काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आस्वा प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त प्रणाली लागूसँगै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन तथा बाँडफाँट प्रक्रिया २० दिन सम्ममा सम्पन्न हुने बोर्डले जनाएको छ । जुन हालको भन्दा ५० दिन चाँडो हुनेका साथै थप सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी हुने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।
सो निर्णय लागू गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सदस्यहरुलाई आफ्नो मुख्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ । साथै आस्वा सेवा प्रदान सम्वन्धमा बोर्डबाट स्थलगत निरीक्षण कार्य भैरहेको र सो क्रममा कुनै त्रुटी भेटिएमा त्यस्ता आस्वा सदस्यहरुको अनुमति खारेज गरिने वा सो सेवा प्रदान गर्न रोेक लगाइने छ ।
आश्वा प्रणालीमा हालसम्म सम्पूर्ण वाणिज्य वैंकहरु सहित ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहभागी भई ७५ जिल्लाबाटै सेवा प्रदान गर्न थालिसकेका छन् । यस प्रणालीमार्फत हालसम्म ७ वटा संगठित संस्थाहरुको सार्वजनिक निष्काशन भैसकेकोमा पछिल्लो थप सार्वजनिक निष्काशनमा करीब ६४ प्रतिशतभन्दा बढी दरखास्त रकम आस्वा प्रणाली मार्फत प्राप्त भई यो प्रणालीको कार्यान्वयनमा गतिशीलता आएको छ । आस्वा प्रणालीमा सहभागी केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनलाइनमार्फत समेत दरखास्त लिने व्यवस्था गर्न शुरु गरिसकेका छन् ।
हाल आस्वा प्रणालीमा प्रतिदरखास्त बढीमा १०० रुपैयाँ सम्ममात्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गरे पश्चात केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवालार्इ निशुल्क एवं अधिकांश संस्थाहरुले सेवा शूल्क रु. १०/२५ कायम गरेका छन् ।
