काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन आधारमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । पेन्सन योजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसान पेन्सन वितरण गर्ने योजना रहे पनि वितरण हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी सरकारले खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न करार नीति (जग्गा भाडामा लिई गरिने खेती) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषिमा करार तोक्ने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी,संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशैभर कृषि बीमा लागू गर्ने भएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना ल्याउन लागिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कृषि उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गर्ने तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषकहरूका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा यान्त्रिक बनाइने उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रका लागि कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई ३० अर्ब ५८ करोडको सीमाभित्र रहेर योजना बनाउने निर्देश गरेको थियो । योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा कुल बजेटको आँकार बढेपनि कृषिको बजेट भने बढेर आएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
