काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसको नेता डा.रामशरण महतले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा माथि हचुवाका भरमा कारवाही गरिएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंको बागबजारस्थित होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहेका डा. महतले कर फस्र्यौट आयोग आँफैमा संवैधानिक आयोग भएकोले सरकारले बाहेक अरु कुनै निकायले आयोग माथि छानबिन गर्न नपाउने दावी गरेका हुन् । उनले भने, ‘कर फस्र्यौट आयोगले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले चूनौति दिन मिल्दैन, त्यसैले हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैन् ।’
उनले अघि थपे,‘कर फस्र्यौट आयोग अधिकार सम्पन्न आयोग हो, मापदण्ड अनुसार आयोगले काम गर्ने हो, कानूनी परिधिभित्र रहेर आयोगले र यसका पदाधिकारीहरुले काम गरेका छन् कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ, कानून सुधार भविष्यको कुरा हो, कर पूनरावलोकन आयोग बनाईएको छ, अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि पनि यही हो ।’
कार्यक्रमलाई टेलिफोन मार्फत सम्बोधन गरेका डा. महतले आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरु तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै भने,‘त्यस्तो कागजपत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरिक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन ।’
महतले आयोगका पदाधिकारी सबैको बयान नलिई सदस्य सचिव शर्मामाथि एकपक्षीय ढंगले कारबाही गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘आयोगका सबै पदाधिकारीहरुको बयान लिनुपर्नेमा, त्यस्तो मौका नदिई आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई मात्रै हिरासतमा लिनु न्यायसंगत छैन् ।’
त्यस्तै पूर्व कर फस्र्यौट आयोगकका अध्यक्ष चण्डी श्रेष्ठले कर फस्र्यौट आयोग समाधानको महत्वपूर्ण निकाय भएको दाबी गरे । उनले भने,‘यो आयोगले गरेका निर्णय उल्टिँदैनन्, करदाता र कर प्रतिनिधिबीच भएका विवादहरू बढाउनु उचित होईन, यसरी आयोग विवादमा तानीए लगत्तै सदनले त्यसको बारेमा उचित निर्णय लिनुपर्ने हो तर लिएको छैन् ।’
श्रेष्ठले चुडामणि शर्मामाथि अख्तियारले गलत नियत राखेर यस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले अघि भने,‘कानूनी हैसियतमा आयोगले सरकारको अनुमति नलिई अनुशन्धान गर्न पाउँदैन, यदि अख्तियारले सरकारको अनुमति नलिईकन आयोगका सदस्य सचिव शर्मामाथि अनुशन्धान थालेको हो भने गलत भयो, यो गर्न पाईदैन, यो त ऐन तथा कानूनको नै बर्खिलाप हुन्छ, यो केशमा शर्मामाथि कोही पनि बोल्नुभएन, नेताहरु परेको भए तुरुन्त शीर्ष नेताहरु बोल्थे, तर शर्माजी पर्दा यहाँ कोही पनि शीर्ष नेताहरु बोल्नु भएन।’
उनले आयोगका सदस्य सचिव भन्दा अध्यक्ष मुख्य दोषी हुने भएकोले सदस्य सचिवमाथि मात्रै एकलौटी ढंगले अनुशन्धान तथा कारबाही गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारे ।
