काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण भइरहँदा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल होटल संघ (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वातारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतका संस्थाहरूले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता र सुधारका विषयहरू सरकारलाई दिएका हुन् ।
हवाई भाडा घटाउन र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सुझाव
होटल संघ नेपाल (हान) ले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि हवाई भाडा घटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
हानका अध्यक्ष विनायक शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर हवाई पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आगामी बजेटमार्फत हवाई भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष शाहले काठमाडौं–दिल्ली उडानको भाडा बैंकक उडानभन्दा महँगो भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था रहँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन अनिच्छुक हुने बताए ।
‘महँगो भाडाका कारण पर्यटक आकर्षित गर्न कठिन भएको छ, त्यसैले हवाई भाडा घटाउनु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपाल होटलहरूले झण्डै ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार भइसकेको छ । तर वार्षिक १२ लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । क्षमता भएर पनि लक्ष्यअनुसार पर्यटक नभित्रिँदा एक तिहाई क्षमतामा मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष शाहले एक तिहाई क्षमतामा मात्र व्यवसाय चल्दा यो दिगो हुन नसक्ने भएकाले यो विषयलाई आगामी बजेट नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, उनले पछिल्लो पटक पर्यटकका बसाईसमेत घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार १० वर्षअघि पर्यटकको औसत बसाइ १८–१९ दिन रहेकोमा हाल त्यो घटेर १२ दिनमा झरेको छ । अध्यक्ष शाहले आगामी बजेटमार्फत पर्यटकको बसाई बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पर्यटकको खर्च पनि पहिले प्रतिव्यक्ति ६२ डलर रहेकोमा अहिले घटेर ४३ देखि ४८ डलरको हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्यटकलाई बढी समय टिकाउन काठमाडौं, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी बाहेकका नयाँ गन्तव्यहरूको विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको सुझाव छ ।
माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने, कर संशोधन गर्नुपर्ने
नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले आगामी बजेटमार्फत माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्वतीय पर्यटनलाई आधार बनाएर माउन्टेन एड्भेन्जर खोल्न पाए त्यसले नेपालका युवाहरूलाई शिक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।
‘पर्वतीय पर्यटनका लागि एउटा माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी एउटा खोल्न पाए त्यसले नेपालका सबै युवा भाइबहिनीहरुलाई शिक्षित बनाउँछ, एकेडेमिक एजुकेसनको लागि राज्यले एउटा युनिभर्सिटी खोल्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा एउटा मात्रै माउन्टेन एडभेन्चर युनिभर्सिटी खुल्न सके दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश जाने १८ देखि ३० वर्षका युवाहरूलाई रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । एकेडेमिक युनिभर्सिटीको विकास भएमा मात्र अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए ।
त्यसलाई नेपाललाई ‘एजुकेसन हब’ को रूपमा विकास गर्न बजेटमार्फत पहल गर्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।
‘हिमालको काखमा युनिभर्सिटी भएको नाताले संसारभरिका हजारौं मानिसहरू यहाँ अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आउँछन् र यो एउटा एजुकेसन हबका रूपमा विकास हुन्छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।
हिमालमा जाने काम अत्यान्तै जोखिमपूर्ण हुनाले मानिसहरूले राम्रोसँग सिकेर, अध्ययन गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको शेर्पाले औंल्याए ।
त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा करको दर निकै नै बढी भएकोले त्यो घट्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।
‘हामीलाई १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टिडीएस र २५ प्रतिशत आयकर गर्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, आगामी बजेटमा कर संसोधन हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।
त्यसबाहेक आगमी बजेटमार्फत नयाँ पिकहरू खोल्नुपर्ने र लजिस्टिक सर्भिसहरू तयार पार्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ । पर्यटकलाई काठमाडौंभित्र मात्रै नभएर काठमाडौं बाहिरका ठाउँहरुमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा एनमएको जोड छ ।
काठमाडौं बाहिरका पर्यटकीय स्थलहरु पहिचान गरी ती ठाउँहरूको पूर्वाधार विकास गर्न सके देशको आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै,। अध्यक्ष शेर्पाले नेपालमा भएका विदेशी राजदूतहरूलाई बोलाएर पर्यटनको विषयमा ब्रिफिङ गर्न सके उनीहरूले आधिकारिक रूपमा विदेशमा नेपालको प्रवर्द्धन गर्ने र यसले थोरै खर्चमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने बताए ।
रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले आगामी बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पहिले ट्रेकिङमा भ्याट थिएन, अहिले सरकारले भ्याट लगाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार भ्याट लगाउँदा दुर्गम क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्दा खर्चको आधिकारिक बिल, बिजक, प्यान बिलहरु नहुने हुनाले खर्च बुक गर्न पाइँदैन । यसले व्यवसायीको वास्तविक नाफाभन्दा दशौं गुणा बढी नाफा देखिने समस्या बढेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
उनले पर्यटनलाई विशेष क्षेत्रमा राखेर अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा भ्याटको दर कम गर्नुपर्ने माग राखे ।
त्यसैगरी, हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट पनि घटाउनुपर्ने सुझाव टानको छ । हवाई टिकट महंगो भएकाले पर्यटकहरूको संख्या बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले नेपाललाई सस्तो गन्तव्य बनाउन टिकटमा लाग्ने भ्याट घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले सगरमाथा पदयात्रालाई ‘सगरमाथा हेरिटेज पदयात्रा’ को रूपमा विकास गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, चीनसँग सहकार्य गरेर नाकाहरू र बाटो खोल्न पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आगामी बजेटमार्फत पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि पश्चिमबाट ‘इन्ट्री रुट’ लिन पहल गर्नुपर्ने सुझाव टानको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि ‘इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट’मा दिनुपर्ने मागसमेत टानले गरेको छ ।
सरकार जमानी बसेर तत्काल १० वटा नयाँ प्लेन ल्याउने र लङ हलका लागि पिरियोडिक रूपमा जहाजहरूको अर्डर गर्दै जानुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । नेपालको पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नका लागि इन्डियाका नाकाहरू जोड्ने फास्ट ट्रयाकहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा टानको जोड छ ।
त्यस्तै, पश्चिम बंगालदेखि उत्तर प्रदेश र झारखण्डसम्मको करिब ६०–७० करोड भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर सडक सञ्जाल सुधार गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । सडक सञ्जाल सुधार्न सके क्रस–बोर्डर पर्यटन निकै राम्रो हुने अपेक्षा उनको छ । सरकारले १० वर्षमा १ करोड पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा ६० लाख मात्रै ल्याउन सके देश धेरै माथि पुग्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यान्वयन फितलो
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा पर्यटनका लागि विभिन्न कार्यक्रम छुट्याएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै नै फितलो हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि ८० भन्दा बढी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । तीमध्ये तिहाई कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको हानका अध्यक्ष शाहले बताए ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार बजेटमा होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिए तापनि यो आर्थिक ऐनमा मात्र सीमित छ र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन भएको छैन ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमा निरन्तरता भएन भने होटल क्षेत्रले पाउने सुविधाहरू गुम्ने खतरा छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।
त्यस्तै, उनले बजेटमा घोषणा गरिएका बुद्धिस्ट सर्किट, हिन्दु सर्किट जस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभाव औंल्याएका छन् ।
उनले आन्तरिक पर्यटनलाई उद्योगको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘लिभ ट्राभल अलाउन्स’ जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
