काठमाडौं । सरकारले सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुख नियुक्तीको नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ । शुक्रबार मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुखहरुलाई वित्तीय रुपमा जवाफदेहि बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सबै सरकारी निकायहरुको आन्तरिक लेखा परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय जवाफदेहिताको विकास गर्नको लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको औल्याइएको छ ।
नयाँ मापदण्ड बनाउनको लागि महालेखा नियन्त्रकको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सार्वजजिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने र सहमहालेखा नियन्त्रक सदस्य सचिव रहने गरी एक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई ४५ दिनभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिईएको छ ।
समितिले दिएको सुझावका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउने र लागू गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रबक्ता दामोदार रेग्मीले जानकारी दिए । साथै, वित्तीय उत्तरदाहित्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी वित्तीय जवाफदेशितालाई सुदृढ गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
