डा.खिमलाल देवकोटा, अर्थविद्
संघीयताको संरचना अनुसारको बजेट आयो कि आएन ?
संघीयताको सिद्धान्त, स्थानीय तहको स्वयत्तता एवं संविधानको अनुसूचिमा स्थानीयलाई दिएको अधिकार अनुसारको बजेट आएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बजेटको सीमा झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ यो बजेटबाट स्थानीयलाई दिएको बजेट भनेको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यो भनेको साढे १७ प्रतिशत मात्रै हो । बजेटको सिद्धान्त अनुसार काम हुन्छ र जहाँ स्रोत हुन्छ त्यहाँ बजेट जान्छ भन्ने हो । हामीले पढेको, जानेको, बुझेको पनि त्यही हो । तर, त्यो अनुसारको बजेट त आएन। स्थानीयलाई जति बजेट जानुपर्ने थियो त्यो अनुसार आएन ।
स्थानीयलाई कति रकम जानुपर्ने थियो ?
स्थानीय तहको स्वयत्ततालाई मिचेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ३ अर्ब बजेट राखिएको छ । सांसद्को तजबीजको आधारमा बाड्ने भनेर यो रकम राखिएको छ । किन राख्नु पर्यो यो बजेट ? अहिले लामो समयको अन्तरालपछि निकै क्षमतावान तथा ऊर्जाशील जनप्रतिनिधि आएकोले पनि त्यो रकम सिधै उतै पठाउनुपर्ने थियो । करिब १३ खर्बको बजेट बनाउँदा कम्तिमा ४ खर्बको बजेट स्थानीय तहलाई जानुपर्ने थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको आशा अनुसार बजेट आएन।
बजेट बाडफाँड गर्दा गल्ती कहाँ भयो ?
अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दा त स्थानीय तहमै स्रोत पठाएको छु भन्नुभएको छ । मन्त्रालयको सरसर्ती हेर्दा सबैभन्दा बढी रकम जाने मन्त्रालय अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भनेको स्थानीय तहको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्र हो । यो मन्त्रालयको लागि ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट छ । सहरी विकास मन्त्रालयको लागि करिव ३१ अर्ब राखिएको छ । बजेटको अंक जति सबै मन्त्रालयमा नै राखिएको छ । सिंचाई, खानेपानी मन्त्रालयमा पनि यस्तो ठूलो रकम राखिएको छ । मन्त्रालयहरुमा यसरी ठूलो रकम राख्नु फेरी पनि गल्ती भयो ।
बजेटको ठूलो अंक नै माथि मन्त्रालयमा राखिएको छ । आजभोली नै भाग १ निकाल्दै छन् । यो भनेको आफ्नै तजबीजीका आधारमा बजेट बाडफाँड गर्ने गरी ठूलो अंक माथि नै राखिएको हो । भन्दा मात्रै तल्लो निकायमा बजेट पठाएको भनिएको छ । चालू आवकै अनुसार स्थानीयको बजेट हेर्ने हो भने पनि १ खर्ब १६ अर्बको बजेट हो । सामाजिक सुरक्षाको ३० अर्बलाई हटाउने हो भने करीब ७०/८० अर्बको बजेट अहिले पनि स्थानीयमा गएको छ ।
एक खर्बको ठाँउमा २ खर्बको बजेट स्थानीय तहलाई जानु भनेको तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक होइन र ?
त्यस्तै हुँदैन । पहिला स्थानीय तहलाई अधिकार थिएन । अहिले धेरै अधिकार दिइएको छ । संविधानले सरकारी तहबाट गरिने ४० प्रतिशत काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ४० प्रतिशत अधिकार दिएपछि कम्तिमा २५ प्रतिशत बजेट पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्दथ्यो । जम्मा १७ प्रतिशत मात्र बजेट गयो । त्यो ज्यादै कम हो ।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको कमी छ । यो अवस्थामा अहिले गएको बजेट नै काफी भन्न मिल्दैन ?
स्थानीय तहमा अहिले खर्च गर्न केही समस्या हुन सक्छ । तर पहिला जस्तो एक जना कर्मचारीको भरमा काम हुँदैन । जनप्रतिनिधि आएका छन् । जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह छ । खर्च कहाँ गर्ने र कति गर्ने भन्नेमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
स्थानीय तहमा २ खर्ब २५ अर्बको बजेट विकासमा नै हुने खर्च हो ?
