काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागि गरिवी न्यूनिकरण लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । बाँकी ४ खर्ब ५५ अर्ब बजेट भने तटस्थ बजेट हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आवमा २०७३÷७४ मा गरिवी न्यूनिकरण शीर्षकमा ५ खर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट चालु आवको कुल बजेटको ५६.१ प्रतिशत हो भने बाँकी बजेट तटस्थ हो । चालु आवको लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सो अवधिसम्म गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कुल बजेटको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको शुरूको वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरीबी रहनेमा आगामी १५ वर्षमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार निर्माणमा पनि कुल बजेटको ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई गरीवी निवारण बजेट भनेर परिभाषित गरेको छ । गरिवी निवारणमा अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई तटस्थ बजेट भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्र गरिने विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धि एवम् सामाजिक परिचालन, आय आर्जनमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रममा खर्च गरिने र स्थानीय निकायमा यो रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए ।
सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपालले ५ पी अवधारणा अनुसार कार्यक्रम गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको गाइड लाइन प्रोस्पेरिटी (आर्थिक समृद्धि), पाटर्नरशीप (विश्वव्यापी विकास), पीस ( शान्ति र समृद्धि), प्लानेट (पृथ्वी र वातावरण मैत्री विकास) तथा पिपुल (मानव विकास) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमाफर्त नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने सरकारले गरिवी न्यूनीकरणमा जोड दिएको हो ।
१५ वर्षमा सरकारबाट गरीबीको अन्त्य गर्ने नभए पनि हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतको गरीबीलाई ३ प्रतिशतसम्म झार्ने, शून्य भोकमरी अवस्थामा देशलाई निदृष्ठ गराउने, दिगो शहर तथा बस्तीको विकास गर्न सरकारको लागि पर्ने भएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको देश बन्नको लागि दिगो उत्पादन तथा उपभोगमार्फत आम मानिसको जीवनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
