काठमाडौं । सरकारले संघीय व्यवस्थाअनुसार करको बाँडफाँड गर्न विभाज्य कोष स्थापना गर्ने भएको छ । करको उचित बाँडफाँडका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय गर्न कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । वस्तु तथा सेवा विक्री गरेवापत लाग्ने कर मूल्य अभिबृद्धि (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादबाट उठेको कर अन्तःशुल्कबाट संकलित रकमलाई न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँड गर्न उक्त कोष स्थापना गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले पाउने भएको छ । ‘प्रस्तावित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ अनुसार प्रदेश सरकारले भने विभाज्य कोषबाट सात प्रतिशतमात्र रकम पाउने देखिएको छ ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिने रकममध्ये केन्द्र सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चिती कोषमा दाखिला हुनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहको रकम आ–आफ्नै विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ ।
विभाज्य कोषमा संकलित रकम संविधान र यसै ऐनको अधिनमा रहेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा र आधारमा खर्च गरिने छ । सरकारले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयका लागि सशर्त अनुदानको व्यवस्था मिलाउने लागको हो ।
त्यसरी नै सरकारले दुबै तहमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धि कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । तर, समपूरक अनुदान प्राप्त गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजनाको सम्भाव्यता, आवश्यकता र प्राथमिकता, लागत, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति र योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभलगायतका विभिन्न शर्तहरूको परिपालन गर्नुपर्ने छ ।
यसका साथै सरकारले देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले विभेदमा परेका वर्ग तथा समुदायको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकिय वस्तु्को परिपूर्तिका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउने छ ।
वैदेशिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था
वैदेशिक सहायतालिने अधिकार भने नेपाल सरकारलाईमात्र हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ऋण भुक्तानी गर्ने शर्तमा वैदेशिक ऋण लिइ दिन सक्ने छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सोझै वैदेशिक ऋण लिन भने पाउने छैन ।
वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णेद्वार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव विकास, रोजगारी सिर्जना तथा क्षमता विकास र हस्तान्तरण एवम् सर्वपरि हितमा सो रकम खर्च गर्न सक्ने छ ।
आन्तरिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था
केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोगको सिफारिस गरेको क्षेत्राधिकार तथा कानुनको अधिनभित्र रहेर आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्ने छ । दुबै निकायले ऋण सहमतिको माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजेको योजना र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तथा उपलब्धी र ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
यस्ता आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले समेत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । ऋण दिन उचित देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छ ।
