीले बताइन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार २०८३ जेठ ४ गतेदेखि सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलनपछि प्रमुख प्रशासकसहित केही कर्मचारी अस्पतालबाहिरबाट सेवा दिन बाध्य भएका छन् । आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न अवरोधका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको प्रशासनको दाबी छ । प्रशासनले आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन चिफ मेडिकल डाइरेक्टर डा. सुरेशराज पन्तले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको बताएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि राजीनामा दिएको र त्यससम्बन्धी विषय नेपाल नेत्रज्योति संघको केन्द्रीय कार्यालयमा विचाराधीन रहेको प्रमुख प्रशासक चन्दको भनाइ छ । डा. भण्डारीले अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले पनि विवाद पूर्ण रूपमा समाधान नभएकाले सेवा सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले आन्दोलनका क्रममा पूर्वसूचना वा स्वीकृतिबिनै अस्पतालका सेवा अवरुद्ध गरिएको, कर्मचारीमाथि दबाब र धम्की दिइएको तथा बाह्य हस्तक्षेपका कारण सेवाग्राहीले सहज रूपमा उपचार सेवा पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रशासनका अनुसार केही कर्मचारी, उनीहरूका आफन्त तथा स्थानीय व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलन गरेका हुन् । आन्दोलनका कारण अस्पतालभित्र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको र नियमित रूपमा काम गर्न चाहने कर्मचारीसमेत दबाबमा परेको दाबी प्रशासनको छ । अस्पतालका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा आन्दोलनमा सहभागी नभए ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै बाध्य भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताएका छन् । यद्यपि यस विषयमा आन्दोलनरत पक्षले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ४४ वर्षअघि स्थापना भएको गेटा आँखा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो आँखा उपचार केन्द्रका रूपमा परिचित छ । अस्पतालका अनुसार हालसम्म करिब ५५ लाख बिरामीले यहाँबाट उपचार सेवा लिएका छन् भने झन्डै साढे सात लाख शल्यक्रिया सम्पन्न भएका छन् । अस्पतालले भारतका २० लाखभन्दा बढी बिरामीलाई समेत सेवा दिएको जनाएको छ । तीमध्ये करिब साढे चार लाख मोतिबिन्दुसहितका शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालको तथ्यांक छ । हाल अस्पताल अन्तर्गत सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा तीनवटा सेकेन्डरी अस्पताल र २६ वटा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । करिब २०० कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालमा डिप्लोमा इन अफ्थाल्मिक साइन्स र नेत्ररोग विषयको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । के हो विवाद ? सेवा–सुविधा, कर्मचारी व्यवस्थापन, बढुवा, संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण र प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्ट कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।  विवादको सुरुआत कर्मचारीहरूले आफ्ना माग समयमै सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि भएको हो । कर्मचारीहरूले सरकारले निर्णय गरेअनुसार महँगी भत्ता कार्यान्वयन गर्न, आइतबारको सार्वजनिक बिदा लागू गर्न वा त्यसबापत सट्टा बिदा तथा अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।  अस्पतालले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक दरबन्दी, बढुवा र सेवा–सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरुले जेठ ४ वाट आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूको भनाइमा यी विषय लामो समयदेखि उठाइए पनि व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनको विकल्प रोज्नुपरेको हो । माग पूरा गराउन कर्मचारीहरूले अस्पताल प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासन शाखामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित भयो भने बिरामीले समेत सास्ती भोग्नुपरेको थियो । कर्मचारीहरूले भने आकस्मिक तथा अत्यावश्यक उपचार सेवा सकेसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्यो । आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, मानसिक दबाब दिइएको तथा कारबाहीको चेतावनी दिइएको आरोप कर्मचारी पक्षले लगाएको छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा समेत उजुरी दर्ता गरिएको थियो । तर, प्रशासनले भने कर्मचारीलाई समयमा कार्यालय आउन, कर्मचारीको ड्रेस कोड मान्न आग्रह गरेको प्रमुख प्रशासक चन्द बताउँछन् । अस्पताल प्रशासनले संस्थाको अनुशासन कायम राख्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाइएको बताउँदै कर्मचारीका माग वार्ता र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरेको प्रमुख प्रशासक चन्दले बताए ।  विवादले स्थानीय समुदायको पनि ध्यान तानेको छ । स्थानीय बासिन्दाले अस्पतालको व्यवस्थापन थप पारदर्शी बनाउन, स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीका जायज मागलाई संवादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्दै ऐक्यवद्घता जनाएका थिए ।  यसबीच कर्मचारी र प्रशासनबीच केही बुँदामा सहमति भएको घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रशासनको एक पक्षले आफूहरूको सहभागिताबिनै भएको सहमति स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएपछि विवाद फेरि बल्झिएको हो । परिणामस्वरूप सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आँखा उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको गेटा आँखा अस्पतालको सेवा प्रवाह पुनः प्रभावित बनेको छ । निष्पक्ष छानबिनको माग अस्पताल प्रशासनले नेपाल नेत्रज्योति संघ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग विवादको निष्पक्ष छानबिन गरी अस्पतालको नियमित सेवा अविलम्ब पूर्ण रूपमा सुचारु हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रशासनले गेटा आँखा अस्पताललाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थको केन्द्र बन्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान, प्रचलित कानुन तथा संस्थागत नियमावलीअनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, लाखौं सेवाग्राहीको उपचार सेवा प्रभावित नहुने गरी विवादको शीघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग अपिल समेत गरेको छ ।