प्रशासनिक र विकास दुबै प्रकारको बजेट हो । यसमा छुट्याएरै बजेट दिइएको छ । निःशर्त र शसर्त अनुदान दिइएको छ । शसर्त अनुदान यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर तोकिएकै हुन्छ । चाहे त्यो खानेपानीमा होस चाहे प्रशासनिक संरचनामा होस् । यो त निश्चित क्षेत्र बाहेक अन्य खर्च गर्न पाइदैन् । अर्को गाउँपालिकालाई दिएको न्युनतम १० देखि अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान रकम चाहिँ आफ्नो विकेक अनुुसार खर्च गर्ने हो । यसमा कार्यालय संचालन देखि कर्मचारीको खर्चसम्मको बजेट रहेको छ ।
खर्च गर्ने संरचना नबनेकोले शसर्त दिएको बजेट कति खर्च हुने संभावना देखिन्छ ?
विगतमा अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्ने नै हैन । अहिले आएको बजेट त अगामी आवको लागि गर्ने खर्च हो । यही बजेटलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिले आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम र योजना बनाउँछन् । त्यसपछि आगामी आवको पहिलो दिनदेखि नै उनीहरुले काम गर्न थाल्छन् । यो खर्च ९० प्रतिशत नै हुन्छ । अबका जनप्रतिनिधिले गर्ने रकम खर्च सक्दैन भन्न हुँदैन ।
अब प्रदेश सरकार बन्दै छ । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई बजेट दिन सक्छन् । स्थानीय तहबाट आउने राजस्वलाई पनि हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहमा पैसा त थुप्रो हुने भयो नि ?
प्रदेशले तत्कालै स्थानीय तहलाई स्रोत परिचालन गर्छ भनेर त अहिले कल्पना नै नगरौ । प्रदेशको आफ्नो राजस्व र क्षमता सीमित हुन्छन् । केन्द्रबाट दिएकै स्रोतको आधारमा उनीहरु चल्नुपर्ने हुन्छ । करको दायरा पनि सीमित हुन्छन् । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सर्वसञ्चित कोष हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारले दिने निःसर्त, शसर्त अनुदान, विशेष सहितको अनुदानका रकम हुन सक्छ । अहिले त जम्मा दुइ किसिमको मात्रै अधिकार दिएको छ । अब आफ्नै स्रोतको परिचालन गर्ने हो, प्राकृतिक स्रोत र साधानको परिचालन पनि हुन सक्छ । कर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानासहितको स्रोत हुन सक्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा पनि संविधानले तीन तहको लागि अधिकार दिएको छ । त्यसको कानुन बनाउँन बाँकी छ । स्थानीयलाई अनुसूची ८ मा आफ्नै अधिकार दिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले के के अधिकार दिएको छ भनेर अहिले खोज्नुपर्ने भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार खोज्ने हो ।
अहिले त स्थानीय तहको राजश्व अवस्था निकै नाजुक छ । साविकको स्थानीय निकायको कुल स्रोतको परिचालन भनेको जम्मा १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै हो । कर्मचारीबाट संचालित भएको कारणले पनि यति थोरै भएको हो । अब स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजश्व १० गुणा बढ्छ, १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुनसक्छ । स्थानीय तहको लोकल परिचालन सरकारले दिएको २ खर्ब २५ अर्ब भयो । स्थानीयले आफ्नै स्रोतबाट १ खर्ब र जनसहभागिता, निजी क्षेत्रबाटसमेत परिचालन भएको अनुमान गर्ने हो भने करिब ५ खर्बको हुन सक्छ । यसले मुलुकको विकासमा छलाङ नै आउने सम्भावना मैले देखेको छु ।
स्थानीय तहमा संकलन हुने राजस्व केन्द्रलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
पहिले गाविसले मालपोत उठाएर माथि जिविसमा दिनुपर्ने थियो । जिविसले नगरपालिकालाई दिनुपर्ने पनि थियो, गाविसलाई पनि दिनुपर्ने थियो । अहिलेको संविधानले पनि सहकार्य, सहअस्थीत्व, समन्वयको सिद्धान्तले स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहले प्रदेशलाई केही राजस्व दिँदा राम्रो हुन्छ । तर केन्द्रमा आउँदैन । पैसा नआए पनि डाटा केन्द्रले संकलन गर्ने व्यवस्था भने जरुरी छ ।
तपाईले यो बजेटलाई मूल्यांकन गर्नुपर्दा कति नब्बर दिनुहुन्छ ?
संघीयताको मूल बास्केट राखेर हेर्दा संघलाई, प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई कति राख्नुपर्ने हो त्यो बजेटले बोलेको छैन । अर्को स्थानीयमा स्रोत गएको छ । पहिले बजेट नै नआउने, ढिलो जाने समस्या थियो । अब तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी ल्याइएको छ । यो पाटो निकै राम्रो छ । सबै कुरा भनेजस्तो त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा जुन बजेट आएको छ त्यो राम्रो छ । संघीयता पछिको पहिलो बजेट हो । मैले नम्बर दिनुपर्दा १०० पूर्णाङ्कमा ५० नम्बर दिन्छु ।
(फाेटाे देवकाेटाकाे फेसबुकबाट)
