काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम(पिवान प्रोजेक्ट)को ५५ दशमलब ४८ प्रतिशतले बढाएर १२१९ वटा पुर्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा जम्मा ७८४ वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम छन् । आगामी आर्थिक बर्षमा एकै पटक ४३५ वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम थपिएका हुन् ।
‘७४४ वटा स्थानिय तहलाई जाने र ७ वटा प्रदेशलाई जाने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ, यसले संख्या वृद्धि मात्रै गरेको छैन, जुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो सोही निकायमा पठाएकाले विकास खर्च पनि वृद्धि हुन्छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने ।
उनले स्थानिय तह र प्रदेश संरचनाको अधिक प्रयोगद्धारा विकास खर्च बढ्ने र आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर समेत प्राप्त हुने दावी पनि गरे । ‘स्थानिय तहले विकास बजेटको खर्च बढाउँछ, जसले आगामी आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ भने दुई तिन बर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग पनि बसाउँछ’, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि स्थानिय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधी र सरकारले खटाउने प्राबिधिक जनशक्तिको परिचालनले प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए । उनले तल्लो तहमा पठाएको रकमको दुरुपयोग रोक्न फरक फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताए । उनले सामाजिक अडिटको माध्यमबाट पनि बजेटको सदुपयोग हुने दावी गरे ।
कानुनी रुपमा बजेट हस्तान्तरण नभएसम्म बजेटको कार्यान्वयन अनुगमन सम्बन्धीत मन्त्रालयले गर्ने पनि उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि ६० हजार निजामति कर्मचारी खटाइएको पनि बताए । उनले साउन, कात्तिक र चैत महिनाको १ गते तीन पटक स्थानिय सरकारको सञ्चित कोषमा रकम निकासा हुने पनि स्पष्ट पारे ।
