काठमाडौं । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य संकेतको आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज निर्माणमा विनियोजन भएको छ । सरकारले देश संघीयतामा जाँदै गर्दा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये शन्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज निर्माणका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कुल बजेटको २८दशमलव ७६ प्रतिशत हो ।
७ दशमलव २ को उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माणका लागि दीगो विकास लक्ष्यका आधारमा बजेट विनियोज गरिएको हो । चालु आवदेखि लागू भएको चौधौ योजनाका लक्ष्य प्राप्त हुने गरी बजेट तयार पारिएको र उक्त लक्ष्य प्राप्तीका लागि आगामी बजेट पनि केन्द गरिएको छ । १४ औं योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–सहरी तथा त्रिदेशीय आवद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले दीगो विकास लक्ष्यका १७ वटा संकेतमध्ये दीगो सहर बस्ती विकासको लागि २ खर्ब ४० अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले उक्त बजेट देशमा विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सहरदेखि आधुनिक सहर, विभिन्न स्थानमा रेल तथा मेट्रो रेल, चौडा सडक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार विकासमा १ खर्ब ५९ करोड ३४ लाख बजेट छुट्याएको छ । दीगो उत्पादनका माध्यमबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पूर्वाधार विकास, नवीन खोज तथा उद्योग विकास तथा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । देशमा भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गरि देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारी योजना हो ।
रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ २ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेट केन्द्रीत गरिएको छ ।
शून्य भोकमरी, दीगो उपभोग तथा उत्पादन, स्वस्थ जीवन, गुणस्तीय शिक्षा, लैगिंक समानता, दीगो र सफा स्वस्च्छ पानी तथा सरसफाइ सेवा, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच, जलवायु परिवर्तन अनुकुलता, भूसतहको उपयोग, दीगो विकासका लागि साझेदारीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
