काठमाडौं । एकपछि अर्को समस्या झेल्दै आएको हिमालयन रि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि थप संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न व्यवस्था गरेपछि हिमालयन रिको भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित बन्ने देखिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी स्वमित्वको नेपाल रिलाई बलियो बनाउने नीतिअनुरूप यो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन, पुरानै व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले उल्ट्याएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले डाइरेक्ट सेसनमार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिँदै आएको व्यवसाय कटौती गरेर तत्कालीन बीमा समितिले हिमालयन रियन्स्योरेन्सलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरे । सुरुमा नेपाल पुनर्बीमाले १० र हिमालयन रिले १० प्रतिशतका दरले बीमा कम्पनीहरूबाट न्यूनतम बीमांक पाउँदै आएका थिए ।
स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूबाट पाउँदै आएको १० प्रतिशत व्यवसाय आगामी साउनदेखि खोसिने भएपछि हिमालयन रिको व्यावसायिक हिस्सा भने खुम्चिने र बजार प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत मात्रै गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासम्बन्धी सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको छ ।
यी व्यवस्थाहरूले पुनर्बीमा क्षेत्रका अवसर र स्रोतहरू एकै कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार प्रभाव थप बलियो बन्ने तथा हिमालयन रिको व्यवसाय विस्तारको अवसर सीमित हुने देखिएको सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार यसरी एकपछि अर्को व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई केन्द्रित गरिँदा पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर भई एकाधिकार प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
हिमालयन रिमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमका कारण कम्पनी नियामक निकायको कडा निगरानीमा पर्दै आएको छ । यसअघि कम्पनी नियामकको कारबाहीमा समेत परिसकेको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न पूर्ण रोक लगाएको हो ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले कम्पनीको नयाँ व्यवसाय भित्र्याउने तथा बजार विस्तार गर्ने सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नयाँ व्यवसायमा रोक लागेसँगै कम्पनीको आम्दानी वृद्धि, ग्राहक विस्तार र बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुने देखिएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक रणनीतिमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण विज्ञहरूको छ ।
सरकारीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक
यस क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेटमार्फत आफ्नै स्वामित्व रहेको संस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले नेपाल रिले विगतदेखि गर्दै आएको व्यवसायको केही हिस्सा हिमालयन रिले प्राप्त गरे पनि बजेटमार्फत ती पुनः नेपाल रिलाई केन्द्रित गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् ।
उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइँदै आएको ‘डाइरेक्ट सेसन’ व्यवसाय हिमालयन रिसँग आधा–आधा बाँड्नुपर्ने पक्षमा आफू विगतमा पनि नरहेको र अहिले पनि नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सरकारी लगानीको संस्था भएकाले पुनर्बीमा कार्यक्रम तथा रणनीतिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो ।
हिमालयन रिमाथि यी व्यवस्थाहरूले थप दबाब सिर्जना गर्ने तर्कबारे प्रतिक्रिया दिँदै ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा नै आफ्नो व्यवसायिक योजना, लक्ष्य र व्यवसायको स्रोतबारे स्पष्ट रणनीति लिएर आएको हुने बताए ।
उनले भने, ‘कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा व्यवसाय कहाँबाट ल्याउने, कसरी बजार विस्तार गर्ने र कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने योजना बनाएकै हुन्छन्, त्यसैले सरकारले व्यवसाय खोजिदिनुपर्छ वा सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जायज हुँदैन ।’
उनका अनुसार नियामक निकायको मुख्य जिम्मेवारी कम्पनीहरूलाई व्यवसाय उपलब्ध गराउने नभई कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाको पालना भए–नभएको अनुगमन र नियमन गर्नु हो । कम्पनीहरू नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै नियामकको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
उनले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नै क्षमता, दक्षता, नेटवर्क र व्यवसायिक रणनीतिका आधारमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजारमा सफल हुने वा नहुने विषय कम्पनीको व्यवस्थापन, जोखिम बहन क्षमता र व्यवसायिक कौशलमा निर्भर रहने भएकाले निजी कम्पनीका लागि राज्यले व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने तर्क उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
पुनर्बीमा व्यवसाय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीले मात्रै टिक्ने र व्यवसाय गर्न सक्छ ।
एक बीमा विज्ञका अनुसार नेपाल रिमा अहिलेको अवस्थामा सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको र यसले गर्दा बीमा क्षेत्रप्रति मान्छेको विश्वास घटेको छ । त्यसैले नेपाल रिको साख जोगाउन र र बलियो बनाउन सरकारले बजेटमार्फत ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने देखिएकोले प्राथामिकतामा नेपाल रि परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
‘पुनर्बीमा कम्पनी चलाउनु एकदमै संवेदनशील विषय हो किनभने यसमा विश्वभरिकै जोखिमहरू जोडिएका हुन्छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको जस्तो देखिन्छ ।’
हिमालयन रिमा अहिले देखिएका समस्या तत्काल उत्पन्न नभई विगतका नीतिगत तथा संरचनागत निर्णयहरूको परिणामका रूपमा सतहमा आएको उनले जानकारी दिए ।
उनले कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिँदा नै यसको आवश्यकता, बजारको क्षमता र दीर्घकालीन दिगोपनबारे जग कमजोर हुँदा समस्या झन् विकसित हुँदै गएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘लाइसेन्स दिने बेलामै यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्थ्याे । अहिले देखिएका समस्या रातारात आएका होइनन्, यी धेरै वर्षदेखि भित्रभित्रै जमिरहेका थिए ।’
विज्ञका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमका कारण हिमालयन रिको छवि कमजोर बनेको भए पनि कम्पनीका लागि सुधारको अवसर भने अझै छ । व्यवस्थापन सुधार, दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको नियुक्ति, सुशासनको अभ्यास र नैतिक व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकता दिन सके कम्पनीले पुनः विश्वास र बजार दुवै हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, कम्पनीले आफूभित्र आवश्यक सुधार ल्याएर नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको उनले औंल्याए ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था
हिमालयन रि चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ, जुन गत वर्षको २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो ।
यस अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब २० करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र खर्च ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो ।
१० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियम ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भ २ अर्ब १ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष २० करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ६९ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालय रिको विभिन्न क्षेत्रमा १८ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानीमा छ । जसमा क वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ११ अर्ब ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १० करोड रुपैयाँ लगानी छ ।
नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डमा ८८ करोड ५३ लाख, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा १ अर्ब ५ करोड, अन्य संस्थापक सेयरमा २२ करोड ५० लाख र अन्य लगानीमा ४७ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
