काठमाडौं । निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने देखिएको छ।
घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तिय पुनरसंरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो।
आव २०६७/६८ मा सरकारले विद्युत प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरिदिएपछि चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित घाटा पुगेको प्राधिकरणले चालु वर्षदेखि नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सक्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो।
अधिकांश प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृति नदिएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान असहज देखिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्ताव मध्ये केहीमा सकारात्मक निर्णय गरिएको र यही आधारमा नाफामा लैजान गाह्रो भएको बताए। कारोबार दैनिकबाट ।
