काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न देशको मुख्य-मुख्य सहरमा सहकारी बजारको विकास गर्ने भएको छ । गाउँ गाउँमा भएका उत्पादनलाई बजार पहुँच पुर्याउन सरकारले सहकारी बजार विस्तार गर्न लागिएको हो । हाल किसानले गरेका उत्पादनको सिधै बजार पहुँच नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् ।
विचौलीका कारण किसानले बजार मूल्यभन्दा एक तिहाइ मूल्य पाउन पनि मुस्किल भएको हालको अवस्था देशका हरेक सहरमा आवश्यकता अनुसार सहकारी बजार विस्तार हुन सके किसानहरूले मेहनतको मूल्य पाउने बताइएको छ । किसानलाई उचित लाभ दिनको लागि सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत देशका हरेक सहरमा बजार विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो । उत्पादित वस्तुले उचित बजार पाए किसानलाई थप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताइएको छ । सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिएका उत्पादनहरूले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उदेश्यले सरकारले बजेटमार्फत यसरी सहकारी बजारको स्थापना गर्न लागेको हो ।
त्यस्तै, सरकाले सहकारी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वित्तीय साक्षरतामार्फत सहकारी चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि ज्ञान र सीपको विकास गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास गर्न जानकारीमूलक एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
गरीवी निवारणमा मुख्य भुमिका खेल्दै आएको सहकारी संस्थाहरूको संगठनात्मक विवरण, आर्थिक कारोबार र वित्तीय स्थितिसम्बन्धी विवरण तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी तथ्यांकसहितको सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सहकारी सूचना प्रणाली लागू गरिने गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू घरेलु तथा उद्योगहरूका लागि परिचालन गरिने भएको छ । अब सबै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो स्थानीय सम्भावनाअनुसार उत्पादन तथा उद्योगहरूमा एक सहकारी मुख्य चिनारीको अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
साथै, सहकारीका सिद्धान्त तथा मूल्यहरूको अनुसरण गर्दै सहकारीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूमा समयानुकूल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन जारी गरिने भएको छ । समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सहकारी क्षेत्रमा नयाँ ऐन आउन लागेको सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर, विभिन्न स्वार्थका कारण सो ऐन भने आउन अझै पनि ढिला हुने देखिएको छ ।
हाल नेपालमा हाल ३३ हजार ५ सय ९९ वटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारी क्षेत्रमा हाल ४० लाखको हाराहारी जनशक्ति कार्यरत छन् ।
