काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, एयरपोर्टदेखि पेट्रोलियम पाइपलाईन लगायतका पुर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा रेल मार्गको निर्माण, सुरुङमार्गको निर्माण, क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, फास्ट ट्रयाक र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् ।
सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ ।
त्यस्तै, नागढुंगा–नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजनाको लागि जापान सरकारसँग १५ अर्व २८ करोड ऋण लिने सम्झौता भईसकेको थियो । सुरुङ मार्ग २.५ किलोमिटर लामो हुनेछ । त्यस्तै, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ साल भित्रै निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्ने बताएको छ । त्यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्लोबल टेण्डर पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने बताएको छ ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमै व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले देशभर शुद्ध खानेपानी सेवा विस्तारका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस बाहेक मेलम्ची नदिको पानीमा याङग्री नदि र लार्के नदिको पानी थपेर ल्याउका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नदिको पानी थपिएसँगै मेलम्चीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिनेछ । त्यस बाहेक आगामी आर्थिक बर्षलाई सरसफाई बर्ष पनि घोषणा गरेको छ ।
त्यस बाहेक, बजेटले सात वटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बताएको छ । बजेटका अनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन र ४५ दिनलाई पुग्ने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह प्रत्येक प्रदेशमा निर्माण गर्ने भएको हो । त्यस्तै रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि बताएको छ ।
