इलाम । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मतपत्र च्यात्नेलाई कारावास सजाय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले मतगणनामा हुने धाँधदीलाई रोक्न मतपत्र च्यात्नेलाई कम्तीमा पाँच बर्षको कारावास सजाय हुनुपर्ने धारणा राखे ।
भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपनि निर्वाचन आयोगले दलका प्रतिनिधिले मतपत्र छुन नपाउने, टाढैबाट सदर र बदर देखाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो घटनाको अहिलेसम्म निराकणर नभएकै कारण मतपत्र च्यात्नेलाई जेल सजयाँसम्मको व्यवस्था भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
