काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले दशकौंदेखि बल्झिरहेको जग्गा विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्न ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगतमा पटक–पटक गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेपछि यसपटक त्रिवि प्रशासनले आफ्नो नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्णायक कदम चालेको हो ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत्र २३ को निर्णयअनुसार बैशाख ४ गते त्रिविले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थालाई ३५ दिने सूचना निकालेर फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो ।
‘जसरी देशभरि अतिक्रमित जग्गा सरकारले खाली गराउँदैछ, नागरिक धमाधम जग्गा छोडिरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो मिचिएको जग्गा पनि सहजै फिर्ता आउँछ भन्ने आशामा छौं,’ त्रिवि प्रशासनका एक पदाधिकारीले भने ।
त्रिविले नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छोड्न भनेकाले पनि फिर्ता आउने आशामा रहेको उनको भनाइ छ ।
त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीकै संलग्नतामा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ ।
धमाधम सम्पर्कमा आउँदै
त्रिविको सूचनापछि जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्था सम्पर्कमा आउन थालेको त्रिविले जनाएको छ । त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्यालले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिए।
‘सूचना निकालेपश्चात जग्गा फिर्ता गर्न सबै पक्ष तयार देखिएको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्रिवि परिसरभित्र चलिरहेका संघ संस्थालाई कसरी हटाउने, कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौं ।’
त्रिवि परिसरभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याएका संघ संस्थाले विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर परेकाले त्यस्ता संरचना तत्काल के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्यालले विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सोमबार एक चरणको छलफल भइसकेकाले यो पटक सहज रुपमा त्रिविको जग्गा फिर्ता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्यालका अनुसार योभन्दा अगाडि सम्पर्कमा नआएका संघ संस्था यो पटकको सूचनापछि सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । सम्पर्कमा आएका संघ संस्थाका ठूल्ठूला भौतिक संरचना भएकाले यिनलाई भत्काउने वा त्रिवि आफैले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ ।
क-कसले हडपेका छन् जग्गा ?
त्रिविको कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेको ५०५०–३–१–१ रोपनीमध्ये २ हजार बढी अतिक्रमणमा परेको छ । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार २ हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।
त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा निजीदेखि धार्मिक गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइ गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जग्गा हडपेर रजाइ गर्नेमा साविकको ल्याब स्कुल हालको ल्याबोरेटरी माविले १ सय ९ रोपनी जग्गा ओगटेको छ भने राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले १५ रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ । २०४७÷०४८ सालदेखि यो संस्थाले अनाधिकृत रूपमा जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस्तै, गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणले ६० रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, विपि कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेको छ ।
नेपाल नेत्र ज्वति संघले १० रोपनी , काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले १ सय ७ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त बल्खु/कालिमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल किक्रेट संघ, त्रिवि कभर्डहल, कृषि बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, गिट्टी बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा आगटेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित् झण्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहत गइसकेको छ ।
२०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जेठो विश्वविद्यायलय हो । विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै उच्च शिक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । हाल ६२ आंगिक क्याम्पस ५२९ सामुदायिक क्याम्पस, ५३९ निजी क्याम्पस सम्बन्धन प्राप्त छन् भने विभाग अन्तर्गत ४२ वटा विभाग ५ वटा अध्ययन संस्थान ४ वटा संकाय र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्।
त्रिवि खेल मैदान नभत्काइने
नेपाल किक्रेट संघ (क्यान)ले त्रिविको एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ । २०५३ सालमा ७० रोपनी जग्गा क्रिकेट स्टेडियमका लागि दिने सहमति भए पनि क्यानले सय भन्दा बढी जग्गा ओगटेको खुलेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर ७४३ अनुसार २०५४ बैशाख २० मा त्रिवि र क्यानबीच २०५९ बैशाखसम्म ५ वर्षका लागि फुटबल खेल्न हुने गरी भाडामा दिने सहमति भएको थियो ।
जसअनुसार पहिलो वर्ष तीन, दोस्रो वर्ष चार र त्यसपछिका हरेक वर्ष ६ लाखका दरले भाडा दिने÷लिने सम्झौता भएको थियो । यो अवधि सकेको ५ वर्षपछि अर्को अवधि प्रयोग गर्दा पहिलो वर्ष ६ लाखकको १५ प्रतिशत थप वृद्धि गर्न र त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष कुल रकमको १५ प्रतिशतको वृद्धी हुनेगरी सहमति भएको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०५९ साल माघ ६ गते बसेको बैठकले २५ वर्षका लागि अर्थात् २०८३ बैशाख महिनासम्म किक्रेट रंगशाला भाडामा दिने सहमति भएको उल्लेख छ । जसमा वार्षिक ९ लाख भाडा दिने सहमति छ । सहमतिअनुसार त्रिवि र क्यानबीच भएको सम्झौता यो महिनादेखि सकिँदैछ ।
त्रिवि प्रशासनले जग्गा ओगटेर संघसस्था चलाइरहेका सबैलाई पत्र पठाएसँगै क्यानलाई पनि पत्र पठाएको थियो । त्रिवि खेलमैदानले विद्यार्थीलाई पढाइमा समस्या हुने गरेको भन्दै त्रिविले क्यानलाई आफ्नो जग्गामा रहेको भौतिक संरचना खाली गर्न भनेको छ ।
त्रिविले आफ्नो परिसरमा सहमतिअनुसार भाडामा दिएका वा हडपिएका जग्गा फिर्ता गर्नेक्रममा त्रिवि किक्रेट मैदान के होला भन्ने आमचासो थियो । तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिवि किक्रेट मैदान तत्कालका लागि जस्ताको त्यस्तै रहने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले किक्रेट मैदान नभत्काउने बताउँदै त्रिविसँग थप सहमति गरिने बताएका छन् । विश्वविद्यालय र खेलमैदान राज्यकै निकाय र लगानी भएको भन्दै नयाँ तवरले सम्झौता गर्ने बताएका छन् ।
सकारात्मक ल्याबोरेटरी स्कुल
त्रिवि हाताभित्र रहेको ल्याबोरेटरी स्कुल शिक्षक उत्पादन गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, समयसँगै यो विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन हुँदै हाल एक अलग व्यवस्थापन संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिभित्र रहे पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रण बाहिर पुगेको यो विद्यालय अहिले नीति, स्वामित्व र व्यवस्थापनबारे बहसको केन्द्रमा छ ।
एक सय आठ रोपनी चौध आना दुई पैसा तीन दाम त्रिविको नाममा नापनक्सा भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाभित्रको जग्गामा अवस्थिति र साविक त्रिवि को स्वामित्वको जमिनमा भवन बनाउन सम्मको लागि त्रिविसँग स्वीकृति लिई कलेज अफ एजुकेसनको शिक्षण सिकाई स्कुल (ल्याब) का लागि तयार भएको भौतिक संरचनाहरू समेत हालको ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौता बिना उपभोग गर्दै आएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
त्रिविले पटक पटक भौतिक संरचना खाली गर्न दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आए पनि हाल भने सकारात्मक देखिएको छ । ल्याबोरेटरीजस्तै अन्य विभिन्न संघसंस्था जग्गा फिर्ताको पक्षमा सकारात्मक देखिएको त्रिविले जनाएको छ ।
